सावित्री खत्री
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्य भएसँगै स्थानीय सरकारले धमाधम नगरसभाको आयोजना गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । देशैभरका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाले यही असार १५ गतेभित्र नगरसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच दलीय भागबन्डाको आधारमा बजेट बाँडफाट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा विवाद हुने गरेको छ । विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा विकास निर्माण र सर्वसाधारणको काम प्रभावित हुने गरेको छ ।
दलका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी र कार्यकर्तालाई केन्द्रित गरेर नगरसभा गरिराखेका छन् भने स्वतन्त्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी नगरसभा गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिराखेका छन् । देशको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतनत्र मेयर बालेन शाहले नगरसभा गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुले भने आफूहरुसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको र आफूहरुले कुरा राख्न खोज्दा समय मेयर बालेन शाहले असार १० गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । नगरसभाको बैठक स्थगित गरेर मेयर शाह सोमबार ब्राजिलतिर हानिएका छन् । जनप्रतिनिधिबीच विवाद सिर्जना भएपछि मेयर शाहले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले मुहार फेर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंका मेयर शाहको तुलनामा अन्य स्थानीय तहले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम फिका देखिन्छन् । त्यस्तै स्वतन्त्रबाट निर्वाचित धरानका मेयर हर्क साङपाङ र धनगढीका मेयर गोपाल हमालले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र आम्दानीका स्रोत पनि बढी भएको र बजेट पनि पर्याप्त भएको कारण नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रै प्रस्तुत गरेका छन् । काठमाडौंको तुलनामा अन्य महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा आम्दानीका स्रोत पनि न्यून छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरुको भागबन्डाको कारण नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा पनि विवाद सिर्जना भइरहेको छ । राजनीतिक भागबन्डा र जनप्रतिनिधिहरुको दलीय धङ्धङ्गीका कारण स्वतन्त्रको अगाडि उनीहरु कमजोर सावित हुने निश्चित छ । दलहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र जनतालाई केन्द्रमा नराखी आफ्नो पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद सिर्जना गरिरहने हो भने स्वतन्त्रहरु अझै झाँगिने खतरा त्यत्तिकै छ ।
त्यो खतराबाट बच्नको लागि राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुले निष्पक्ष र निष्कलंक ढंगले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यसो नगरेर आफ्नो पार्टीको हस्तक्षेपमा काम गर्ने हो भने स्वतन्त्रहरुले छलाङ मार्ने छन् । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएर मुद्दा खेपिरहेका छन् भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरु निलम्वित भएका छन् । तर, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिँदैन । त्यसको उदाहरण बनेका छन् काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह । शाहले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वत्र लागु गरेको खण्डमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पछि पर्ने निश्चित छ । त्यसलाई मध्येनजर गरेर राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुले फरक ढंगले विकास मुखी र जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर लागु गर्न जरुरी छ ।
