काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्रलाई विश्वले विश्वासिलो र भरपर्दो सूचनाको बहालक भनेर चिन्ने गरेको हुन्छ । अधिकांश देशका सञ्चारकर्मीहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तादेखि आम सर्वसाधारणलाई सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरेर विश्वास दिलाउने काम गरेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्योसँगै पत्रकारहरुले आर्थिक समस्यादेखि विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्नुपरेको उदाहरण कमै छन् । तर नेपालको परिप्रेक्षमा त्यो हुन सकेको छैन । नेपालमा राज्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भने तापनि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । बेलामौकामा पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड र मिडियालाई बन्द गराउने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेको छ । त्योसँगै आर्थिक मन्दीले पत्रकारहरु पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नसमेत नसकेर भौतारिइरहेका छन् ।
छापा माध्यमलाई सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी पनि समयमा दिन सकेको छैन । भुक्तानी दिइहाले तापनि करबाहेक विज्ञापन बोर्डको नाममा थप ३ प्रतिशत कदाउँदै आएको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन लोककल्याकारी विज्ञापनसँग अन्य विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने नाममा विज्ञापन बोर्ड गठन गरिएको थियो । सञ्चार, सूचना तथा प्रशारण विभागले नै लोककल्याणकारी विज्ञापनको नमूनासहित भुक्तानी दिँदै आएको थियो । विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि त्यसमा थप समानुपातिक विज्ञापन उलब्ध गराउने भनेर उल्टै सूचना विभागले दिने भुक्तानी रकममा समेत ३ प्रतिशत कट्टा गरेर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । त्यसको बारेमा राजनीतिक दल निकट पत्रकार संघ, संगठनहरुले खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् ।
किन कि त्यस्ता संघ, संगठनका अधिकांश पदाधिकारीहरु पत्रिका सञ्चालक र सञ्चारकर्मी नभइ अन्य पेशामा आवद्ध व्यक्ति हावी भएका छन् । हुँदाहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई ‘कोमा’मा पु¥याउने काम तिनै संगठनका नेताहरुले गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नतृत्व चयनको लागि गत जेठ २६ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति तय गरिएको थियो । तर, श्रमजीवी पत्रकार भन्दा अन्य पेशाव्यवसाय अपनाएका व्यक्तिहरुले पत्रकार महासंघको सदस्यता लिन आवेदन दिएको आशंकामा सदस्यता वितरणमा विवाद सिर्जना भएपछि निर्वाचन नै स्थगित हुन पुगेको छ । विभिन्न दल निकट पत्रकार संघ, संगठनका नेतादेखि पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरु यस विषयमा चुकेका छन् ।
महासंघको सदस्यता सुद्धिकरणको नाममा विवाद भएपछि नविकरण गर्नेले कार्ड पाएका छैनन् भने नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन दिनेहरुले पनि सदस्यता पाउन सकेका छैनन् । यिनै विवादमा खेलेरराजनीतिक दल निकट पत्रकार संगठनका नेताहरुले निर्वाचन गर्न सकेका छैनन् । उता, पत्रकार महासंघको निर्वाचन गराउन सत्ता साझेदार दलदेखि प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले पनि चासो दिएका छैनन् । त्यसकारणले पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चित हुन पुगेको हो । सत्य, तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरुको संस्थाको निर्वाचन त राजनीतिक भागबन्डाको खिचलो निकालेर समयमा निर्वाचन हुन सकेको छैन भने अन्य भातृ संघसंगठनको निर्वाचन गराउनु त पुरै जाओस् । राजनीतिक पार्टीभित्र गुट र व्यक्ति हावी हुँदै जानाले सबै अंग भताभुङ्ग भएर गएको छ ।
