धारा ७६(३) प्रयोग हुने सम्भावना
काठमाडौं । प्रचार जसको जस्तो गरेपनि आखिर नेताका लागि संविधान केही होइन । किनकि तिनको नेताका लागि संविधान केही होइन । किनकी तिनको कानूनी व्याख्या गर्ने वकिल थरीथरीका छन् । त्यसमा पनि संविधान भन्दा माथि सर्वाेच्च अदालतभन्दा ठूला व्याख्याकार नै प्रधानमन्त्री हुने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको धारा ७५ (२) सक्रिय बनाउने योजना सफल हुने छैन। किनकि संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमालेसँगको सझदारी गर्ने र गराउने जिम्मा दिइएको छ । कानूनको वयाख्या यो बेला सत्ताबाट हटेका पुष्पकमल दाहालको पक्षमा हुँदैन भन्ने थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्रीले असार २८ मा विश्वासको मत लिन खोज्नु उनको ट्रिक मात्र हो ।
उनले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बारम्बार फोन गरे तर देउवाले प्रचण्डको धोकाका तीन दिन सम्झिए । वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाको अडान स्मरण गरेकै कारण फोन समेत उठाउन चाहेनन् । राजनीति युवाको हातमा छ । युवा पंक्ति देश काल परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ र संस्कार बदल्न सबै दलका युवा पार्टीको घेराबाट माथि उठेर जनताको आवाजको कदर गर्नुपर्ने बाध्यता देशमा सिर्जना हुँदैछ । सरकार बिचौलिया र माफियाको घेरा तोड्न नसक्ने भएको छ । देश उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री आफै सहकारी बचतकर्ताको रकम खाने र सत्ताको आडमा संसदलाई ढाँटेर सडकलाई चुनौती दिन्छ भने त्यो देश कसरी बन्छ ? सत्ताहीन हुँदै गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि अस्थिर छन् । प्रचण्डलाई अस्थिर बनाउने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुन्, जो प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
एमालेमा यौन दूराचारी, भ्रष्ट र माफियाहरु केपी ओलीको जय भनेको भरमा कानूनको घेरामा पर्दैनन् । लोकतन्त्र विधिको शासन कानुनको सीमाभित्र चल्नुपर्ने व्यवस्था हो। तर केपी ओली शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको गुट र पारिवारिक स्वार्थमा यो चलेको छ । तिनका पार्टीमा मुलुक बनाउने भिजन भएका नेता पनि छन्, तर तिनैले सुमेरु पर्वतको प्रदक्षिणा नगर्दा पार्टीमा बोलेको अर्थ हुँदैन । संसदमा प्रस्तुत गरेका एजेण्डामा पार्टीबाट अपनत्व हुँदैन नेतृत्व भ्रष्ट भएको छ ।
देशले यस्तो भद्रगोल र बेथिति बोक्न सक्दैन । जहाँ जसको सरोकार रहन्छ त्यहाँ सक्छ । तर यस्तो शक्ति सत्तामा जान दिने चलनलाई माफियाको चक्करमा लागेको बुढो पुस्ताले सहज ठान्दैन । राजनीतिक शुद्धताले देश बन्नुपर्छ । देशको हितमा ध्यान दिँदा पार्टीका मुद्दा एकीकृत गर्न जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रको स्थापना कालमा जसरी दलहरु एक ठाउँमा आएर शाही प्रतिगमन माथि प्रहार गर,े आजको संविधान र प्रदेश सरकारको निर्माण त्यसकै उपलब्धि हो । राजा गए राष्ट्रपति आए । तर दलभित्र छोटे राजाहरूको बिगबिगी भयो । नेताले आफूलाई जनताको सेवक होइन मालिक ठाने । केपी ओली पार्टीमा महाराज हुन् एमालेमा लोकतन्त्र छैन । ओलीको सेवक भए पुग्छ, योग्यता र क्षमताको कदर नहुने स्थिति त्यहाँ छ ।
नेताको कठोर आलोचना माओवादीमा हुन्छ एमाले कांग्रेसमा नेताको आलोचनाको विषय बन्दैन राजनीतिक भागबण्डा र सत्ता स्वार्थले व्यवस्थाको मात्र बदनाम गर्दैन अवस्थाको समेत बदनाम गराउँछ । साना दलका नेताहरुलाई भाउ दिएर पुराना दलले गल्ती गर्दैछन् । मुद्दा मिलेकाहरु बीचमा सहकार्य र एकता हुनु कुनै नीति र सिद्धान्त बिगार्ने र बिग्रने होइन । मुलुकको सर्वोपरितालाई ध्यान दिँदा प्रतिष्ठा दलकै बच्छ । त्यही वर्ग समुदायलाई जिम्मेवारी दिँदा जनताले समयमा व्यवस्थाको परिचय पाउँछ । विचार फरक, सिद्धान्त फरक, नीति फरक हुनसक्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको फरकपन भनेकै नीति र कार्यक्रम हुन् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पद र कुर्सीको मोह घटेको छैन । कांग्रेसमा सभापतिलाई चुनौती दिन गगन थापा स्वयं पनि आफ्नो टिमबाट बहकिँदै आफै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । आफै महामन्त्री संघीय संसदमा सभापतिविरुद्ध लाग्दा कतिजना सांसदले साथ दिए ? संस्थापन पार्टी केन्द्रमा पनि बहुमत संसदीय दलमा पनि बहुमत भएकाले डा.शेखर र गगनको भलाकुसारीबाट युवापुस्ता देश बन्छ भनेर विश्वास गर्ने थिएनन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट रोकिनु अनौठो होइन ।
एमालेभित्र केपी ओली युवापुस्ताप्रति विश्वस्त छैनन् । ओलीले कांग्रेस कसैको भलो चाहँदा रोक्ने जस्तो व्यवहार गरेका थिए । एमाले युवा नेताहरु क्षेत्रमुखी भएर प्रदेश र जिल्लामा देखिएकै छ । गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई ठाउँ नपाएर बद्नाम नभएका हुन् । माओवादीमा पनि राजन दाहाल, माधव सापकोटा, सुदन किरातीहरु नभएका होइनन् । कांग्रेसमा गगन थापा, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्माहरुको एउटा टिमले पार्टीमा केही गर्न सक्ने युवापंक्ति छ । अन्य दलमा पनि त्यो पंक्ति छ । नेताहरु सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा देशभक्त जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । भ्रष्टाचारकै लागि गणतन्त्र आएको होइन । संघीयताको कार्यानवयन भएको छ । प्रदेशमा सरकार छन् । तर ती सरकारले अपनत्व देखाउन सकेनन् । केन्द्रमा नेतृत्व भाँडिदा प्रदेशलाई असर गर्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारहरुलाई दिनुपर्ने अधिकार संघीय संसदले कानून निर्माण नगर्दा रोकियो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेको छ । तर स्थानीय सरकार सिफारिस कर्ता मात्र भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई लोकसेवा लडेर जागिर खाएको कर्मचारीलाई झैं मासिक तलब दिएर समाज सेवा हुँदैन । यस्ता विषय उठाउनुपर्ने नागरिक समाज कता छ ? डलर पाए बोल्ने सुकिला पोशाकधारी गाडीमा पुगेर सम्बोधन गर्ने समय अब छैन । यहाँ कोही राम्रा छैनन्, हाम्रा छन् । जनताको सेवकले तलब लिएर जनसेवा गर्दैन । थिति बिगार्ने कांग्रेस र एमाले नै हुन् । कांग्रेस र एमालेले बिगारेका थिति सपार्न दबाब दिने गरी डलरवादी होइन देशभक्त इमान्दार नागरिक समाजको खाँचो छ । तर शासन गर्ने दलहरु नै हुनुपर्छ । रविहरुबाट देश चल्दैन । भ्रष्टाचारी बोकेर आफु निर्विकल्प बन्ने आश कसैले गर्नुहुँदैन ।
