काठमाडौं । आमनिर्वाचन भएको दुई वर्ष नपुग्दै चार पटक त सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सरकार फेरबदलसँगै विभिन्न पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुले सचिव र सहसचिवहरुसँग ब्रिफिङ लिएर काम गर्न सुरुवात गरेपछि फेरि सरकार फेरिइहाल्छ । पटक–पटक सरकार फेरिइरहने कारणले गर्दा विकास निर्माण काम त अलपत्र पर्ने नै भए त्योसँगै अधिकांश सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासमेत ओझेलमा परेको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार ३१ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । ओली सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ जना मन्त्री रहेका छन् । ती २२ जना मन्त्रीहरुले अधिकांश मन्त्रालयको ब्रिफिङ सचिव र सहसचिवसँग लिइरहेका छन् ।
सो ब्रिफिङबाट विकास निर्माण र सर्वसाधारणको हितमा के÷कस्तो कामको खाका ल्याउने हुन् त्यो निश्चित छैन । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि मन्त्रीहरुले सचिव र सहसचिवहरुसँग ब्रिफिङ लिइरहने परम्परा छ । सचिवहरुको मिटिङ पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने नै गरेको छ । तर, त्यो मिटिङले कुनै माखो मार्न सकेको छैन । हाल ओली सरकारका मन्त्रीहरुले ब्रिफिङ लिएर विकास निर्माणको खाका तयारी गर्दा के÷कस्तो खाका ल्याउछन्, त्यो एकिन छैन । उता, मन्त्रीहरु बहाली भएसँगै सचिवहरुसँग ब्रिफिङ त लिन्छन् त्यो ब्रिफिङ लिएको केही साता नबित्दै सचिवहरु सरुवा गर्ने खेफड्कोमा मन्त्रीहरु लागि पर्छन् । त्यसकारण मन्त्री बहाली हुनेवित्तिकै लिएको ब्रिफिङको कुनै भ्यालु हुँदैन ।
त्यो खाली प्रक्रिया पु¥याउने विधि जस्तो भएको देखिन्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा मन्त्रीहरुले जागिर खाने थलो बनाउँछन् भने कर्मचारीहरुले तलब पकाउने मेलोभन्दा अन्य काम भएको पाइँदैन । कर्मचारीहरुले नीति नियममा टेकेर मन्त्रालयको काम गर्दछन् भने मन्त्रीहरुले अनैतिक तरिकाबाट कार्यकर्ता पोस्ने र आफ्नो जिल्ला भेगमा निर्वाचन जित्ने प्रपञ्च रची अन्य क्षेत्रलाई विकास निर्माणबाट वञ्चित गराउने काम राजनीतिक दलबाट हुँदै आएको छ । सरकार बनेको एक हप्ता नपुग्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु सिंह दरबारको गेटमा ताँती लागेर बसिराखेका हुन्छन् ।
मन्त्रीको कार्यकक्षमा अधिकांश राजनीतिक दलका काईकर्ता र विचौलियाहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । भीडसँगै मन्त्रीहरुका आसेपासे र कार्यकर्ताहरुलाई करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटी नै चलेको छ । अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरुले राखेका कार्यकर्ता र आफन्तहरुले जागिरबाट हात धुनुपरेको छ । त्यसो हुँदा अधिकांश मन्त्रीहरुले विकास निर्माण र सर्वसाधारणको हितमा काम गर्न सक्दैनन् ।
