समृद्ध हैन कंगाल बनाउने बजेट

२००८ सालमा सुवर्ण शम्सेरले ५ करोड २५ लाख अंक भएको बजेट बजेट सुनाएका थिए । त्यो बजेट नैं नेपालको पहिलो बजेट हो । यो बर्ष पनि आगामी आर्थिक बर्षकोलागि २०८१ जेठ १५ मा बर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट भाषण सङ्घीय संसदमा पढे । अब असार १ मा प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य सुन्ने सुनाउने काम भयो । त्यसै गरी धेरै स्थानीय तहमा असार १० गते बजेट सुनाउने काम गरे । विकास निर्माण तथा दैनिक सरकारी गतिविधिहरु यहि बजेटको परिधी भित्र हुने गर्दछ । त्यसैले मुलुक निर्माण तथा सञ्चालनमा बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

बजेटका मालिक
बजेटको स्रोत के हो ? बजेटको मालिक को हो ? यी २ प्रश्नको उत्तर एकै हुन्छ, ‘नेपाली जनता’ । अर्थ मन्त्री वा सरकार को हुन् त ? ती नेपाली जनताका प्रतिनिधि वा एजेन्ट मात्रै हुन् । नेपाली जनताका एजेन्टले नैं बजेट तयार गरेका हुन्छन् त ? खास बजेट तयार गर्ने भनेको कर्मचारी हुन् । त्यसो भए कर्मचारीहरु को हुन् त ? कर्मचारी भनेका जनप्रतिनिधिहरुका पनि प्रतिनिधि अर्थात एजेन्टका पनि एजेन्ट हुन् ।

तिन तहका सरकारहरुले तयार गर्ने बजेटहरुमा मालिकको सहभागीता अत्यन्त न्यून छ । प्रदेश र सङ्घीय तहमा त पिटिक्क भूमिका देखिन्न । त्यहाँ त नेपाली जनताको एजेन्टको पनि भूमिका देखिन्न । यदी नेपाली जनताको भूमिका हुन्थ्यो भने जनतालाई सोधिन्थ्यो होला ‘के कार्यक्रम आवश्यक छ’ भनेर । मालिक अर्थात करदाता नेपाली नागरिकसँग बस्ती तहमा योजना तर्जुमाकालागि छलफल हुन्थ्यो होला । करदाता नागरिक आफैंले गर्ने काम आफैं गर्थे नसक्ने कामको सूची दिने थिए । त्यो सूची वडाका जनप्रतिनिधि तहमा छलफल हुन्थ्यो । प्राथमिकता तोक्थ्ये । वडाले गर्न सक्ने योजना आफैंले गर्ने राख्थ्ये । नसक्ने योजना पालिका स्तरमा पठाउँथें । पालिका स्तरमा पनि छलफल हुने थियो । पालिका आफैंले गर्न सक्ने योजना आफ्नै जिम्मामा राखेर नसक्ने मात्रै प्रदेश तहमा पठाउँथ्ये । प्रदेशमा पनि छलफल हुने थियो । अनि प्रदेश आफुले गर्न नसक्ने काम सङ्घीय तहमा पठाइदिन्थ्यो । यो प्रकृयाले गरे पो आवश्यकतामा आधारित योजना अनी योजनामा आधारित बजेट तर्जुमा हुने थियो ।

योजनाका शिर्षक कहाँबाट आउँछ पत्तो छैन । बजेटको मालिक नेपाली जनतालाई केही थाहा हुन्न । नेपाली जनताका एजेन्ट जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि थाहा हुन्न । एजेन्टका पनि एजेन्टले योजनाका लिष्ट वनाउँछन् । अनी नेपाली जनताका एजेन्ट अर्थात जनप्रतिनिधिहरुलाई पढ्न लगाउँछन् सम्वन्धीत संसदमा । मालिकहरुले हामीले भनेका योजनाहरु के के परे भनेर बजेट भाषण सुन्दैनन् । बजेटमा के आयो भनेर मात्र सुन्दछन् । बजेट वनाउने काममा जो संलग्न हुन्छन् उनैले चासो लिएर सुन्लान् । आमजनतालाई ‘बाल मतलब’ भनेको जस्तो भएको छ ।

टाउकोले हैन खुट्टाले टेकौं
नेपाली जनतालाई मालिक मान्ने हो भने हाम्रा योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणको शैली फेरौं । अहिले टाउको टेकेर हिंडेको जस्तो छ । माथिबाट तल झर्ने चलन छ । अब खुट्टाले टेकौं । वस्ती देखिको योजना तर्जुमा गरौं । आफ्नो क्षमता अनुसारको योजना आफैं गर्ने गरी छनोट गरौं । अति जरुरी तर आफ्नो हैसियतले नसक्ने योजना माथिल्लो तहमा पठाउने कोशीस गरौं । अनी मात्र हरेक तहमा प्रस्तुत हुने बजेटमा नेपाली जनताले चासो दिन्छन् । जग तहवाट योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी विकास हुने हो भने सरकारी थोरै वजेटबाट पनि समुदायले धेरै काम गर्न सक्दछन् । अनी हुन सक्छ दिगो विकास । नत्र त माथिबाट थोपर्ने विकास त

‘बाल मतलब’ भैरहन्छ ।

अहिले स्थानीय तहले टोलगत परामर्शसम्म गरिरहेकोछ । टोलबाट प्राप्त योजनाको सूची वडास्तरमा छलफल हुने गरेको छ । पालिका सभामा बजेट पेश गरिन्छ । तर यसरी तयार गरेको योजनाहरुले प्रदेश र सङ्घीय तहमाका छलफलमा समेत पुग्दैन ।

बजेट निर्माणको पहिलो श्रेय नेपाली जनतालाई जानु पर्दछ । कार्यक्रम नेपाली जनताबाट ल्याउनु पर्दछ । त्यसको प्राथमिकीकरण भने आफ्नो तहगत हैसियतका आधारमा जनप्रतिनिधिहरुले गर्नु पर्दछ । तहगत महत्वको योजनाहरुको निर्धारण जनप्रतिनिधिहरुवाट हुनु पर्दछ । ती योजनाहरुको बजेट राख्ने काम र कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका हुनु पर्दछ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर विडम्वना योजना लिष्ट कर्मचारीले तयार गर्ने बजेट वाँडफाँट जनप्रतिनिधिले गर्ने भएको छ ।

अहिले आएका योजनाका शिर्षक तथा क्षेत्र हेर्ने हो भने अचम्म लाग्दा छन् । जनप्रतिनिधिहरुले छानेका योजनाको अत्तोपत्तो छैन । जनप्रतिनिधिहरु नैं कहाँबाट योजनाहरु परे भन्नेमा अन्यौलमा छन् । योजना नपरेका हैनन् परेका छन् तर आवश्यकतामा आधारित र आफूले सिफारिस गरेका परेका छैनन् । मैले भनेका होइनन् भन्न पनि मुस्कील छ । के ग¥यौं त ? भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । गोलमटोल उत्तर दिनु परेको छ ।

अहिले प्रदेश तहवाट आएका योजनाहरु टंकी योजना हुन् भन्ने चर्चा छ । टंकी भनेको क्यारेम खेल्दा टंकी हानीन्छ । त्यस्तै गरी योजनाका बजेटका केही अंश बजेट राख्नेकोमा फिर्ता (टंकी) पठाएर वा पठाउने शर्तमा पारिएको भन्ने चर्चा छ । यसले के गतिलो विकासको आशा गर्ने ?

योजना छनोटका आधारहरु
वस्ती तहमा योजना छनोट गर्न जाँदा ससाना टुक्रे र अनुत्पादक योजनाहरुको सूची आउने गर्दछ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोटका आधारहरु सहभागीतामूलक पद्धतीवाट निक्र्यौल गर्न लगाउनु पर्दछ । सो को आधारमा मात्र योजनाहरु प्रस्तुत गर्न लगाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । उदाहरणकालागि केही आधार यस्ता हुन सक्दछन् । धेरै मानिसलाई प्रभाव पार्न सक्ने, उत्पादन वढाउने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जिविका संकट परेकालाई जिउन सजिलो बनाउने, दिगो हुने, भुगोल सन्तुलनलाई वीचार गर्ने, समुदायले अपनत्व गरी नेतृत्व लिने जस्ता आधार मान्न सकिन्छ । नगर वा भुगोलका महत्वको योजना वस्ती तहबाट नआउन सक्छ त्यसलाई समग्रतामा हेर्न जरुरी हुनसक्छ । त्यस्ता गौरबका योजना छनोट गर्दा पनि माथिका आधारहरु लिन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली जनता र मुलुक मात्रै साध्य हो । अरु सबै साधान हुन् । जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी लगायतका राज्य संयन्त्र सबै साधान हुन् । साध्य वा मालिक केन्द्रीत योजना र बजेट तर्जुमा गरौं । विकास नेपाली जनताको हक हो । कसैंको दया होइन । जनताको अपनत्व सहितको योजना र बजेटले मात्र समृद्धि ल्याउने छ । योजना तथा बजेट निर्माणमा एजेन्ट र एजेन्टका पनि एजेन्ट मात्रको हालिमुहालीको अन्त्य हुनु पर्दछ । मालिक गुमनाम हुनु शुभ संकेत हुन सक्दैन । तिनै तहका बजेट हेर्दा समृद्ध बनाउने देखिंदैन । हाम्रा योजनाले विदेशमूलक धनी बनाउने हामी कंगाल बनाउने नैं धेरै छन् । सुनाइएका बजेट वक्तव्यहरुवाट आशावादी हुने ठाउँ देखिन्न । बजेटमा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल भित्रका साधान स्रोतको प्रयोग हुने अवस्था देखिन्न । उत्पादन वढाउने छैनन् । विदेशी मूलुकवाट ल्याएको सामाग्री प्रयोग गर्ने उसै परे काम गर्ने मान्छे पनि उतैबाट ल्याउने अनी समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्ने जस्ता वाहियात विषयमा रुमलिनु परेको छ ।