काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले तिजामति ऐन आगामी भदौभित्र ल्याउने तयारी गरेको मन्त्री भानुभक्त जोशीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन् । त्योसँगै मन्त्री जोशीले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको उपलक्षमा ३६ वटा उपलब्धीपूर्ण काम गरेको दावी गरेका हुन् । तर, मन्त्री जोशीले आफूले ३६ वटा महत्वपूर्ण काम गरेको भनेर दावी गरिरहँदा त्यसको लेखाजोखा र अनुगमन कसले गर्ने ? तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरुले एक सय दिनभित्र यो यो महत्वपूर्ण काम गरेँ भनेर दावी नगरेका होइनन् । मन्त्रीहरुले यो यो महत्वपूर्ण काम गरेँ भनेर दाबी अधिकांश मन्त्रालयले माखो मारेको पाइँदैनथियो । हालका मन्त्री जोशीले दावी गरेको ३६ वटा महत्वपूर्ण कामका बुँदा पनि तत्कालीन मन्त्रीहरुले दावी गरेजस्तै हुन्छन् कि साच्चिकै निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आउछन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
त्यसको उदाहरण बनेको संघीय निजामती ऐन । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री माओवादीका अमनलाल मोदी र जनमत पार्टीकी अनितादेवी शाहले पनि आफ्नै कार्यकालमा संघीय निजामती ऐन आउने ग्यारेन्टी भएको दावी गरेका थिए । तर, उनीहरुको त्यो दावी भाषणमै र कागजमै सीहित भयो । अहिलेका मन्त्री जोशीले गरेको दावी त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । मन्त्रीको सोझोपनको फाइदा संघीय मामिलाका दलनिकट कर्मचारीहरुले लिँदैछन् । हालसम्म दुई २३७ वटा स्थानीय तह निमित्त कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । त्योसँगै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरुको सेटिङमा मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिइकन स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री जोशीले स्थानीय तहमा दुई वर्षसम्म एउटै प्रशासकीय अधिकृत बस्नुपर्ने भनिरहँदा दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरु सरकारले पठाएको ठाउँमा नगएर वर्षौंदेखि संघीय मन्त्रालयमा बसिरहेका छन् । त्यसको उदाहरणको रुपमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठनका तत्कालीन नेता मोहन घिमिरेलाई लिन सकिन्छ । उनी कर्मचारी संगठनको नेताबाट बाहिरिए तापनि संघ छाडेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपरेको छैन । त्यसैगरी एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता भोलानाथ पोखरेल, केदार देवकोटा र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, उपाध्यक्ष उत्तम कटवाललगायतका कर्मचारी नेताहरुले पनि संघ छोडेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपरेको छैन । त्यस्तै माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष हरि रावल पनि उपत्यका छाडेर बाहिर जानुपरेको छैन । रावल अहिले त्यो कर्मचारी संगठनबाट बाहिरिसकेका छन् ।
तर, रावलले संघीय सरकारमा आफ्नो प्रभाव जमाएकै छन् । राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुको अवस्था यो छ । उता मन्त्री जोशीले चाहीं कर्मचारी सरुवा, बढुवामा निश्पक्ष ढंगले कर्मचारी सरुवा गर्ने भने तापनि यिनै कर्मचारी नेताहरुको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्ति गर्न सकेको छैन । कर्मचारी परिपूर्ति नहुँदा विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । त्योसँगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा पनि अधिकांश स्थानीय तहका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यस विषयमा मन्त्री जोशीले कत्तिको ध्यान दिएका छन्, त्यो आगामी दिने देखाउने छ ।
