स्थिर सरकार हैन दिगो सत्ता समीकरण

भरखरै नयाँ सरकार बनेको छ । यसको दिगोपनाको चर्चा चल्न थालि सक्यो । सरकारको आयु यती र उती महिना हो भन्ने हल्ला चलाउन थालेको पाइन्छ । अहिलेको संसदको अवस्थाले एउटैको नेतृत्वको सरकार संसदको पूरै अवधी चल्छ भनेर कल्पना गर्नु व्यर्थको कुरा हो । किनकी संसदमा कुनै एक दलको बहुमत छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले कति दिन टिक्छ भन्ने प्रश्न गौण भएको छ । यो समिकरण टिक्यो भने स्थीर सरकार त्यहीलाई मान्दा हुन्छ । त्यसैले यो सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा होइन यो समिकरण कति समय जानसक्ला भन्ने विषय प्रधान हो ।

दिगो सरकार कि समीकरण
नेपालमा आवधिक निर्वाचन ५ वर्षकालागि हुने गर्दछ । निर्वाचन पछिको संसदको आयु ५ वर्ष कैं हुन्छ । त्यस अवधीमा एकै जनाको नेतृत्वको सरकार चल्यो भने दिगो सरकार भन्ने गरिन्छ । यसलाई थिर सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । अहिलेको संविधान अनुसार हुने निर्वाचनवाट यस्तो खाल्को थिर सरकार कल्पना मात्र हुन जान्छ । नेपालको इतिहासमा संसदको अवधी अनुसार एकै जनाको नेतृत्वमा सरकार चलेको अभ्यास नैं छैन । हुनत, २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालिन संसदमा वहुमत हासिल गरेको थियो । तर त्यो संसद नैं पूरा अवधी चल्न पाएन । स्थीर सरकार त परको कुरा भै गयो ।
अहिलेको अवस्थामा दिगो वा थिर सरकार होइन, दिगो सत्ताको समिकरण भन्ने बेला आएको छ । सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले वनाएको समिकरण वा गठवन्धन टिकिरह्यो भने त्यसैले दिगो सरकार भन्नु पर्ने बेला आएको छ । २०७९ को निर्वाचन पछि पटक पटक सत्ता समिकरण परिवर्तन भयो । यसले मुलुक सञ्चालनमा गति ल्याउन सकेन । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रले काँध फेरि रहँदा गठवन्धन वदलिरहने अवस्था भयो । तर पछिल्लो अवस्थामा मुलुकका ठुला २ दलले सत्ता समिकरण वनाएका छन् । यो सत्ता समिकरण चाँही यो संसदको अवधी भर चल्न सक्नेछ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री फेरिएलान् तर समिकरण फेरिएन भने राज्य सञ्चालनमा एक गति हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भन्ने गरिन्छ, राजनीति भनेको संभावनाको खेल हो । ३ वर्ष अगाडीको परिदृश्य रुपान्तरण भएको छ । २०७८ असार २८ गते सर्बोच्चले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको थियो । २०८१ असार २८ गते नैं प्रतिनिधि सभावाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बैधानिकता गुमायो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६३ सांसदको मात्र समर्थन पाउन सक्यो । १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भनिन्थ्यो तर ३ वर्षमा नैं केपी ओलीको सत्ता फर्कियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पहिलो पटक यसपाला नेपाली कांग्रेसले समर्थन ग¥यो । विपक्षीहरुले यो सहकार्य लामो समय जाँदैन । टिक्दैन भनी रहेका छन् । राजनीति संभावनाको खेल हो । जे पनि हुन सक्ला तर यो सहकार्य कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ । अहिलेको समिकरणको ‘ग्लु वा गम’ विगतमा भन्दा फरक छ ।

सत्ता समीकरणको लिसो
यो समिकरण बन्नुमा र टिक्नुमा आरजु राणा देउबाको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ र रहन्छ पनि । यो मार्गमा शेर वहादुर देउबाले सुजवुझपूर्ण खेल खेल्दैछन् । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा शेर वहादुर देउवाको नेतृत्व अन्तिम कार्यकाल हो । पार्टी विधानको धारा ५७ अनुसार उनी अव पार्टी सभापति बन्न सक्दैनन् । उनीले पारिवारीक नेतृत्व तयार गर्नु प्रमुख काम भएको छ । अहिले नैं शेरवहादुर देउबा प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्थ्ये होलान् तर आरजुलाई सँगसगै मन्त्री बनाउन मुस्किलै पर्ने थियो । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा आरजु राणा देउबालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिई प्रोफाइल बढाउने रणनीतिमा देउबा लागे । परराष्ट्र मन्त्री बनाए । आरजुको पृष्ठभूमी देख्दा परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने कुरामा शंका पनि कसैको देखिन्न । २ वर्ष परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकाले आरजु राणाको प्रोफाइल वढ्ने छ।

नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशन २०७८ सालमा भएको हो । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ मा हरेक संरचनाको पदावधि ४ वर्ष हुने भनिएको छ । यसको मतलव २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीको विधानमा केन्द्रीय समितिले १ वर्ष अवधी थप गर्न पनि सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि छ । यसो गर्दा २०८३ मा महाधिवेशन हुन सक्छ । २०८३ असार मसान्तसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारमा आरजु राणालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा राख्ने त्यस पछि आफु प्रधानमन्त्री हुने शेर वहादुर देउवाको रणनीति हुनेछ । शेर वहादुर देउबा आफु प्रधानमन्त्री पदमा रहँदै पार्टीको महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् । २०८२ मंसीरमा नेपाली कांग्रेसको ४ वर्षे अवधी पूरा हुने भए पनि १ वर्ष अवधी थप्ने छन् । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै महाधिवेशन गराउनेछन् । त्यो अवस्थामा राज्य शक्ति उपयोग गर्न समेत सजिलो हुने कुरा देउबाले नवुझ्ने कुरै भएन ।

नेपाली कांग्रेसको १५ औं अधिवेशनवाट शेरवहादुर देउबाले आफ्नो पत्नी आरजु राणा देउबालाई महामन्त्री वा उपसभापति वनाउनेछन् । त्यस पछि मात्र देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरणकोलागि आफ्नो परिवारलाई लाइनमा पु¥याइसक्छन् । यस्तै खाल्को अभ्यास गिरीजा प्रसाद कोइरालाले पनि छोरी सुजाताकालागि गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रीसम्म त वनाए तर पार्टीको मूख्य नेतृत्वमा ल्याउन नपाउँदै गिरिजा विति हाले । जस्को कारण अहिले सुजाता कोइराला गुमनाम जस्तै हुनु परेको छ । त्यो परिदृष्यवाट शेर वहादुर र आरजु परिचित छन् । त्यसैले मौका गुमाउन चाहेनन् र चाहाँदैनन् पनि ।
अहिले देउबा प्रम भए के हुन्थ्यो ?

अहिले नैं देउबा प्रधानमन्त्री भएको भए, आरजुलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा लैजान मुस्किल हुने थियो । अनी महाधिवेशनको मुखमा प्रधानमन्त्री छाड्नु पर्दथ्यो त्यो अवसर देउबाले गुमाउन चाहेनन् । अर्को तर्फ निर्वाचनका बेलामा सरकार प्रमुख हुँदा सजिलो हुने कुरा देउबाले नवुझ्ने कुरै भएन । अनी बालकोटै पुगेर प्रधानमन्त्री पद केपी ओली सुम्पन तयार भए ।

त्यसैले अहिलेको समिकरण टिक्ने छ । यसमा देउबा राणाको जोडीको मूख्य भूमिका रहनेछ । यसो गर्दा नेकपा एमालेलाई पनि घाटा पर्ने देखिन्न । नेकपा एमालेले त सरकारको नेतृत्व पहिलो २ वर्ष पाउने कुरा भयो । बेखुसी हुनु पर्ने कारण नैं छैन । राजनीतिक गर्नु भनेको सत्ता प्राप्तीकोलागि हो । यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरै होइन । यति छिटैं केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार वन्ने संभावना पनि थिएन । त्यती मात्रै होइन च्याँखेहरुको चल्तीफूर्ती पनि हराउने छ । यो समिकरणले संवैधानीक वेथीतिलाई सच्याउनु पर्ने छ । प्रदेश र सङ्घीय सांसद संख्या वढि भएको छ । अहिले कैं अवस्थाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको वहुमत आउने अवस्था देखिन्न । त्यही अवस्था रहेमा सधैको अस्थीरता रहि रहनेछ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन अहिलेका २ प्रमुख ठुला दलले आवश्यक परे चुनौती सामाना गर्न डराउन हुँदैन ।

सरकारनैं स्थीर चाहने हो भने विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा फेर वदल गरी २०८४ मा हुने निर्वाचनबाट कुनै एक दलले बहुमत ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि यो सत्ता समिकरण २०८४ सालसम्म कायम हुनु पर्दछ र निर्वाचनमा गठवन्धन बनाउनु हुँदैन । नेपाली नागरिकले आफुलाई मन पर्ने दल छनौट गर्ने मौका पाउनु पर्दछ । अहिलको अवस्थमा स्थीर सरकार हैन स्थीर सत्तासमिकरण नैं उत्तम विकल्प हो ।