दलहरुको गराई र भनाईमा ठुलो अन्तर

काठमाडौं । सत्तामा हुँदा र नहुँदा दलहरुको गराई र भनाईमा ठुलो अन्तर देखिएका छन । रास्वपाका नेता रबि लामिछानेलाई सहकारी घोटला काण्डमा मुद्दा चलाउनु पर्छ भनी दबाब हाल्ने नेपाली काँग्रेस अहिले सत्तामा छन । राबि लामिछाने माथि कार्यबाही चलाउन सहज होस भन्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले सदन चलाउन बाँधा समेत हालेका थिए । अब सोही दलका नेताहरु मंत्री भएर सत्तामा बसेकाछन र सबैले भ्रष्टाचारका गम्भिर आरोपहरु पनि खेपीरहेका छन । तर उहाँहरु राजिनामा दिएर आफु माथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपहरुको अनुसन्धान गराउन तयार छैन । अरु मंत्रीहरुको त के कुरा प्रधानमंत्री ओली स्वयमलाई नै गिरी बन्धु टि–स्टेट सरकारी जग्गा घोटला काण्डमा संलग्न भएको गम्भिर आरोप लागेको छ ।

त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नको लागि प्रधानमंत्री स्वयम नै आरोपी भएको हुँदा धेरै नै कठिन छ । त्यसकारण उहाँले प्रधानमंत्रीको पदबाट हटेर आफु माथि लागेको महाभ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गराउन सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसबाट उहाँको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारमा सामेल भएका मंत्रीहरु सबै माथि पनि प्रधानमंत्री कै जस्तो गम्भिर भ्रष्टाचार गरेको आरोपहरु छन । खासगरी भन्नु पर्दा परराष्ट्रमंत्री बनेकी आरजु राणा देउवा नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डका नाईके नै हुन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको खास मान्छे माननिय रमेश लेखकलाई गृह्यमंत्री बनाउनको पछाडिको गुड रहस्य नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डबाट माननिय मंत्री आरुजु राणा देउवालाई बचाउन कै लागि हो भन्ने जनविश्वास बढेकोछ । परराष्ट्रमंत्रीमा नियुक्त भएपछि माननिय मंत्री आरजु राणा देउवाले श्रेष्ट नेपाल नीतिलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेकी थिइन । तर यो त उहाँको भनाई मात्रै थियो तर गराईमा उहाँले मध्यरातमा गृह्यमंत्री रमेश लेखकलाई साथमा लिएर नक्कली भूटानी शरणारथी काण्डका जेलमा रहेका मुख्य दलाल बेचन झालाई भेट्न पुगेको कुरा सार्वजनिक भईसकेको छ ।

माओवादी एकता केन्द्रका शीर्ष नेता प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारलाई सत्ताबाट हटाउनुको मुख्य कारणमा एमाले शीर्ष नेता के. पी. ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको वर्तमान नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिएर संबिधान संसोधन गर्नु नै हो भनेकाछन । सहमतिको दास्तावेज अनुसार ओली सरकारको अन्य महत्वपूर्ण भनाईहरुमा नेपालको तिब्र बिकास गर्ने र तिब्र आर्थिक बृद्धिदर निकाल्ने पनि पर्दछन । विगतमा ४३ महिने दुईतिहाई बहुमत भएको नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले शीर्ष नेता ओलीको जस्तो सुकै भनाईहरु प्रति पनि नेपाली जनता अस्वस्त बन्न सक्दैनन् किनकि त्यो बेला उहाँले नेतृत्व गर्नु भएको नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय ऋण दश खर्बले बढाएका थिए ।

विकासको नाममा केही कंक्रिटका टावरहरु मात्रै निर्जनस्थलमा पार्यटन बिकासको लागि भन्दै बनाएका थिए । यस्तो वेढंगीको मनमौजी बिकास योजना बनाएर बदनामी कमाईसकेका शीर्ष नेता ओली कै नेतृत्वमा वर्तमान नेपाल सरकार पनि बनेको हुँदा तिब्र बिकास र तिब्र आर्थिक बृद्धिका कुराहरु हावादारी मात्रै हुन भन्ने बुझ्नुपर्छ । दलका नेताहरुको भनाई र गराईमा कुनै सामन्जस्यता छैन । शीर्ष नेता ओली नेपालको प्रधानमंत्री बन्नु भएको छ । भ्रष्टाचारको खुबै बिरोध गर्दछन र यो भन्दा पहिले पनि उहाँले भ्रष्टाचारी दलका नेताहरु र निजमाती कर्मचारीहरुको मुखै नहेर्ने भनी नेपाली जनता सित बाचाबन्धन गर्नु भएको थियो । तर गराईमा उहाँ प्रधानमंत्री भएकै बेला नेपालमा ठुलाठुला भ्रष्टाचार काण्डहरु भएका छन । वतास समूह काण्ड, सिभिल समूह काण्ड, यती समूह काण्ड, ओम्नी समूह काण्ड आदि ईत्यादि अनेक काण्डहरु छन । पशुपति नाथको जलरीमा सुनको लेपन लगाउँदा कैयौ किलो सुन गायव पारिएको काण्ड पनि सानो होइन ।

झापा दमकको गिरी बन्धु टि–स्टेटको जग्गा घोटला काण्डमा तत्कालिन ओली सरकारले प्रचलित ऐन कानुन नै संसोधन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको कुरा अहिले आएर खुलस्त भएकाछन । उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा १०० खर्व रुपियाँ बराबरको कमिसन खाने र खुवाउने कार्यहरु भएको कुरा सार्वजनिक भईसकेको अवस्था छ । उक्त काण्ड भ्रष्टाचार काण्ड मात्रै नभएर महाभ्रष्टाचार काण्ड भन्नु उपयुक्त हुन्छ । ओली सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट सामेल भएका मंत्रीहरु कोही गतिला छैनन् । सबका सब बदनाम र भ्रष्टाचारमा महारथ हाँसिल गरेकाहरु मात्रै छन । त्यसमा पनि परराष्ट्रमंत्री बनेकी पूर्वप्रधानमंत्री देउवाको पत्नी आरजु देउवा त भ्रष्टाचारको कुलदेबी नै हुन भनी नेपाली जनताले मानीसकेको व्यक्ती हुन ।

उहाँ कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डमा अहिले सम्म प्रकाउ नपर्नुमा उहाँ सित भएको राजनीतिक शक्तिले नै हो । पूर्व प्रधानमंत्री देउवाको पत्नी भएकी हुनाले उहाँलाई ठुलो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । त्यसैको फाईदा उठाउँदै उहाँले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चलाएर अकुत कमाएकी छिन भन्ने चर्चा छ । बिदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले उहाँ सित भएको राजनीतिक शक्तिबाट लाभ लिएर नेपालको बिकास र राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउनको निमिक्त कमिसनको खोला बगाएका छन भन्ने सुनिएको छ । साथै व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सित मिलेर युलेन्स जस्तो महंगो स्कुल खोली चलाएकी छिन । अन्य नदेखिएको व्यापारहरु र व्यवसायहरु पनि धेरै होलान भन्ने कुरा उहाँहरुको छोरा जयवीरको नाममा भएको अकुत सम्पत्तिबाटै पुष्टी हुन्छ । जयवीर देउवाले सानै उमेरमा कमाएको अकुत सम्पत्तिलाई लिएर निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको भएता पनि राजनीतिक शक्तिको आडले गर्दा त्यसको निष्पक्ष छानविन हुन पाईरहेको छैन ।

छोरा जयवीर देउवाले कमाएको सम्पत्तिको स्रोतहरु के हुन भन्ने बारे प्रष्ट बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने सरकारी निकायबाट जाँचबुझ हुन नित्यान्त जरुरी छ । निवर्तमान प्रचण्ड सरकारको पालामा भ्रष्टाचार बिरुद्ध थालिएका कानुनी कार्यबाहीहरुले नेपाली जनताको मनमा एकप्रकारको उत्साह जगाईरहेको थियो । अब नेपालको अवस्था केहि सुध्रिन्छ र वेइमानहरुको राज सकिन्छ भन्ने दिलासा नेपाली जनताको मनमा जागेको थियो । नेपाल सरकारको नेतृत्व बदलिए पनि भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्धको कानुनी कार्यबाही अगाडि बढेको हेर्न नेपाली जनताले चाहीरहेका छन ।

दलहरु सबै भ्रष्टाचारी र अपराधी भएपनि नेतृत्व बदलिएपछि नेपाल सरकारको प्राथमिकता पनि बदलिने हुँदा वेमौसमी राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली जनताको मनको चिन्तालाई बढाएर आकासमा पुर्याईदिएको छ । दलहरु सबै उस्तै हुन र तिनीहरुको बिचमा ठोश भिन्नता केही पनि छैन भन्ने ज्ञान नेपाली जनतालाई हुँदाहुँदै पनि दलहरुले फैलाएको भ्रान्तीको सिकार नेपाली जनता पटक पटक बन्ने गरेकाछन । अहिले पनि त्यही एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर संबिधान संसोधन गर्छौ भने पछि नेपाली जनता फेरि पनि भ्रमित भएकाछन । नेपालको संबिधान २०७२ अनुसारको शासकिय स्वरुप र व्यवस्थाले गर्दा नै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेको छैन र पटक पटक नेपाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जाँदा भ्रष्टाचारी र अपराधी मनोवृत्ति भएका दलका नेताहरु र निजामती कर्मचारीहरुले चलखेल गर्ने राम्रो अवसर पाएका छन् ।

अहिले भएको नेपाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन पनि त्यस्तै खाले परिवर्तन हो जसले संविधान संसोधन गर्ने बाहानाबाजी बनाएर सत्ता प्राप्त गरी राष्ट्रलाई नयाँ प्रकारले लुटने खेल थालेका छन । एमाले र नेपाली काँग्रेसका नेतृत्व वर्गले आफैले बिगतमा गरेको महाभ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध काण्डहरुको ढाकछोप र प्रमाण नास गर्ने अभियान थालीसकेका छन । पहिलो चरणको काम भित्रभित्रै गोप्य रुपले सुरु गरीसकेका छन जसअनुसार नेपाल प्रहरीबाट भ्रष्टाचार काण्डहरुको जाँचबुझका लागि खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरिएकाछन । सार्वजनिक भएका कुराहरु बाहेक पनि भित्रभित्र भ्रष्ट दलका नेताहरुले के के गरीरहेकाछन भन्ने कुराहरुको पारदर्शिता छैन । संबिधान संसोधन गर्ने एजेण्डा माथि वर्तमान नेपाल सरकारले काम थालेको कुनै खवर नआएको भएतापनि राजनीतिक पदहरुको भागबण्डा गरी भ्रष्टाचार र राजनीतिक अपराधलाई व्यापकता दिएको कुरा भने छ्यालव्याल भएकाछन ।

परिवर्तित हालतमा भएको राजदुत पदहरुको भगबण्डा र सचिवहरुको सरुवाको व्यवस्थापनले पनि यहि कुरा पुष्टी भईरहेको छ । नेपाली जनताले चाहेको जस्तो संबिधान संसोधन यो दलहरुले नगर्ने कुरा ठोकुवाको साथ भन्न सकिन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ को तुलनामा नेपालको संबिधान २०४७ लाई नेपाली जनताले ज्यादा मनपराएका छन ।

दलहरुले नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार नेपालमा गरेको राजनीतिक परिवर्तन नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि घातक शिद्ध भईरहेकोछ । बिदेशबाट हुबहु नक्कल गरिएको संघिय गणतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा नेपाली पना र नेपाली मौलिकता नभएको हुँदा नेपाली जनता बाँदरको मारे पछि भएको पछुतो जस्तो “नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार “ भन्ने आत्मग्लानीबाट पीडित बनेकाछन ।

दलहरुले ३७ बर्ष नेपालको सत्ता चलाएर पनि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई कुनै ठोश उपलव्धी दिन सकेको छैन भने भ्रष्टाचार र अपराधको मामलामा उहाँहरुले ठुलो नाम कमाएका छन । नेपाली जनताले दलहरुको भनाई र गराईमा ठुलो अन्तर भएको महसुस गरीसकेको हुँदा वर्तमान नेपाल सरकारको संबिधान संसोधानको कुरा पनि माछा माछा भ्यागुता नै हुने पक्का मानेका छन् ।