काठमाडौं । गत असार ३१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । साउन १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति समक्ष गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका थिए । गोपनियताको सपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका थिए । मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट अधिकांश सचिवहरुको कार्यप्रगतिको ब्रिफिङ लिएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्योसँग प्रधानमन्त्री ओलीलेसचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर तपाईहरुले सरुवाको डर मान्नु पर्दैन् । निर्धक्क भएर देश विकास र जनताको काम गर्नुस् ।
यो सरकारको प्राथमिकता हो भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यो भनेको एकसाता नबित्दै २४ जना सचिवको सरुवा गरेर चटक देखाए । अहिले प्रधानमन्त्रीले अधिकांश मन्त्रालयका सहसचिव र विभिन्न विभागहरुका महानिर्देशकहरुसँग ब्रिफिङ लिइरहेहेका छन् । ब्रिफिङ लिएसँगै ठुलो मात्रामा सहसचिव र महानिर्देशक आयोजना प्रमुखहरु केहि साताभित्र सरुवा गर्नको लागि खेलोफड्को भइरहेको छ । खासगरी विकासे अड्डाका आयोजना प्रमुख र मालदारा अड्डाका महानिर्देशकहरु फेर्नको लागि चलखेल हुदैँ छ ।
त्यसमा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, कर कार्यालयका प्रमुखहरु, कम्पनी रजिष्टारका रजिष्टार, उद्योग विभागका महानिर्देशकलगायतसहसचिवहरुलाई सरकारले केही हप्ताभित्र फेर्ने तर्खर गरिरहेको छ । तर राजश्व, भन्सार, र उद्योगजस्ता महत्वपूर्ण अड्डामा कसलाई पठाउने भनेर मोलतोल सुरु हुन थालेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक पार्टी नजिक काम गर्ने सक्ने पार्टीसंगठनलाई चलायमान बनाउन सक्ने, कर्मचारीहरुको खोजी हुन थालेको छ ।
सरकारले ठुलो मात्रामा महानिर्देशक र सहसचिवहरु सरुवा गर्न खोजिरहँदा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यहि भदौदेखि असोज अन्तिमसम्ममा अधिकांश मन्त्रालयका सहसचिव र विभागका महानिर्देशकहरु सरुवा गर्ने प्रावधान छ । अब सरकारले पार्टीनिकट कर्मचारी खोजेर सरुवा गर्छ कि संघिय मन्त्रालयको नियमअनुसार कर्मचारीलाई सरुवा गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसैगरी अधिकांश सहसचिवहरुले गृह, अर्थ, पर्यटन, संघिय मामिला, भौतिक, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा जानको लागि लभिङ शुरु गर्न थालेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका महानिर्देशक, सचिव, सहसचिवहरुलाई नयाँ सरकारले फिर्ता बोलाएर उनीहरुको कार्यरत कार्यालयमा नयाँ कर्मचारीहरु पठाउने तरखर गरिरहेको छ । त्योसँगै नेपाल सरकारसँग ७२ जना सचिव रहेका छन् । ७२ सचिवमध्ये २४ जना सचिवको सरुवा गरिएको छ भने बाँकी अन्य सचिवहरु को को कहाँ पुग्ने हुन् र बाँकी रहेका सचिवहरु कहिले सरुवामा पर्छन् त्यो यकिन भइसकेको छैन ।
