काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका भावी अध्यक्षका रुपमा हेरिएका घनश्या भुषाल भन्दथें ‘गुट र गुहु उस्तै हुन्, दुबै गन्हाउँछन् ।’ पछिल्लो समय गुटको अखडा बनेका छन् नेताको नाममा खुलेका प्रतिष्ठान । जसलाई राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं अनुदान मात्र होइन, सरकारी जग्गासमेत मनपरी ढंगले बाँडिएको छ । राज्यकोषबाट गएको करोडौं अनुदान रकममा न तिनले गरेको खर्चको जवाफदेहिता खोजिन्छ, न त लेखा परीक्षण नै हुन्छ ।
यसअघि दिवंगत नेताका नाममा मात्र प्रतिष्ठान खोल्ने प्रचलन थियो । जस्तोः एमालेमा मदन–आश्रित प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउण्डेशन, मदन स्मृति प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र । यस्तै पुष्पलालको नाममा पुष्पलाल प्रतिष्ठान र पुष्पलाल मित्रता केन्द्र । मोतीदेवी प्रतिष्ठान, सहाना प्रधान प्रतिष्ठान, तुल्सीलाल प्रतिष्ठान, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेताका नाममा दर्जनौं प्रतिष्ठान ।
केपी ओलीलाई आफू जीवित छँदै प्रतिष्ठान खोल्ने लहड जाग्यो र केपी शर्मा ओली प्रतिष्ठानको स्थापना गरे । घनश्याम भुसालकै नाममा नेपाल अध्ययन केन्द्र अस्तित्वमा छ । झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा सर्प पाल्न १७ करोडको अनुदान खन्याइएपछि सर्पले झलनाथलाई लखेट्न छोडेको छैन । यता नेताको नाममा मात्र होइन कलाकारले समेत मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर करोडौं रकम लगेको भेटिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार,कृष्ण कँडेलले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सरकारबाट ७५ लाख अनुदान उछिट्याएका छन् ।
इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रको नाममा ७५ लाख बजेट गएको छ । यस्तै वीपी कोइराला प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख, गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख, जीपी कोइराला प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख र सुशील कोइराला प्रतिष्ठाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लगेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानले ७५ लाख, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानले ७५ लाख, पोष्टबहादुर बोगटी फाउण्डेशनले ७५ लाख, शहीद प्रतिष्ठान नेपालले ७५ लाख, शहीद तथा वेपत्ता सन्तती फाउण्डेसन नेपालले ७५ लाख र प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान का.म.पा. रुद्रमतीले ७५ लाख रुपैयाँ राज्यकोष बाट अनुदान पाएका छन् । त्यस्तै महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानलाई ६० लाख र मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीलाई ३० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा पालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तका नाममा खुलेका फाउण्डेसन÷प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यक र औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । उसो त मोहन घिमिरे कर्मचारी संगठनकोे नेता हुँदा र १५ बर्षसम्म पर्यटन मन्त्रालयमा रहँदा बुवा आमाको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर पर्यटन मन्त्रालयबाटै एक करोड रकम उछिट्याउन सफल भएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा हुने गरेको छ । अझैं रोचक चाहिँ एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा जो जो अध्यक्ष भए मोहन घिमिरे,भोला पोखरेल,पुण्य ढकालदेखि केदार देवकोटासम्म अध्यक्ष भएकै समयमा उनीहरुले काठमाडौं,भक्तपुरतिर अलिसान बंगला जोड्न सफल भएका छन् ।
जबकी उनीहरुले ववरमहलमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको भवन निर्माणको खर्च सात करोड खर्च भएको देखाएको छन् । त्यही हिसाब किताब गोलमाल गरेर उनीहरुले आ आफ्नो बंगला ठडाउन सफल भएको एमाले निकटकै कर्मचारी नेताहरु आरोप िलगाउँछन् । यसमा न त लेखापरीक्षण भएको छ न त यो गडबडीमा महालेखाकै आँखा पुगेको छ ।
