काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न विकास निर्माणको कामदेखि सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने सन्देशमुलक सूचना प्रकाशित गरेको बिल भुक्तानी गर्न ६ महिनादेखि पेन्डिङमा राखेर जब असारको अन्तिम हुन्छ अनि रातारात गरी भुक्तानी गर्न तरखर गर्छन् । तर, त्यस्ता भुक्तानी दिँदा आफ्नो पार्टी निकट ठेकेदार, आसेपासे र भनसुनमा कमिसन आउने बिल छानीछानी भुक्तानी गर्ने र अन्य सोर्सफोर्स र भनसुन नभएका नियमपूर्वक काम गरेका बिल बजेट अभाव देखाएर फान्ने गरिएको छ ।
यस्ता काम सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहदेखि प्रदेशहुँदै संघसम्म हुने गरेको देखिन्छ । अधिकांश ठूला निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी लिनको लागि लेखा प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई कमिसन नछुट्याइकन तोक लागिसकेको बिलको समेत भुक्तानी रोकिने गरेको छ । यी त साधारण उदाहरण मात्र हुन् । गृह, रक्षा, भौतिक, सिंचाईं, जलस्रोत, सहरी विकास, खानेपानी, स्थानीय विकास जस्ता मन्त्रालयको त कुरै नगरौं । यस्ता विकासे मन्त्रालयमा त झन् अर्बौंको ठेक्कापट्टा हुने गर्दछन् । यी ठाउँको भुक्तानीको लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा झन् ठूलो कमिसनको खेल हुने गर्दछ ।
त्यसको लागि असार २४ गते हरेक कार्यालयका लेखा शाखाहरु कुनै मेला लागेजस्तै भरिभराउ देखिन्थ्यो । लेखा अधिकृतहरु कमिसन आउने ठेकेदारका बिलहरु छानीछानी भुक्तानीको तयारी गर्दै थिए । कमिसन नआउने नियमपूर्वक काम गरेका छपाइ, स्टेशनरी, सन्देशमुलक सूचना प्रकाशित गरेका, खानेपानी, खाजा चिया जस्ता साना बिल जसबाट कमिसन आउँदैन त्यसलाई बजेट छैन भनेर पन्छाउने काम गरिरहेका थिए ।
कर्मचारीहरुले पन्छाउने काम गरिरहेका थिए भने जनप्रतिनिधिहरु मोबाइल अफ गरेर बसेका थिए । कार्यालयको ल्याण्डलाइनमा फोन गर्दा नउठाउने फोन किन उठेन भन्दा बिग्रिएको छ भन्ने जवाफ दिने गरेको पाइन्छ । त्यसले के देखाउँछ भने तिनै तहका सरकारी कार्यालयहरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको कमाइखाने थलो मात्रै हो । ती निकायबाट सर्वसाधारणले कुनै सेवासुविधा पाउने आशा नगरे हुन्छ ।
