द्वन्द्वआत्मक भौतिकवादी सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरु बिदेशी दलालहरुको कठपुतली भएर नेपालमा राजनीति गरीरहेका छन । अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरुमा पुँजीवादले गरेको बिकासबाट प्रभावित भएर नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सिद्धान्तलाई एकातिर थाती राखेर अभ्यास बेग्लै गर्दै आएकाछन । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफुहरुलाई सर्वहारा भनेपनि अभ्यासमा भने हुतीहारा देखिएका छन । आफ्नै बलबुतामा नेपालको बिकास गर्न नसक्ने भएपछि बिदेशी पुँजीवादी दलालहरु मार्फत अनुदान र ऋण सहयोग पाउने लोभमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु पुँजीवादी पश्चिमी मुलुकहरु कै गुलाम बनेर निक्लेका छन । नेपाली जनताको पुर्खाले ठुलो त्याग, तपस्य र वलीदान गरी अर्ज्याको नाम, मान र सम्मानलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सबै स्वहा पारीदिएका छन । जमाना देखि वीर गोर्खाली भनी संसारले चीनेको नेपाली जनतालाई कामदार बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै घटुवा गरी काँतर तुल्याएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रलाई युवा वर्ग बिहिन तुल्याएर कुनै ठोश भविष्य नभएको मुलुकमा रुपान्तरण गरीसकेका छन । तिब्रगतिमा नेपाल राष्ट्रको बिकास गर्ने भन्दै फाल्तु परियोजनाहरुमा बिदेशी ऋण लिएर लगानी गरी त्यसबाट कमिसन खाएर आफुलाई उकासी राष्ट्रलाई भने ऋणमा डुबाउने काम गर्दै आएका छन् । यस्ता दलका नेताहरुबाट नेपाली जनता पीडित भएका छन भने नेपाल राष्ट्रको भविष्य आर्थिक संकटको चपेटामा परी अन्धकारमय बन्दै गएको छ । आफ्नो जन्मभूमिको यस्तो अवस्था देखेर नेपालका युवा वर्गहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि भन्दै भटाभट बिदेश पलायन निरन्तर भईरहेका छन । दलका नेताहरुले नेपालमा गरेको वेसुरे बिकासले नेपाली युवापिढीलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर बढाएर बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकीरहेको छैन ।
कमिसन खोर दलका नेताहरु उल्टै म्यानपावर कंपनीहरु खोली नेपालबाट मानव तस्करी बढाएका छन । यस्ता केही मानव तस्करहरु जेल सजाय भोगीरहेको छन तापनि बहुसंख्यक दलका नेताहरु अझ पनि सत्ताको आडमा सोही धन्दालाई निरन्तरता दिईरहेका छन । नेपालमा गैर कानुनी मानिने सुन तस्करीमा पनि सत्तामा बसेका दलका नेताहरु कै संलग्न रहेको कुरा भटाभट प्रकाशित भएका छन । सुन तस्कारीमा संलग्न व्यापारी व्यवसायीहरु केही समातिएको भएता पनि सत्ताको आड पाएका दलका ठुला नेताहरु अझ पनि पक्राउ परेका छैनन् । नेपालको यस्तो दुरावश्था बनाउने दलका नेताहरु नै हुन जसले आफ्नो सुन्दर भविष्या बनाउने चक्करमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भविष्यालाई नै अन्धकारमय बनाईदिएका छन ।
राष्ट्र कै भान्छे बनेर बसेका दलका नेताहरुले आफ्नो मात्रै पेट यसरी भर्न थालेपछि नेपाली जनतालाई भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था आईलागेको छ । दलका नेताहरुको निरन्तर हष्तक्षेपले गर्दा स्थायी सरकार मानिने नेपालको निजमती कर्मचारीहरु पनि नराम्रोसित प्रभावित भईसकेका छन । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको मुख्य सचिवलाई नै गंभिर भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि यो कुरा सार्वजनिक भईसकेको अवस्था छ । दलका नेताहरुको दोहोरो चरित्रले गर्दा नेपालको अवस्था दिनप्रतिदिन झनझन नाजुक बन्दै गईरहेको छ । त्यस्तो अवस्थालाई बदल्छौ भन्ने प्रतिबद्धताको साथ सत्तामा सामेल भएका दलहरु समेत भागबण्डा कै राजनीतिक परम्परालाई स्वीकार गरी अगाडि बढेका छन । मिसन ८४ को नारा घन्काउँदै नेपालको फोहर राजनीतिक कुण्डमा फाल हानेका दलहरुको रंग ढंग नै बदलिएको छ । आफैले नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतालाई राजनीतिक दोगलापन जस्तो मात्रै भएको देखाउन थालेकाछन । यस्ता दलका नेताहरुले शासन गरेको मुलुक नेपालमा आशा गर्ने ठाउँ केही कतै छैन ।
चारैतिर निराशाहरु मात्रै छाएर व्यप्त भएका छन । यस्तो अवस्थालाई बदल्नको निमिक्त राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने भएको कुरामा अब संदेह गर्ने ठाउँ केही कतै बचेको छैन । संघियता र गणतन्त्र अब नेपालको अर्थतन्त्रको लागि घाँडो बनिसकेको हुँदा नेपाल राष्ट्रलाई जोगाएर अगाडि बढ्नको निमिक्त पहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै जोगाउनु पर्ने हुन्छ । खर्चालु संघियता र गणतन्त्र व्यवस्थालाई नबदले सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा राम्रो भएर जोगिन सक्दैन । शीर्ष नेता प्रचण्डले आफ्नो सक्रिय नेतृत्वमा आएको संघियता र गणतन्त्रलाई अनिवार्य रुपमा जोगाउनु नै पर्छ भन्ने राजनीतिक अडान लिन जरुरी छैन । अहिलेको महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको नेपाल राष्ट्रलाई जोगाएर नेपाली जनतालाई सुरक्षित तुल्याउने नै हो । संघियता र गणतन्त्र कै कारण नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भविष्य संकटमा पर्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई बचाउने वा जोगाउने मुद्दाले नै स्वतः प्राथमिकता पाउनु पर्छ । यदि यस्तो भएन भने र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हिसाबले सोचियो र काम गरियो भने दलहरु कै भविष्य संकटमा पर्न सक्ने संभावना प्रष्ट नै छ । नेपाली जनता संधै गलत नेताहरु र गलत तत्वहरुलाई साथदिएर बस्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अफ्नो गतिशिलता छ त्यसलाई बाँधाहाल्ने वा बाँधा पुर्याउने नेताहरु वा दलहरु स्वतः बिनासको सिकार हुनेछन ।
नेपाली जनताले कम्युनिष्ट दलहरुलाई भोट हालेर सत्तामा पुर्याएका हुन । तर सत्तामा पुगे पछि कम्युनिष्ट दलहरुले आफ्नो सिद्धान्तलाई छाडेर घोर दक्षिणपंथी नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई अपनायो । कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि त्यस्तो पुँजिवादी अर्थतन्त्र स्वीकार गरी सकेपछि सोही अनुसार चल्नु पर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । दलहरुले नेपालको पुँजीवादी बजारलाई कहिले पनि स्वतन्त्र भने बन्न दिएको छैन । सिद्धान्त एकातिर र अभ्यास अर्कै तिर गर्दै दलका नेताहरु निरन्तर आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्दै अगाडि बढीरहेका छन । त्यसैगरी दलहरुले नेपालमा कानुनी राज पनि कहिले बलियो हुन दिएनन् । न्यायपालिकामा दलका नेतागहरुले दलिय भागबण्डाको हिसाबले श्रीमानहरुको नियुक्ती गर्दै संधै हष्तक्षेप गरी बस्ने आधार सुरुमा नै तयार पार्न सफल भए । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था सफल बनाउनको लागि कानुनी राज सर्वोपरी भएतापनि नेपालको सन्दर्भमा दलहरुले सुरुमा नै त्यस्तो हुन दिएन । यसरी आफैले स्वीकार गरेको पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई असफल तुल्याउनको निमिक्त दलहरु निरन्तर रुपमा लागी नै रह्यो ।
पुँजीवादी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी साँसद बिकास कोष, अनुदानको व्यवस्था, तजबिजमा खर्च गर्न सकिने कामहरु र सेवाहरुको सीमा वा हद बृद्धि, उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने कामहरुको सीमा वा हद बृद्धि आदि ईत्यादि छन । यसरी दलहरुले तजबिजी कानुनको व्यवस्था गरी नेपालको स्वतन्त्र बजारलाई संधै हष्तक्षेप गर्दै आएकाछन । खरिद नियमावलीलाई नै पटक पटक परिवर्तन गरी स्वतन्त्र बजारलाई दलका नेताहरुले प्रभावित तुल्याउने गरेकाछन । स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र प्रतिश्प्रधामा आधारित हुन्छ । यस्तो नियमावली नै परिवर्तन गरी आफुले चाहेको व्यक्ती वा संस्थालाई छानेर काम दिन वा सेवा लिन खोज्दा स्वतन्त्र बजार प्रभावित हुन्छ । योग्यताको आधारमा दिनु पर्ने काम वा लिनु पर्ने सेवालाई प्रतिश्प्रधा गराउन सकिएन भने अयोग्य संस्था वा व्यक्तिको हातमा अवसर जाने हुन्छ । दलहरुले नेपालको बजारलाई स्वतन्त्र बनाउन नसक्दा वा आफैले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गर्दा गलत व्यक्ति वा संस्थाले ठेका पाएर उक्त ठेका तोकिएको समय र बजेटमा कहिले पनि पुरा हुने वा गर्न सकिने भएको छैन । पुँजीवादी अर्थतन्त्र सफल बनाउनको निमिक्त बजार स्वतन्त्र हुनको साथसाथै कानुनी राज पनि मुलुकमा कायम भएको हुनु पर्छ । साथै जनताको आदत पनि खर्च गर्ने र पुँजीबजारमा लगानी गर्ने हुन जरुरी हुन्छ ।
नेपाली जनताको आदत ठिक त्यसको विपरित भएको हुँदा नेपालको अवस्था नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अनुकूल छैन । योग्यताको कदर हुनको लागि र प्रतिश्प्रधा बढाउनको लागि बजार स्वतन्त्र हुन जरुरी मात्र छैन कि कानुनी राज पनि कायम हुन जरुरी हुन्छ । अनुदान दिने, सव्सिडी दिने, कर मिनाह गर्ने वा तजबिजमा चल्ने व्यवस्थापनले बजारको स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्छ अनि अयोग्यहरुले काम वा सेवा गर्ने अवसर पाउँछन । साथै कानुनी राज कमजोर भएमा अव्यवस्था प्रोत्साहित हुन्छ र योग्यताको कदर हुने छैन । दलहरुले भन्दा खेरी उदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र भन्ने तर अभ्यासमा तजबिजी व्यवस्था बढाउँदै लगेको हुँदा यो परसपर बिरोधी अभ्यास हुन गयो । यसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने भएन र अयोग्य व्यक्तिहरु वा संस्थाहरुले काम वा सेवाको अवसर प्राप्त गर्ने भए । त्यसकारण कर अनुदान, ऋण मिनाह, व्याज अनुदान वा सव्सिडी र तजबिजी व्यवस्थापनका नियमहरु बनाएर बजारमा अंकुश लगाउनु भन्दा बजारलाई स्वतन्त्र बनाउने व्यवस्थामा जोड लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
