समय आएपछि एक दिन संघीयता खारेज हुन्छ

चित्रवहादुर केसी ८४ वर्षका भए । जोश, जागर र उत्साह उस्तै जवानीका जस्ता छन् । विस २०१४ साल देखिको राजनीतिक यात्रा अनवरत जारी छ । १९ वर्ष भूमिगत जीवन, ९ महिना जेलको भोगाई अनि मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्व, यो उनको यथार्थ । जनता माझ केसीको लोकप्रियता सदावहार छ । बरु बढेको छ घटेको छैन । पटक पटक सांसद हुँदा वा उपप्रधानमन्त्री भै सके पछि पनि सामान्य मानिसका मनमा सम्मान घट्न नदिनु केसीका विशेषता हुन् । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति फोहोरी खेलमा फस्दै गएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण पनि राजनीति अस्थिर बनेको बताउँदै केसीले अझैं पनि राजनीतिक घटनाक्रम राम्रोसँग अघि नबढेको पनि बताए । केसीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी अंशः

० वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाको टिप्पणी ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण ढाकछोप गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहकार्य भएको भए मान्य हुदैन् । यदि भ्रष्टाचारलाई छामछुम पार्नका लागि, भुटानी शरणार्थीको काण्डमा र गिरीबन्धु टी–इस्टेटको काण्डमा दुईवटा ठूला पार्टीको सम्झौता हो भने यो नेपाली जनतालाई मान्य हुन्न । त्यस्ता काण्डबाट आफूलाई चोख्याउन कांग्रेस–एमालेले नयाँ सत्तासमीकरण बनाएको भए त्यो नेपाली जनतालाई मान्य हुदैन् । नयाँ–पुराना सबै दलहरू भ्रष्ट छन् भन्ने जनतालाई थाहा भएका छ । विगतमा गरेका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न अब बन्ने सरकारलाई सुझाव छ । एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने चर्चाप्रति असन्तुष्टि छु । संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने मेरो बुझाइ छ ।नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीप्रति घृणा गरिरहेको छन् । त्यसलाई चिर्ने गरी अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने छ ।

० संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
भ्रष्टाचारबाट कुन पार्टी मुक्त छ ? त्यसकारण यसभन्दा पहिलेको जुन गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धन बन्नुको पछाडि के थियो ? हामी २०७४ मा वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा भएका थियौँ नि, त्यो वामपन्थीहरूको सरकार भत्काउनुको औचित्य के थियो ? त्यो भत्काएकोमा सर्वोच्च अदालतले बेठिक भयो भनेपछि फेरि अर्कोचोटि पनि भत्काएको होइन ? अनि, त्यसको सफाइ दिने बेलामा चाहिँ एमाले बचाउनका लागि भन्ने कुरा आयो, होइन ? त्यसकारणले सबैको हविगत देखिएको छ । संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू साना, ठूला, नयाँ, पुराना सबैलाई नेपाली जनताले देखेका छन् ।

जानेका छन् । बुझेका छन् । आफ्नो भ्रष्टाचारलाई लुकाउन, जोगाउनका लागि यो खेल भएको हो भने यो राम्रो कुरा होइन । मैले एक वर्ष पहिले नै भनेको थिएँ– तपाईंहरू संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्दैनथ्यो ? किन यसबेला आएर बल्ल निन्द्रा खुल्यो ? त्यो पनि सबैभन्दा ठूलाले होइन, माइलो पार्टीले गर्दै छ । यसमा पनि दालमा काला हए ! भोलिका दिनमा नेपाली जनताले बुझ्दै जानेछन् । हाम्रो उहाँहरूलाई सुझाव के हो भने– राजनीतिक पार्टीहरूप्रति नेपाली जनताको असाध्यै घृणा छ, नेपाली जनताले हामीलाई त्यसै घृणा गरेका हुन् ? किन घृणा गरिराखेका छन् भने राजनीति गर्ने भनेको कमाउने, पैसा जम्मा गर्ने र आउँदो चुनावलाई करोडौँ रकम जम्मा गर्ने । जोसुकै होस्, चाहे नयाँ आएकाका कुरा गरौँ, चाहे पुरानाका कुरा गरौँ, सरकारमा बस्नेहरूबाटै सहकारीमा अर्बौँको हिनामिना भएको होइन र ? यो नेपाली जनताले बुझेका छैनन् ? यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र हामीबाटै खतरा छ । अहिलेसम्म जो भयो भयो, विगतका गल्ती–कमजोरीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

० संघीयता लामो समय चल्ने देख्नुहुन्न तपाईं ?
हिँड्न नसक्नेले दौडन सक्छ ? तीन तहको खर्च रेमिटेन्सबाट धानिन्छ ? ५० ÷६० लाख मेनपावर विदेशमा छन् । देश समृद्धि गर्ने भन्ने अनि गाउँमा काम गर्ने मान्छे नपाइने । म गाउँतिर गएर आएको थिएँ केही दिन अघि सबैका बारी बाँझा छन् । सबैका घर खाली छ । सबैको खेतमा सिस्नु उम्रिएको छ । यहाँ उत्पादन गर्ने मान्छे छैनन् । यस्तो अवस्था त राणा शासनमा पनि थिएन । म सानो हुँदा आमाले नुन किन्नु हुन्थ्यो, एकसरो लुगा किन्नु हुन्थ्यो । त्यो पनि ऋणमा होइन, घ्यू बेचेर । यस्तो आत्मनिर्भर अवस्था थियो । तर अहिले खुर्सानी किन्ने भीड जमेको छ । अहिले सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ, मेनपावर मात्र निर्यात गर्ने भएपछि देश समृद्ध बन्छ त ? अझ संघीता आएपछि त नेपालीको घाउमा ‘नून चुक छर्के जस्तो’ भयो ।

दुई नम्बर प्रदेशलाई हिमाल, पहाड नचाइने, जनमत संग्रह गरेर उता मिसाउन परो भने हिमाल पहाडकाले मान्दैनन् भनेर त हो । जब यो संघीयताको भारले थिच्दै जान्छ, त्यसपछि जनताले हामीलाई चाहिँदैन भन्छन् । क्यामरुनमा त्यही भएर गएको हो । युगान्डामा त्यही भएर संघीयता परिवर्तन भएको हो ।कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । प्रणाली प्रतिको पूर्वाग्रह होइन, मेरो । अमेरिका जर्मनीमा सफल भयो । त्यहाँको अर्थतन्त्र, चेतनास्तले गर्दा सफल भएको हो । सबै मागेर खानुपर्ने भएपछि केले चलाउने ? संघीयता खारेज गर्न नेपाली जनता सडकमा उत्रिन्छन् । त्यसले दलहरुलाई सजिलो हुन्छ । यिनीहरु नाङ्गिन्छन् । त्यो दिन यिनीहरुको राजनीति सकिन्छ ।

० संघीयता खारेज हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
किन नहुनु ? यो खारेज हुन्छ । भएन भने देश नै खारेज हुन्छ । यो बेलामा खारेज हुन्छ भनेर समय भन्न सकिन्न । मात्रात्मक विकास हुँदै जाँदा हुन्छ । पानी अगेनामा बसाल्ने वित्तिकै उम्लदैन नि ! निश्चित विन्दूमा पुगेपछि उम्लन्छ । समाज विकासको नियम केहो भने अन्तर्विरोधले ठूलो रुप नलिउन्जेल कसैले थाहा पाउँदैन । संघीयतामा भोट हालेकाले हाम्रो पाटीका नेता गाउँमा जाँदा अँगालो हाल्न आउँछन् । फोटो खिचाउँछन् । यिनीहरुले ठिक अडान लिएका छन् भनेर न त्यसो गरेका हुन् । पाँचहजार तिरेकाले १५ हजार कर तिरेका छन् कति दिन थेग्छन् र ? यस्तो संघीयता इन्कार गर्छन् । संघीयता खारेज नगरे देश टाट पल्टन्छ । शासकहरुलाई यसको चिन्ता छैन । मागेका चिउरा ठूलो फाक हालेर देश चल्नेवाला छैन । त्यसकारण जनताले समयमै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । एकात्मक प्रणालीको विकल्प छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार गएको छ त्यो ठिकै छ, प्रदेशको कुनै काम नै छैन। सबभन्दा पहिला प्रदेश खारेज गर्न जनता उठ्नुपर्छ । जुन काम नगरपालिकाले गर्न सक्छ अनि जान्ने भएर प्रदेश किन चाहिँयो ।

० बालकोटप्रति अलि बढी खरो टिप्पणी गर्नुभयो किन ?
पोहोर साल नै मैले संसद्मा भनेको थिए, यिनीहरू संसदीय प्रणालीमा खेल्ने भनेको त सत्तामा जाने र पैसा मात्रै कमाउने त्यसपछि फेरि पाँच वर्षपछि पैसा लगेर उडाएर फेरि संसद् र सरकारमा आउने त होनि नेपाली प्रबृत्ति भनेर । मैले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने गत वर्षको पुस २६ गते विश्वासको मत लिनेबेलामा संसद्भित्र रहेका सबैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थन गर्न गएको कुरा त आश्चर्यजनक नै थियो नि । त्यतिबेला ममात्रै प्रतिपक्षी थिए ।

० संसद् भनेको गणित नै हो, जे जति भए पनि आम जनताले के पाउने ?
जस्तो एक जना व्यक्तिले जीवनमा अनेक उतारचढाव र ठक्कर खान्छ, त्यसैगरी राष्ट्र र लोकतन्त्रको जीवनमा पनि यस्तै ठक्करहरू आउँछन् । २००७ सालभन्दा अगाडि त त्यस्तो समस्या थिएन । त्यतिबेलाको व्यवस्था नै फरक भए पनि तपाईं चुँ गर्न पनि पाउनुहुन्नथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर जुहारी हुँदैनथ्यो । जनतामा यति जागरण पनि थिएन । तपाईंले मलाई संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिकरूपले राष्ट्र र जनताको समस्यालाई पार लगाउन सक्दैन भन्ने नै हो हामीले त । तर अहिले निरंकुश व्यवस्था र पारिवारिक शासन ल्याउनको लागि यत्रो उत्पात भइराखेको छ, त्यसको तुलनामा लोकतन्त्र प्रगतिशील भएकाले यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हो ।

० तपाईंले कुनै बेला जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय मातहतकै विषयमा अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीकै विषय कुरा सुन्नुपर्दा कस्तो अनुभूति भएको छ ?
मलाई अहिले अत्यन्तै दुःख र चिन्ता लागेको छ। राजनीति गर्दा जनतालाई आदर्श र सिद्धान्तका कुरासँगै नैतिकताको पाठ पढाइयो, त्यो अहिले कृत्रिम रहेछ भन्ने जस्तो भान भएको छ। अहिले सहकारीमा बदनाम भएका व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास देख्दा आश्चर्य लागेको छ। अधिकांश उपल्लो तहका कर्मचारी, मन्त्री र सांसदलगायतकोे सहकारीमा रजाइँ रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गयो। अरूले त्यसलाई आँखा चिम्लने चलन रहेछ। विसं २०४८ को सहकारी ऐनलाई संशोधन नगरी विचलन अन्त्य गर्न सकिन्न भन्ने भएपछि म ऐन संशोधन गर्न लागेँ। तर कतिपयले कालो धनलाई सेतो बनाउन पनि सहकारीमा जम्मा गर्ने चलन छ। जम्मा गरेका रकम सहकारीको सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि टाठाबाठाले चर्को ब्याजको लोभलालचा देखाएर दुनियाँका पैसा अपचलन गर्ने प्रवृत्ति छ। सहकारीको क्षेत्र, नीति र विधि विपरीत यावत् कुरा छाडेर कारोबार हुने गरेकाले ऐन बनाउनै दिइएन।

ऐन संशोधन गर्न विज्ञ कर्मचारी छनोट गरी जिम्मेवारी दिएकामा उनको नै सरुवा गरियो। नेपालमा राजनीति कमाउन र कमाउन प्रयोग गरेको बाटो ढाकछोप गर्न प्रयोग भएको छ। सहकारी आफैंमा समाजवादको अभिन्न अंग र जग हो। देशको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रूपमा सहकारी छ। एउटा अङ्गलाई अहिले क्षत्विक्षत पारिएको छ। दिनभर सुनेको सहकारी हिनामिनाको विषयको दृश्यले रातभर निद्रै पर्न छाडेको छ। प्रतिपक्षकै पङ्क्तिमा रहेकाले हामीले छानबिन समिति बनाउन गरेको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ। अहिले नेपालका राजनीतिक दल पुरेत र गाईजस्ता भएकाले को, कहाँ, कतिखेर मिसिने र प्रयोग हुने हो, टुङ्गो छैन, निष्ठा र आदर्श हराएको छ।

० मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको यस अवधिलाई उपलब्धिका हिसाबले तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त यो गणतन्त्र नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । गणतन्त्र पक्षधरले लोकतन्त्रको स्थापनापछि आर्थिक, सांंस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रसँग यसका उपलब्धिलाई जोडेर जानुपर्नेमा नभएकाले विरोधीले गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै आक्रमण गरिरहेका छन् । सयौँ वर्षदेखि लडेर, जेलनेल खाएर ल्याएको गणतन्त्र कसरी नराम्रो हुन सक्छ ? गणतन्त्र प्राप्तिपछि आर्थिक र कृषि क्रान्तिसँगै औद्योगिकीकरणमा मुलुकलाई लैजानुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौँ । मैले बारम्बार भन्दैआएको छु कि गणतन्त्रलाई खतरा अरूबाट नभई परिवर्तनकारीबाटै भयो भनेर । गणतन्त्रमा राष्ट्र र जनतालाई जे–जति सेवा, सुविधा, विकास र परिवर्तन दिन सकिन्थ्यो, त्यो भएन । नहुनाको कारण गणतन्त्रको दोष होइन, यसलाई हाँक्नेको कमजोरी हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विशुद्ध गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो । त्यसले लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्यायो । यद्यपि, गणतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा ठूलो जागरण र चेतना आएको छ । लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो भने सत्ताधारीका कमजोरीका कुरा जनतालाई थाहा हुन्थेन । त्यसकारण पनि गणतन्त्रको ठूलो महत्त्व छ । यसलाई जोगाउन सबै लोकतान्त्रिक शक्तिको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

० तपाईको कुरा सबै सुन्दा देशको चाबी अन्यत्रै छ होइन ?
हो । चाबीभन्दा पनि राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको लागि आफूले दुःख पाएर पनि गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो संसदीय व्यवस्थाभित्र ठूलो रकम आर्जन नगरिकन र पैसा लगेर नउडाइकन चुनाव जित्न नसकिने जनता र मतदाताको स्तर पनि त्यस्तै छ । यो दक्षिण एसियाका देशहरूमा प्रायः पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर आउने प्रचलन जस्तै छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने अनि सत्ता र शक्तिमा बस्ने, सांसद भएर मात्रै बस्न प¥यो भन्दा पनि मान्दैनन् । उनीहरूलाई मालदार मन्त्रालयको मन्त्री हुनै प¥यो । छिट्टै चुनावमा गरेको खर्च चाँडै उठाउनु प¥यो । मैले त त्यो भोगे देखेको छु । म ९ महिना सहकारी मन्त्री भएपछि बुझे नि कसरी त्यहाँ महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेकै व्यक्तिले सहकारी लुट्दा रहेछन् भन्ने कुरा ।