काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास प्राप्त ६ उद्योगीको पक्ष लिँदा नेकपा एमाले र केपी ओली बीचको दुरी बढेको छ । सामान्य ग्राहकभन्दा ठूला कै पक्षमा निर्णय लिने, रेल चलाउने, घरघरमा ग्यास पाइप पठाउने, पानीजहाज कुदाउने योजनाका ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जबरजस्ती छ । उद्योगपतिको मोहमाथि प्राधिकरणका चार कर्मचारी संगठनले रोकेका हुन् । ती उद्योगको लाइन जोड्ने भए सरकारले विद्युत लाइनसम्बन्धी नीति फेरेर ८ अर्ब २६ करोड सरकारले दबाब दिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली थचक्क परेका हुन् । नेपाल स्कटाउनको ६ करोड ६९ लाख बक्यौता नतिर्ने डन कांग्रेसका मन्त्री छन् । मन्त्री आफै डन भएकाले मुलुक र जनता भन्दा भ्रष्टाचार र अपराधप्रेमी बन्दैछन् ।
प्रधानमन्त्रीले लिखतपत्र पठाउन सकेनन् । कारण हो प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याउन नसक्नु हो । विद्युत नियमन आयोगको सहारा लिन प्रधानमन्त्री बाध्य भए । तर आयोगका कुरा प्राधिकरणले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । डेडिकेटेठड र ट्रंकलाइनबाट पैसा खाने मुकेश काफ्ले र डा.प्रकाशशरण महत हुन् । सुरुमा १ लाख ७५ हजार ग्राहकको लाइन काटियो । तर ६१ उद्योगका २१ अर्ब ३० करोडमध्ये सरकारले १३ अर्ब ५ करोड मिनाहा ग¥यो । त्यसले नपुग ८ अर्ब २६ करोडको लडाइँ नै अहिले चर्केको छ । प्रधानमन्त्री ओली विद्युतका कार्यकारी हटाउन सक्रिय छन् । तर तिनले रुचाएका हितेन्द्र शाक्य नालायक हुन् । प्रम ओलीको यो लुटले जनता दर्शक ति बन्छ साधारण जनतालाई सताउने माफिया पोस्ने ओली नीति विद्युत प्राधिकरणमा नांगै छ ।
प्राधिकरणमा एमाले कांग्रेसका कर्मचारीले संस्था डुबाउने ठूला उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, हिमाल स्टिल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कार्यकर्ता र लगानीकर्ता हुन् । यिनैले १ अर्बका दरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी चढाउने गर्छन्, तर महसुल भने तिर्दैनन् ।
