काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभाग जस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई नेपाल सरकारले कुनै महत्व दिएको पाइँदैन । खानी तथा भूगर्भ विभागको शाखा कार्यालय देशैभरि स्थापना गरेर उपयुक्त जनशक्ति प्रयोग गरी नेपालमा भएका खानी उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै यस विभागलाई नेपाल सरकारले कुनै सेवा सुविधा नदिएर व्यवास्त गरिरहेको छ । यस विभागलाई नेपाल सरकारले गाडीसमेत व्यवस्था गरेको छैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले सवारी साधनको लागि अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गर्दा पनि आनकानी गरिरहेको गुनासो छ । भूगर्भ विभागलाई ३२ वर्ष अगाडि जर्मन सरकारले सहयोग स्वरुप दिएको गाडी अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेको छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सवारी साधनको व्यवस्था गरेको छैन ।
अन्य देशले सहयोगमा दिएको पुराना सवारी साधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालउनमा ल्याउँदा दुई÷तीनवटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने पैसा सखाप भएको छ । तर, नेपाल सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण नियलाई महत्व दिएको छैन । गृह, भौतिक, सिंचाईं जस्ता मन्त्रालयलाई वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ पर्ने नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न बजेट दिइएने गरिएको छ । त्योसँगै सवारी साधन मर्मत र संभारको लागि पनि बजेट दिइन्छ । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागलाई भने सवारी साधन खरिद त परै जाओस् मर्मत संहारको लागि पनि बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । गाडी र जशक्ति अभावकै कारण देशका विभिन्न खानी र खनिजजन्य वस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । त्योसँगै सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा रहेको नेपालकै ठूलोमध्येको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग विगत २१ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । सञ्चालनको लागि तत्कालीन स्थानीय तहले पहल गरे तापनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयमा आएको छैन ।
त्यसपछि बनेका स्थानीयदेखि तिनै तहका सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । यता, नेपाल भर १६० वटा खानी रहेको भूगर्भ विभागले जनाएको छ । तीमध्ये ६० वटा खानी उत्खनन्मा रहेका छन् । त्यस्तै १४० कम्पनीले खानी उत्खनन्को लागि लाइसेन्स लिइसहेका छन् । उनीहरुले लाइसेन्स लिए तापनि बजेट अभावकै कारण खानी उत्खनन् हुन सकेको छैन । त्यसमा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक सवारी साधन नभएको कारण अनुगमन र निरिक्षण हुन सकेको छैन । त्योसँगै देशैभरका स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खानी उत्खनन्को लागि भूगर्भ विभागलाई अनुगमनको लागि पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत उपयुक्त जनशक्ति र सवारी साधन अभावका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यस पटक भूगर्भ विभागले अर्थमन्त्रालयलाई खानी उत्खनन्को लागि २४ करोड आवश्यक रहेको स्टिमेट दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय २३ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले २३ करोड बजेट दिने भनेपनि त्यसले कत्तिको प्राथमिकता पाउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । देशभरमा रहेका विभिन्न खानीहरुको उत्खनन् गरेको खण्डमा बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई खानीजन्य आवश्यक सामग्री देशमै उपलब्ध हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने थियो ।
त्यसँगै रोजीरोटीको लागि विदेशिने युवाहरुले नेपालमै रोजगारी पाउने थिए । तर, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु रेमिट्यान्सको लोभमा नेपाली युवाहरुलाई विदेश पठाउन विभिन्न नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै हिँडेका छन् । युवाहरुलाई विदेश पठाउन श्रम सम्झौता गरेको समाचार ठूलोठूलो स्वरमा भनेर स्यावासी कमाउनुको सट्टा आफ्नै देशका खानी सञ्चालन गर्ने उद्योग, खोल्ने, पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने र विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेतिर नलागेर सत्तालिप्सामा राजनीतिक दलका नेताहरु लागिपरेका छन् । त्यसले मुलुकलाई कतातिर पु¥याउने हो त्यो एकिन छैन ।
