काठमाडौं । भन्ने एउटा गर्ने अर्को व्यवहारमा षड्यन्त्र संकट पर्दा लम्पसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कर्तव्य मात्र होइन मानवीय धर्म हो । उनका साइबर स्यालहरूले तत्काल उद्योगको नाममा ६ वटा कम्पनीको दादागिरी देखे । गरिब परिवारले मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयको अर्थ रहेन । प्रचण्ड सरकारले एमाले सरकारमै भएको बेला त्यो निर्णय गरायो । त्यसबखतका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पाठ्यपुस्तकमा कर खेती किसानमा कर लगाए । यो प्रबन्धमा केपी ओलीको पनि दानापानी खानेहरू नै सरकारलाई काउसो बन्न र बनाउन तत्पर छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जबर्जस्ती अर्थमन्त्री स्वीकार्न बाध्य भएका पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल राष्ट्रपतिका विश्वासशिला पात्र हुन् । ओलीलाई शिक्षामा विद्या भट्टराईलाई लैजाने मन थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको मनपरी हुक जोगाउनकै लागि विद्याको सहारा खोजेका हुन् । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुबा गुरुङ पनि विद्याकै कोटाका हुन् । एमालेमा कंशका रुपमा परिचित डा. युवराज खतिवडा जब प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा खटाइए, तब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल माथि हुक लाग्यो ।
केपी ओली जनताका घातक हुन भन्ने कुरा २६ लाख सामान्य ग्राहकले मानेको विद्युत ऐन २६ जना उद्योगीले नमान्नुमा छर्लंग हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री स्वयं पनि तिनका पक्षमा बारम्बार लाग्दा एमालेकै कर्मचारी कुलमानको पक्ष लियो । उता अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीति रोकेर एमालेकै लगानीकर्ता बैंकङ क्षेत्रमाथि प्रहार गराए ।
नेपालका लागि केपी ओली घातक त्यसै भएका होइनन् । उनको मन्त्रिमण्डलमा भूमाफिया र तस्करको बिगबिगी हुनु नै त्यसको प्रमाण हो । कांग्रेसकी डाक्टर आरजु राणा, दिपक खड्का सरकारी जमिन हडप्ने व्यक्तित्व हुन् भने बालमन्दिर जग्गा प्रकरणकी रिता सिंह वैद्यका दाजु प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री छन् ।
