काठमाडौं । सबै स्थानीय तहले असार १५ गतेभित्रमा नगरसभा गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच टसल भएपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुन पुगेकोे छ । त्योसँगै पालिका र वडा अध्यक्षहरुले आफूखुसी बजेट बनाउने, बिना टेन्डर ठेक्का लगाउने गरेका छन् । त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिबीच फाटो ल्याउने गरेको छ । बिनाटेण्डर लगाइएको ठेक्काहरुमा बेरुजु त्यत्तिकै बढेर गएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा त आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नभएर प्रदेश र संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।
आम्दानी हुने स्थानीय तहमा विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिहरुको विवादले नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटा पालिकाले बजेट बनाउन सकेको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र अनुमानित बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, असार १५ बित्न लाग्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट त परै जाओस् नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । त्यो गर्न नसक्नु भनेको राजनीतिक भागबन्डा नमिल्नु नै हो । कतिपय स्थानीय तहमा त स्वतन्त्र व्यक्तिहरु हावी हुँदा राजनीतिक दलहरु पछि पर्ने गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसको समाधान गर्नको लागि सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरुले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दल र स्वतन्त्रको भिडन्तले गर्दा स्थानीय विकास निर्माण र सर्वसाधारणको काम आझेलमा पर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण काम पनि आझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
