संसारले मानेको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिका नै हो । तर अमेरिकी संबिधानमा अमेरिकालाई प्रजाताँत्रिक पुँजीवादी राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली भएको मुलुक भनिएको छ । अमेरिकी मोडेलको पुँजीवाद कुनै पनि मुलुकमा सफल हुनको लागि त्यहाँ दुई कुरा हुन जरुरी मानिन्छ । प्रथम कुरा उक्त मुलुकमा कानुनी राज हुन नित्यान्त जरुरी हुन्छ । दोस्रो कुरा त्यहाँको बजार स्वतन्त्र रहेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था कायम रहेको बजारमा मात्रै माग र अपूर्तिको शिद्धान्त अनुसार बजार भाउ स्वचालित हिसाबले आफै निर्धारित हुने गर्दछ । यो पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्राविधिक पक्ष हो भने यसको सामाजिक पक्ष पनि छन जुन कुराले नवउदारवादी स्वतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सफलता र असफलता निर्धारण हुने गर्दछ । त्यस्तो सामाजिक पक्ष के छ भने व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ । साथै व्यक्तिले कमाएको पैसा बचाएर राख्ने भन्दा पनि नियमित खर्च गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्ने र स्थापित आर्थिक प्रणाली भित्र लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्ने आदत भएको हुनुपर्छ ।
अमेरिकामा जुन अवस्था कायम छ त्यो पुँजीवादी उदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको सफलताको लागि उपयुक्त वातावरण हो । उक्त मुलुकको बिकासलाई उदाहरण मानी त्यहाँबाट नक्कल गरी नेपालमा लागु गरिएको पुँजीवादी नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई चाहिने उचित वातावरण नेपालमा छैन । नेपालको व्यक्तिगत स्वतन्त्रा नाम मात्रको छ । नेपाली जनताको आदत कमाएको पैसालाई जसरी पनि जोगाएर राखी आफ्नो सन्तानको भविष्यलाई सुरक्षित तुल्याउनु पर्छ भन्ने खालको छ । साथै नेपाली जनताले कमाएको पैसालाई पुँजी बजारमा लगानी गरी कमाउन पनि जानेको छैन । सहरमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली जनताले लगानी गर्नु पर्दा जमिन किन्ने र त्यसमा घर बनाएर भाडामा लगाउँदै भाडा उठाएर खान सम्म जानेकाछन । गाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताको लागि त त्यस्तो अवसर पनि प्राप्त छैन ।
सुशासन र शासकीय पक्षको कुरा गर्दा नेपालको बजार स्वतन्त्र छैन । साथै नेपालमा कानुनी राज पनि छैन । नेपालको न्यायपालिकामा काम गर्ने धेरै श्रीमानहरु भ्रष्ट भएको हुँदा पहुँच भएकालेहरुले सजिलै प्रभावित तुल्याएर फैसला आफ्नो पक्षमा बनाउन सफल हुन्छन । नेपालको न्यायापालिकमा अधिवक्ता भएर काम गर्दै आएका वकिलहरु आफ्नो पेशागत सीमाना भन्दा बहिर गएर दलालको भूमिका निर्बाह गर्दछन । यस्तो सडेगलेको कानुनी अवस्था भएको मुलुक नेपालमा कानुनी राज हुन सक्ने संभावना कतै छैन । जिल्ला अदालतको सही फैसलालाई उच्चअदालतका श्रीमानहरुले उल्टाउने कार्य नेपालमा धेरै भएकाछन । पैसा, पहुँच र शक्ति भएकाहरुले नेपालको न्यायपालिकामा निसाफ गर्ने श्रीमानहरुलाई सजिलै प्रभावित तुल्याएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने गरेकाछन । यस्तो गैरकानुनी काममा अधिवक्ताहरुले नै दलालको भूमिका निर्बाह गरी संयोजन गर्दछन र बलात्कार जस्तो जघण्या अपराध गरेकाहरुलाई पनि सफाई दिलाएर सजाय भोग्नबाट बचाउँछन ।
यस्तो कानुनी राज नभएको मुलुक नेपालमा दलहरुले पश्चिमी मुलुकहरुको दबाबमा परी लागु गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र सफल भएको छैन । यो नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनातको ठुलो पीडाको कारण बन्दै गएको प्रष्ट नै छ । नेपाली जनताको टाउको माथि ऋणको भार लगातार बढ्दै जानुको साथै नेपालमा महंगी बढेर आर्थिक संकट फैलनुको पछाडि मुख्य कारण दलका नेताहरुले नेपालमा अपनाएको स्वतन्त्र बजार पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै हो । नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा दलका नेताहरुको भूमिका सधै नै संदिग्ध नै रहेकोछ । एकातिर दलका नेताहरु पश्चिमाहरुलाई प्रसन्न तुल्याउनको निमिक्त स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको नीति र योजना अलाप्दछन भने अर्को तिर भित्रभित्रै गोप्य रुपले स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई फरक पार्ने गरी बजेट मार्फत अनुदान, सहुलियत दरको ऋण र व्याज मिना गर्ने जस्ता बिभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेकाछन । केही दलका नेताहरुले केन्द्रबाट नियंत्रित हुने समाजवादी अर्थतन्त्रको वकालत पनि गरेको सुनिएको छ तर अभ्यासमा नेपाल भित्र त्यस्तो केही भएको छैन । नेपालमा नवउदारवादी पुँजीवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र सफल नहुने कारणमा जनप्रतिनिधि वा साँसदहरुले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न पाउने साँसद बिकास कोष जस्तो जेटको व्यवस्थाले पनि हो ।
यस्तै अधिकार निजामती हाकिमलाई पनि दिईएको छ । बीस लाख सम्मको लागत लाग्ने परियोजनाहरु निजामतीका हाकिमले आफ्नो तजबिजमा ठेकेदार वा कन्सल्टैंट नियुक्त गरी काम गराउन सक्ने व्यवस्था पनि स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको शिद्धान्त विपरित नै रहेको छ । पहिले पहिले यस्तो कामको लागत सीमा १ लाख सम्मको थियो र त्यसलाई बाँधा अडचन फुकाउनको लागि मात्रै प्रयोग गरिने गरिएको थियो । तर अब त्यसको सीमना बढाएर २० लाख सम्म पुर्याएको हुँदा सबै काम खुला नगरी त्यसै भित्रबाट गोप्य रुपले गराउने चलन नै बसीसकेको छ । अब पहिलेको जस्तो कन्सल्टैंसी वा ठेकाको कामहरु अखबारमा छापिने गरेको छन । भित्रभित्र मिलाएर मिलोमतोमा काम लिने र दिने चलन नेपालमा बसीसकेको छ । ठेकाको कामहरु र कन्सल्टैंसीको कामहरु अहिले पहिलेको जस्तो पारदर्शी रुपमा स्वच्छ प्रतिश्प्रधा गराएर दिने चलन नै हटीसकेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आफ्नो सुविधाअनुसार परिवर्तन गरी आफुले चाहेको व्यक्ति वा समूहलाई काम दिने गरेकाछन जुन स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र माथिको कालो हस्तक्षेप नै हो । हाकिमले नचाहेको व मन नपराएको व्यक्ति वा फर्महरुको योग्यता तीन बर्षको मात्रै गणना गरी प्रतिश्प्रधाबाट पहिले नै बाहिर गर्ने चलन नेपालमा बसाएका छन जसले गर्दा नेपालमा सात दशक बित्दा पनि एउटा गतिलो फर्मको बिकास हुन पाएको छैन ।
सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालमा पुँजीवाद भएपनि अभ्यासमा यस्ता अनेक कुराहरु रहेकाछन जसको कारणबाट संसारमा नै सफल मानिएको नवउदारवादी पुँजीवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र असफल हुने किनारामा पुगेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले नियमावलीहरु पटक पटक संसोधन गर्दा पनि नेपालको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । खासगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नेपाल सरकारले खास व्यक्ति वा संस्थालाई काम दिन वा दिलाउन खोज्दा बजारमा भएका अन्य योग्य व्यक्तिहरु वा संस्थाहरु प्रतिश्प्रधाबाट बञ्चित हुन्छन जुन स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट गलत मानिन्छ । कुनै पनि पुँजीवादी व्यवस्था सफल हुनको लागि बजार स्वतन्त्र हुनै पर्छ । त्यसैगरी अन्यायमा परेका व्यपारीहरु वा व्यवसायीहरुले निष्पक्ष न्याय पाउन सक्ने कानुनी राज नभएमा पनि पुँजीवाद असफल हुन्छ ।
नेपालमा लगानी गर्न आउने बिदेशी लगानी कर्ताहरुले बजार स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुराको साथै कानुनी राज कायम भए नभएको कुरालाई पहिले एकिन गर्दछन । नेपालमा तजबिजी नियमवलीहरु धेरै भएकाले सत्तामा भएकाले जसरी पनि जति बेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने हुनाले बिदेशी लगानी कर्ताहरु नेपालमा संधै पैसा डुव्छ कि भन्ने त्रासमा बस्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले जुनसुकै बेलामा पनि कसैको भन्सुन वा दबाबमा परी सरकारी नियमावलीहरु बदल्ने गर्दा एकातिर बजार प्रभावित हुने गरेको छ भने अर्को तिर गलत व्यक्ति वा निकायले गैरकानुनी तरिकाले लाभ उठाउने गरेकाछन । ऐन कानुन नीति नियमहरु यसरी छोटो अवधिमा नै परिवर्तन हुँदा बजारको स्वतन्त्रता गुम्नको साथै बिदेशीका दलालहरुले लाभ उठाउने गरेकाछन । तीन करोड सम्म लागत भएको ठेका पट्टाको काम उपभोक्ता समूहले गर्न पाउने नीति नियम नियमावली नेपाल सरकारले बनाएपछि नेपालको स्वतन्त्र बजार झनै प्रभावित भएको छ । उपभोक्ता समूहले सोठेकाको काम लिएर त्यसमा कमिसन खाएर ठेकेदारहरुलाई नै दिने गरेकाछन ।
उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने र गर्न पाउने ठेकाको कामहरुको लागत सिलिङ बढाउँदै तीन करोड पुर्याएको हुँदा मझौला साना ठेकाहरुको बजार प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारले भन्दा खेरी नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र भन्ने तर व्यवहारमा त्यो सित निमिल्ने नीति नियमावलीहरु बनाएर बजारमा हस्तक्षेप गरेकाले ठेकाको कामहरुमा हुँदै आएको प्रतिश्प्रधा भाँडिएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले कानुनी राजको स्थापना गरी स्वतन्त्र बजार सुनिश्चित गर्नमा मात्रै ध्यान लगाउनु पर्छ तर अनेक भाँजो हालेर स्वतन्त्र बजारलाई प्रभावित बनाउनेकाम तुरुन्तै रोक्नु पर्छ ।
तजबिजमा खर्च गर्न पाउने साँसद बिकास कोष जस्ता कोषहरु, उपभोक्ता समुहहरुले गर्न पाउने कामको लागत सिलिङ, कोटेसनमा हाकिमले आफ्नो तजबिजमा गर्न गराउन पाईने कामहरुको लागत सिलिङ उहिले सानो छउनजेल नेपालको बजार प्रभावित भएको थिएन भने अहिले पुरै बजारलाई प्रभावित तुल्याईसकेको छ । अहिले प्रकाशमा आएका ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरु नेपालमा कायम रहेका त्यस्ता तजबिजी अर्थिक नीतिहरु र कानुनहरु कै परिणाम हुन । तजबिजी कानुनहरुलाई नै प्रयोग गरी नेपालमा सार्वजनिक जग्गाहरुलाई निजी बनाउने कामहरु भएका छन् ।
नेपाल ट्रष्टका घरजग्गाहरु, ललितानिवास बालुवाटारका सरकारी जग्गाहरु, हदबन्दी भन्दा माथिका गिरीबन्धु टिस्टेटका जग्गा लगायत अन्य सबै सार्वजनिक जग्गा जमिन जंगलहरुलाई तजबिजी नीति, नियम र कानुनहरुकै प्रयोग गरी अपचलन गरिएका छन । तसर्थ नेपाल सरकारले स्वतन्त्र बजार व्यवस्था बिपरितका नीति, नियम र कानुनहरुलाई तुरुन्तै प्रभावहिन तुलाउने कदमहारु चाली हाल्न जरुरी छ ।
