बहुदलिय राजनीतिक व्यवस्था आएपछि नेपालमा कहिले पनि स्थिर नेपाल सरकार बनेर पूर्णअवधि चल्न सकेको छैन । पछिल्लो ३६ बर्षको अवधि राजनीतिक हिसाबले नेपालमा निकै नै सकसपूर्ण मानिएको छ । गत ३६ बर्षको अवधिमा ३० भन्दा बढी नेपाल सरकार बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले मिलेर बनाएपनि त्यो एक आधा बर्षको छोटो कार्यकालमा नै ढल्ने गरेका थिए । पछिल्लो आम चुनावमा कुनै पनि दलले पूर्णबहुमत ल्याउन नसकेपछि तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले सहित अन्य साना दलहरुको सहयोग लिएर प्रचण्ड सरकार बनेको थियो । फरि त्यहि प्रचण्ड सरकारले एमाले पार्टीलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा नेपाली काँग्रेसको समर्थन लिएर नेपाल सरकार बनायो ।
शीर्ष नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा यो सरकार केही महिना चलीसकेपछि नेपाली काँग्रेसलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा एमाले कै समर्थन लिएर फेरि शीर्ष नेता प्रचण्डले नै नेपाल सरकार बनायो । यो राजनीतिक घटना क्रम लगभग एक आधा बर्ष सम्म चलेपछि तब समाप्त भयो जब दुई ठुला दल एमाले र नेपाली काँग्रेसले मिलेर नयाँ नेपाल सरकार शीर्ष नेता ओलीको नेतृत्वमा बनाउने निर्णय लिए । उक्त डेढ बर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिले पटक पटक कोल्टे फेरेको देखिन्छ । जेनतेन शीर्ष नेता प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल सरकार लगातार चलाउने सफलता पाए । तर यसैबिच एमाले र नेपाली काँग्रेसको नेताहरुको नियत बदलिएको हुँदा प्रचण्ड सरकारलाई प्राप्त एमालेको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेका शीर्ष नेता के. पी. ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको समर्थन लिएर नयाँ नेपाल सरकार बनाए । त्यो नेपाल सरकार आजको दिनमा नेपालमा कायम रहेकोछ र त्यसका नेताहरुले नयाँ ओली सरकार तोकिएको पुरै अवधि चल्ने दाबी गरीरहेकाछन । यस्तै दाबी प्रचण्ड सरकारमा संलग्न रहेका नेताहरुले पनि गर्दै आएका थिए तर सबै अर्थहिन देखिए ।
चतुर शीर्ष नेता प्रचण्डले कहिले एमाले सित र कहिले नेपाली काँग्रेस सित मिलेर नेपालको राजनीतिमा हलीमुहाली गर्दै आएकाथिए । पत्येक्ष र समानुपातिक गरी कुल ३२ साँसद भएको माओवादी एकता केन्द्रले दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई घुमाईरहेको थियो । त्यो शीर्ष नेता प्रचण्डको निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक दौर अब नेपालबाट समाप्त भएको छ । एमाले शीर्ष नेता ओलीको निर्देशन अनुसार चल्ने नयाँ राजनीतिक दौर अब नेपालमा सुरु भएकोछ । नेपालको राजनीति बुँदे सहमतीहरुबाट धेरै नै प्रभावित हुने गरेकोछ । नेपालमा अहिले चलेको राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट भएको हो ।
त्यसपछि पनि अनेकौं बुँदे राजनीतिक सहमतीहरु नेपालमा भएकाछन जसको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा नेपालको राजनीतिमा बराबर भूचाल आउने गरेको छ । सबै भन्दा पछिल्लो ७ बुँदे सहमतिबाट ओली सरकारको निर्माण भएकोछ । एमाले दल साँसद संख्याको हिसाबले नेपालको दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल हो भने नेपाली काँग्रेस साँसद संख्याको आधारमा पहिलो ठुलो राजनीतिक दल हो । सानासाना राजनीतिक दलहरु ठुला एक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा गोलबन्द भएर राष्ट्रको शासन सत्ता चलाउने चलन आम कुरा नै हो । तर अहिलेको यो राजनीतिक गठबन्धन भने दुई ठुला दलहरुका बिच सम्पन्न भएको छ ।
तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकोछ भने नेकपा समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीले विपक्षी भूमिकामा नै आफुलाई उभ्याउने निर्णय गरेकाछन । एमाले र नेपाली काँग्रेस बिच भएको ७ बुँदे सहमती अनुसार बनेको ओली सरकारले संसदबाट दुईतिहाई विश्वासको मत पनि पाईसकेको छ । यो भन्दा पहिले पनि शीर्ष नेता ओलीले माओवादी दल सित एकता गरी संयुक्तरुपमा आम चुनाव लडेर प्राप्त दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको सक्रिय नेतृत्व ४३ महिना सम्म गरेका थिए । त्यस्तो बलियो सरकारले पनि खासै ठुश काम गरी देखाउन सकेको थिएन । तत्कालिन ओली सरकारले संसद बिघटनको लागि सिफारिस गर्ने जस्तो गैरसंबैधानिक काम गरी बदनाम भएका थिए । आखिरमा उक्त ओली सरकार गैरसंबैधानिक काम गरेको आरोपमा सर्बोच्च अदालतको परमादेशले राजिनाम गर्न बाध्य भएका थियो । अहिले पनि सात बुँदे सहमतीको आडमा दुईतिहाई बहुमत पाएर नेपाल सरकार बनाएकाछन तर बिगतको उहाँको कार्य सम्पादनलाई हेर्दा यो सरकारको पनि कस्तो भविष्य हुन्छ भनी अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ ।
सात बुँदाहरु भित्रको चौथो बुँदा निकै नै महत्वपूर्ण रहेको छ किनकि यसै बुँदाको आधारमा एमाले र नेपाली काँग्रेको बिच शत्ता र शक्तिको बाँडफाँड गरिएकोछ । उक्त बुँदा अनुसारको शक्ति बाँडफाँडमा २ बर्ष सम्म नेपाल सरकारको नेतृत्व एमाले शीर्ष नेता के. पी. ओलीले गर्ने र बाँकी अवधि मंसिर माहिनामा हुने २०८४ को आम चुनाव सम्म नेपाल सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसको शीर्ष नेता शेर बहादुर देउवाले गर्ने सहमती भएको देखिन्छ । ठोश सहमती यहि एक मात्र हो भने बाँकी सहमतीहरु सबै शव्दको सञ्जाल मात्रै हुन । बुँदा नं ४ अनुसारको सहमतीको कार्यान्वयन भइसकेको छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु पार्टीको हिसावले वेग्लावेग्लै देखिए पनि नीतिको हिसाबले सबै एकै प्रकारका छन । त्यसकारण नेपाल सरकारको नेतृत्व बदलिंदैमा नीतिगत हिसाबले कुनै फरक महसुस हुँदैन । सबै भन्दा फरक पार्ने भनेको अर्थनीति र मौद्रिक नीतिले नै हो त्यसमा सामान्य फेरबदल र हेरफेर बाहेक सबै दलको एउटै प्रकारका हुन्छन ।
यसो त सरकारको बदलाव गर्न कुनै जरुरी छैन तैपनि जसले मह काट्छ उसैले हात चाट्न पाउने भएकाले दलका नेताहरु आफ्नै सक्रिय नेतृत्वमा नेपाल सरकार बनाउनको लागि तानातान र हानाहान गर्दछन । सरसर्ती ७ बुँदे सहमतीका बुँदाहरुको अध्ययन गर्दा तिब्र आर्थिक बृद्धि र तिब्र बिकास निर्माण जस्ता शव्दहरु प्रयोग भएकाछन । राष्ट्रिय हितको कुराहरुलाई पनि जोड दिएको भेटिन्छ । भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्धको कानुनी कार्यबाहीले पनि निरन्तरता पाउने आशय रहेको बुझिन्छ । तर त्यस्ता बिषयहरुको कार्यन्वय पक्ष अमूर्त राखिएका छन ।
साँत बुँदेमा सबै भन्दा महत्व दिएको बिषय भने भनेको नेपालको संबिधान २०७२ को संसोधन नै हो । यो बिषय भित्र अन्य उपबिषयहरु पनि छन जसको संसोधन किन र कसरी गर्ने गराउने भन्नेबारे राष्ट्रिय सहमती हुनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । नेपाली जनताको मागमा राजतंत्र र सनातनी वैदिक हिन्दूधर्मको वापसी पनि छन जुन बिषयहरुमा एकथरीले जनमत संग्रह नै गर्नु पर्ने माग राखेका छन । संघियता र गणतंत्रको खारेजी र संवैधानिक राजतंत्रको पुरस्थापनाको पनि माग बढी नै रहेकोछ । यसलाई पनि जनमत संग्रह जस्तो सर्वस्वीकार्य विधिवाटै टुंगाउन सकेमा राम्रो हुन्छ । नेपालको आर्थिक स्रोत साधनले धान्नै नसकेको हुँदा संघियता र गणतंत्रलाई खारेज गरी राष्ट्रिय खर्च घटाएर मुलुकलाई आर्थिक संकटको चपेटामा पर्नबाट सजिलै बचाउ गर्न सकिन्छ ।
समानुपातिक साँसदको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि दलका नेताहरुले नराम्रो सित दुरुपयोग गरेको हुँदा त्यसलाई खारेजै गरी हाल्नु पर्ने माग केही नेपाली जनताले राखेकाछन । समानुपातिक साँसदको व्यवस्था आरक्षण जस्तो भएको हुँदा र त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग पनि भएकोले त्यसलाई खारेजै गरी राष्ट्रको खर्च घटाउनु पर्ने निष्कर्ष नेपाली जनताले निकालेका छन ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नेपालको अवस्थामा कुनै ठुलो परिवर्तन आएको छैन । नेपालको अवस्थामा नै बदलाव ल्याएर छाड्छौ भनी नेपालको राजनीतिमा हामफालेको राजनीतिक दलहरु पनि छन । त्यास्तो सोच भएको दलहरुमा राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी पनि एक हो । उक्त दलपनि सत्ता भोगको पाछाडि लागेर नेपाली जनताको जल्दा बल्दा समस्याहरुको समाधान निकाल्न तिर ध्यान केन्द्रित गर्न असफल भएका छन् । नेपालको अवस्थामा कुनै बदलाव नआएको हुँदा नेपाली जनता अब राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने भन्ने सोचमा पुगेकाछन । नेपाली जनताको अवस्थामा कुनै बदलाव ल्याउन नसकेको हुँदा दलहरुको कुन राजनीतिक कदम अग्रगमन र कुन पश्चगमन भनि छुट्याउन नै नसकिने गरी गिजोलिएका छन् । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा दलहरुले अग्रगमन र पश्चगमनका बिचको फरक व भेद नै देखाउन सकीरहेको छैनन् ।
अस्थिर राजनीतिले गर्दा भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध कानुनी कार्यबाही प्रभावकारी ढंगले निरन्तर चलाउन नेपाल सरकार असफल भएकोछ । खासगरी भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भएका दलका नेताहरु र उहाँहरुको आफ्नो आफन्तहरुलाई जोगाउनको निमिक्त नेपाल सरकारलाई नै ढाल्ने अभ्यास नेपालमा चलेको हुँदा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो । यस्तो गलत राजनीतिक अभ्यास नेपालमा निरन्तर बढेर गएको हुँदा राज्य सञ्चालनका स्थापित प्रणालीहरु एकपछि अर्को गर्दै सबै ध्वस्त हुँदै गएकाले नेपालको राष्ट्रिय आम्दानी लगातार घटेर जानुको साथै राष्ट्रिय ऋण निरन्तर बढेर जानेक्रम नथामिदा नेपाल राष्ट्र आर्थिक संकटको घनचक्करमा फँसेको छ । नेपाल राष्ट्रको यस्तो दरावस्था हुँदा पनि राज्य सञ्चालन गरी बसेका दलका शीर्ष नेताहरुको सुबुद्धि फर्केको छैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितको कुरा गरी त्यसैलाई निरन्तर कमजोर तुल्याईरहेकाले राजनीतिक अस्थिराको समाधान निकाल्ने तिर ध्यान दिन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरुप नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता अस्थिर राजनीतिको सकसको चपेटमा निरन्तर परी नै रहेको छ र त्यसबाट मुलुकले छुटकारा पाउने संभावना हालको अवस्थामा टाढा टाढा सम्म पनि कतै देखिएको छैन ।
