रामचन्द्र बस्नेत
नेकपा एमालेले वाम एकताको विकल्प छैन भनिरहँदा भएको वामपन्थी सरकारलाई भत्काएर संविधान संशोधन गर्ने नाममा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने भएको छ । नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुलाई तितरवितर बनाउने काम नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका छन् । नेपालका वामशक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नगर्नको लागि अध्यक्ष ओली नै अगाडि बढेका छन् ।
तत्काली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले पार्टीमा फर्किने इच्छा देखाएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताइन्छ । त्यसले गर्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको बेल्जियम जाने कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ । भण्डारी बेल्जियम भ्रमणबाट फर्किएपछि वाम एकताको पक्षमा उभिने सम्भावना थियो । तर, त्यो कुरा अध्यक्ष ओलीले थाहा पाएपछि तुषारापात भएको छ । त्यस्तै कांग्रेस र एमाले मिलेर बन्ने सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ ।
हुन त नेपालको संविधान संशोधन गरेको खण्डमा भारत पनि खुसी हुने देखिन्छ । तर, संविधान संशोधन गर्दा कुन धारा र कुन प्रयोजनबाट गर्ने हो त्यो निश्चित छैन । संविधान संशोधन गर्दा देशमा आइपर्ने खतराहरु पनि त्यत्तिकै छन् । संविधान संशोधन गर्ने नाममा विदेशीहरुले खेलेर नेपाललाई अस्थिरतातिर धकेल्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान संशोधन जस्तो सम्वेदनशील विषयमा कुनै सुझबुझ र छलफल गरेको पाइँदैन । भन्नको लागि साना दलहरुबाट मुलुक सधैं अस्थिरतातिर गएको हुनाले दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको भनिएको छ । त्यसको लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने मात्रै होइन देशको परिस्थिति अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताइएको छ । तर, संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई बहुमतसहित अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि सहमति चाहिन्छ ।
यदि त्यो नभएमा साना राजनीतिक दलहरुले फेरि विद्रोहको बाटो नरोज्लान् भन्न सकिन्न । त्यसकारणले पनि सत्ता र शक्तिको होडवाजी नगरी सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर देश र जनताको आवश्यकता अनुसार सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई ठूला दलले हामीसँग यति सिट छ भनेर कुनै अर्थ राख्दैन । ठूला दलसँग बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न सुविधाजनक संख्या छ । तर, त्यो संख्याले संविधान संशोधन गर्ने क्षमता राख्दैन । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमतसहित सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता पर्दछ ।