कर्मचारी सरुवा तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सामान्यतया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्ने अवधि एक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ । खण्ड (क) जेजस्तो व्यवस्था गरिएको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम (क) र (ख) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार अन्य स्थानीय तह वा अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सरुवा हुन प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भए अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले देहायको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकिएको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न÷अन्य कामकाजमा खटाउन सक्नेछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (४) अनुसार कुनै आधार र कारण देखिएमा तोकिएको अवधि नपुग्दै काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष परिस्थिति बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने÷काजमा खटाउने काम गरिने छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको स्थानीय तहमा तत्काल अटाउन नसकिने अवस्थामा भौगोलिक सिमाना जोडिएको वा पायक पर्ने अन्य स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रिक्त स्थानीय तहको प्रशासकिन तथा आर्थिक कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयले थप जिम्मेवारी दिन सक्ने छ ।
उपदफा (१) बमोजिम जिम्मेवारी प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरुबाट अधिकृतस्तरका जेष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकिन तथा आर्थिक जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । उपदफा (२) बमोजिमको जिम्मेवारी तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन । तर, मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको खण्डमा यस दफा बमोजिम दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट पमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुले म्यादभित्र रमाना लिई आफूलाई खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर हुनुपर्ने हुन्छ ।
नियमावलीमा तोकिए बमोजिम समयभित्र तोकिएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई रमाना नदिनुको साथै कानुन बमोजिम मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने छ । मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउनुका साथै सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा साविकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखी पठाइने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले खटाइ पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि दबाब÷प्रभावमा काम लगाउनु नहुने । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । कर्मचारी काजमा खटाउँदा लागु हुने र फिर्ता हुने समय तोकी अवधि समाप्त भएपछि स्वतः पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता जाने गरी काजमा खटाउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । अस्थायी दरबन्दी काजमा पठाउँदा कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धित मनत्रालयले विशेष पद सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसरी पठाउँदा काज फिर्ता हुने मिति तोकी पठाउनु पर्ने छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका पद बाहेक अन्य पदमा संघीय कर्मचारी पठाइने छैन ।
संघीय निजामती कर्मचारीलाई खटिएको दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम ३ वर्ष अवधि पुरा भइसकेको अवस्थामा एक महिनाभित्र पदाधिकार रहेको निकायमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने छ । काजमा खटिएको कर्मचारी ऐनमा तोकिएको अवधि समाप्त भइसकेको खण्डमा तत्काल पदाधिकार रहेको निकायमा फर्ता बोलाउनुपर्ने छ । संघीय मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको निजी सचिवको रुपमा खटाउँदा सम्बन्धित निकायको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम सम्बन्धित सेवा समूह र श्रेणीका कर्मचारी मात्र खटाइने व्यवस्था छ । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइने छैन । संघीय कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालय अथवा निकायका पदाधिकारीको निजी सचिवको रुपमा खटाउँदा त्यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको माग बमोजिम मात्र खटाइने व्यवस्था छ ।
त्यसरी खटाउँदा स्थानीय तहका कुनैपनि कर्मचारीलाई संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय वा निकायका पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा काजमा खटाइने व्यवस्था छ्रैन । यस अघि खटाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले तत्काल अधिकार रहेको निकायमा फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ नियुक्ति अथवा बढुवा समितिको सिफारिसमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई पदस्थापन भएको कार्यालयबाट न्यूनतम सेवा अवधि पुरा नगरी संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयको पदाधिकारीको निजी सचिवको काजमा खटाइने छैन । काज सम्बन्धी पत्र तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी काज सम्बन्धी पत्रको ढाँचा तयार गर्दा अनुसूची–१ बमोजिम बनाइने छ । अन्य मन्त्रालय अथवा निकायले आफू मातहतको विभागस्तरीय कार्यालयमा विभागीय प्रमुखको पद व्यवस्थापन गर्दा सम्भावित व्यक्तिको विवरणसहित पद व्यवस्थापन हुने कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रष्टिकरणसहित मन्त्रालयको सहमति माग गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयको सहमती पाएपछि त्यस्तो पदमा पदस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन सहमति अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा माग गर्नुपर्ने छ । त्यसरी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । अख्तियारले नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भएका कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि पुरा नभई सरुवा सहमती माग गर्नुहुँदैन । त्यस्ता कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि पुरा नभएको देखिएमा मन्त्रालयले सहमति दिनेछैन । विभागीय र आयोजना प्रमुख पदमा सरुवा वा पदस्थापन एवं काजमा खटाउँदा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरुवा सहमति माग गर्दा नियमावलीले तोकेका शर्तहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले थप जानकारी लिन आवश्यक ठानेको खण्डमा त्यसको व्यहोरा उल्लेख गरी विवरण माग्न सक्ने छ । सहमतिको लागि लेखी आएको खण्डमा मन्त्रालयले आवश्यकता हेरी निर्णय गर्ने छ । हालको कार्यालयमा एक वर्षभन्दा कम अवधि कामकाज गरेका कर्मचारीहरुको सरुवा सहमति उपलब्ध गराइने छैन ।
नियमावलीमा तोकिएबाहेक अन्य समयमा मन्त्रालयको सहमति बेगर सरुवा गरिए सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुनै पनि मन्त्रालय अथवा निकायले आफू मातहतको आयोजना एवं निकायमा अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी खटाउँदा अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा काज सहमति गरेर मात्रै माग गर्नुपर्ने हुन्छ । ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बिदा बसेका, निलम्बनमा परेका र नयाँ नियुक्तिलाई पदस्थापन नभएसम्मको लागि मात्र अतिरिक्त समूहमा राखिने छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई २ महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवारी बिहीन बनाई राख्न नपाइने ।
कर्मचारीको पद खाली भएका अन्य निकायमा सरुवा गरिने व्यवस्था छ । अन्य निकायमा समेत पद खाली नभएमा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी खडा गरी आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाइने छ । कुनै पनि निकायले दरबन्दी पुनर्संरचना गर्दा उक्त निकायबाट लोक सेवा आयोगमा पदपूतिको लागि माग भइसकेको पद सुरक्षित राखी अन्य कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकायका कर्मचारीहरु उक्त कार्यालयमा सरुवा भएको जेष्ठताको आधारमा न्यून कर्मचारी रहेका अन्य निकायमा सरुवा गर्नुपर्ने छ । अस्थायी दरबन्दीमा खटिएका, निलम्बनमा रहेका, गम्भीर प्रकृतिको विमारी भई उपचारमा रहेका, लामो अवधिको अध्ययन, असाधारण र बेतलवी बिदामा रहेका कर्मचारीले कामकाज गर्न अन्य थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएका त्यस्ता पुलः दरबन्दी सिर्जनाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले लेखि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई पुल दरबन्दी सिर्जना गरी खटाइनेछ । मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापनको अभिलेख भौतिक र डिजिटल दुवै माध्यममा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरुवा पत्र नै कब्जा गरी सरुवा भएको कार्यालय र अभिलेख राख्ने निकायमा पत्र पुग्न नदिने र पहिला कार्यरत कार्यालयबाट रमाना लिई नगएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले अद्यावधिक प्रयोजनाको लागि आवश्यकता अनुसार मापदण्ड अथवा अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने बताइएको छ । मन्त्रालयबाट भएको सरुवा सम्बन्धी कामकारबाहीको लागि प्रवक्ता अथवा सूचना अधिकारी वेभसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नेे व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अथवा नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने बताइएको छ । पहिला बनेका सरुवा सम्बन्धी मापद खारेज गरिएको छ । यसरी कर्मचारी सरुवा, काज तथा कामकाज मापदण्ड, २०८१ तयार गरिएको अवस्था छ ।
