नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ७३ वटा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षकालागि बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसै गरी धेरैवटा स्थानीय सरकारहरुले पनि असार १० भित्र बजेट सुनाए । केही स्थानीय तहमा सभाहरु बस्न नसकेको भन्ने समाचार आइरहेको छ । बजेट भाषण गर्ने सरकारहरुले त्यो भन्दा अगाडी आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेका थिए । यसै सेरोफेरोमा रहेर केही प्रश्नहरु सिर्जना भएका छन् ।
नागरिकको घरदैलोको सरकारको बजेट
अधिकांश स्थानीय सरकारले स्थानीय सभामा बजेट सुनाए । सङ्घीय र प्रदेश सरकार भनेको टिभीमा देखिने रेडियो सुनिने मात्र हो । जिउँदाको साथी मर्दाको मलामी स्थानीय सरकार हो । यो जनताको घरदैलोको सरकार हो । अरु सरकारहरुसँग भन्दा यो सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षाहरु रहेका हुन्छन् । जनताका असिमित चाहानालाई सिमित साधन स्रोतबाट सम्वोधन गर्न मुस्किल नैं छ । यसकालागि प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक छ ।
कतिपय स्थानीय तहले सभामा पेश गरेकै दिनमा नैं सभाबाट बजेट पास गरे । कतिपयले त बेभसाइटमा नैं राखे । धेरैको बेभसाइटमा राखेको पाइन्न । यहि वाहानामा वेभसाइट खोज्दा कतिपयको सूचनाहरु अपडेट गरेकोसम्म पाइएन । कतिपयले नसुहाउँदा विषय पनि राखेको पाइयो । यहाँपनि कपि एण्ड पेष्टको व्यथा रहेको पाइयो ।
कानून पालना किन हुन सकेन ?
कानूनले तोकिए अनुसारको ७ चरण पूरा गरेर योजना छनौट र बजेट बनाइयो ? अधिकांश स्थानीय तहमा यो अनुशरण गरेको पाइएन । कानून पालना नगर्नेलाई के संज्ञा दिने ? कानूनी र नैतिकताको प्रश्नमा के उत्तर हुन्छ ? पौष मसान्त भित्र वजेटको पूर्व तयारी गर्ने कानूनी प्रावधान छ, त्यो गरियो ? वैशाख १० भित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण भयो ? बैशाख मसान्त भित्र बस्ती तहका योजना छनौट भए ? जेठ १५ भित्र वडा तहका योजना छनौट र प्राथमिकिकरण भए ? प्राथमिकताका आधारहरु के थिए ? असार ५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरियो ? असार १० भित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नै पर्ने थियो । त्यो नभए खर्च गर्न सकिंदैनथ्यो । टालटुल पारेर भने अधिकांश स्थानीय सरकारले स्थानीय व्यवस्थापिकामा पेश गरे । असार मसान्त भित्र स्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै असार १० गते नैं अधिकांशले पारित गरि काम सकाए । सभाका सदस्यहरुले दफावार छलफल गर्न पाउने व्यवस्था कता हरायो ? प्रदेश र सङ्घ तिर त मन्त्रालयगतम वजेट शिर्षकमा व्यापक छलफल गरेको, संसदले प्रश्न गरेको सम्वन्धीत मन्त्रीले उत्तर दिएको सुन्न पाइन्छ । त्यो प्रकृया स्थानीय तहमा चाँही गर्नु नपर्ने हो ?
अधिकांश स्थानीय सरकारले ९ गते नीति तथा कार्यक्रम र १० गते बजेट सुनाए । के गर्नु पर्ने प्रकृया नैं यहि हो ? नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुती छलफल र पारित पश्चात सो को आधारमा बजेट वक्तव्य तयार गर्नु पर्ने होइन ? ७ चरण मध्ये धेरै काम गर्नै नपर्ने गरे पनि समय सिमा पार गरेर हतार हतार सम्पादन गर्ने तर दफावार छलफल गर्ने सभासदस्यको अधिकार हनन् गर्न मिल्ने हो ? नागरिकको अधिकार त धेरै वास्ता गर्नु भएन कम्तीमा जनप्रतिनिधिलाई भूमिका निर्वाह गर्न दिंदा के आकासै खस्थ्यो धर्ति फाट्थ्यो ? यो प्रकृयाले सभासद् (स्थानीय तहका सांसद) को अधिकार खोसिएन ? आफ्नो अधिकार लिन नसक्नेले जनअधिकारको रक्षा कसरी गर्नु होला ? स्थानीय तहको टिम भनेको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरु मात्रै हो ? स्थानीय तहमा विषयगत समितिहरु छन् । ति समितिले नगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा के भूमिका खेल्यो ?
निर्वाचित हुनासाथ व्रम्हज्ञान प्राप्त हुन्छ ? सवै विषयको जानकार हुन सकिन्छ ? जान्नकालागि सुन्न पर्दैन ? वजेटका प्राथमिकता के हुन् ? ती योजनाले समृद्ध स्थानीय तह बनाउँने विश्वास छ ? कि समय कटनी मात्रै हो ? विदेश जान रोक्ने र गएकालाई फर्काउने खाल्का योजना चाँही कुन हुन् ? उत्पादनमूलक र रोजगार दिने योजनाहरु कुन हुन् ? स्थानीय साधान स्रोत अधिकतम् सदुपयोग हुने योजना कुन कुन हुन् ?
हाम्रो योजनाको लगानीले कति प्रतिफल ल्याउँछ ? कुनै प्रक्षेपण छ ? केही पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समिक्षा गरेको भेटियो तर त्यस्तो प्रक्षेपण समिक्षामा देखिएन । हाम्रो योजनाले हामीलाई कंगाल बनाउने विदेशी मुलुक धनी हुने त हैनन् ? करोडौंको बजेट लगानीले कति करोड प्रतिफल आउला ? अधिकांश योजनामा प्रयोग हुने सामाग्री नेपालमा पाइदैनन् । विदेशीमूलकको भर पर्नु पर्दछ । अनी हाम्रा योजनामा राखिएका अधिकांश पैसा विदेशी सामान किन्नमा नैं खर्च गर्नु पर्दछ । यो अवस्थामा कसरी आउला समृद्धि ?
उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिन किन नमिल्ने ?
थोरै बजेटका साना योजना धेरै छन् । ती कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति वनाउनु पर्छ । छाप वनाउने, वैंक खाता खोल्ने, अनी वैंकमा ३ हजार छाड्नै पर्ने हुन्छ । यसले आकर्षण ल्याउला कि दिग्दारी ? उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा कार्यसम्पन्न पछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्थाले के जनाउँछ ? समितिमा बस्नेले ऋण गरेर कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने हो ? नागरिक प्रति नेतृत्वको विश्वास छैन ? यहि प्रकृयाले गर्दा इमान्दारहरु समितिमा बस्न नचाहने वा ठेक्कामा दिने वाध्यता हो भन्ने वुझाइ छ । यस्ता विकास निर्माणमा स्थानीय स्तरमा रहेका दिगो संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने र दिगोपना दिने खाल्को अवधारणा केही छन् त ? यसो गर्न सके विकासले दिगोपना हुने, नियमित अनुगमन भैरहने र योजना कार्यान्वयनमा साझेदारी हुन सक्ने संभावना पनि देखिन्छ ।
निर्वाचित भएको आधा अवधी सकिन लाग्यो । मनैबाट चित्त वुझेको काम चाँही कुन होला ?
दुनियाँलाइ अल्मल्याउन सकिएला तर आफ्नै आत्मा ढाट्न सकिन्न । भनौं कुन काम होला त्यस्तो ?
यी प्रश्न खुइल्याउन गरेको हैन । घरदैलोको सरकार सुदृढ होस् भन्ने अपेक्षा मात्र हो । अहिलेसम्मका गतिविधि देख्दा अबधारणा र शैलीमा अपुग देखिएको छ । केही नविनत् सोच र शैली आवश्यक छ । नेतृत्वले आवश्यकता ठान्छ भने नागरिक सहयोग गर्न तयार हुनसक्दछन् । आधा समय बाँकी छ । समय घर्के पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन । के गर्नु हुन्छ नेतृत्वको जिम्मा हो । जिउँदाका साथी मर्दाको मलामी घरदैलोको स्थानीय सरकार भनेका नैं छौं । तर यही अवस्था हो भने महसुस गर्न हैन सुन्न समेत नपाइएला भन्ने डर छ । घरदैलोको सरकारले घरदैलोकै सेवा दिन सकोस् मन जितोस् शुभकामना ।
