काठमाडौं । व्यवस्था राम्रो हो । तर संविधान निर्माण गर्दैमा देशको अवस्थ ख्याल भएन । दलहरुले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा आर्थिक स्थितिको ख्याल नगरी व्यवस्था गरे । तलब भत्ता ठेक्का जहाँ मिलाउन सक्ने भएपछि माफिया र ठेकेदारहरु सांसद देखि जनप्रतिनिधिसम्म प्रवेश पाउन सक्ने बनाइयो । गणतन्त्रको १७ वर्षसम्म जनताले सिंहदरबारबाट गाउँ गएको तर जनताले अभ्यास गर्न पाएनन् ।
प्रमसहित दुई उपप्धानमन्त्री र २० मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री संघीय सरकारमा छन् । प्रदेशमा दलीय भागवण्डा मिलाउन कानून तोड्ने काम भयो । मन्त्रालय बढेका छन् । मन्त्री बढेकै छन् । प्रदेशमा ७ जना मुख्यमन्त्री छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि संघीय सरकारको गृहना बनाइए । प्रदेशमा १५० मन्त्री भएर पनि त्यो प्रदेशले विकास खर्च कसले कति गरेछ त्यो हेर्ने भनेकै प्रदेशले हो ।
जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउँदैनन् । तर प्रदेशहरुलाई राजनीतिक दाउपेचले गिजल्दा दलीय बदनाम चर्काे भएको छ । प्रदेश र संघमा गरेर हजार सांसद रहेका छन् । यिनैलाई पाल्न प्रधानमन्त्रीले ठाउँ दिँदा झन् विवाद बढेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय सभाका ६५ जना सांसदको पद भजाइन्छ । कानूनले के कति काम ग-यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा हुन सक्छ । तर जनताले राजस्व तिरेर सांसद बनाएकाहरुमा देशको मौजुदा कानूनका समेत ख्याल गरिएन ।
७५३ मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरुलाई ७५३ जना उपमेयरहरुको अधिकार नपाएको ठाउँमा कति प्रयोग भयो । ठुलालाई फुर्सद छैन । सानो लगानी हतोत्साही भएको छ । वर्तमान सरकार कुरामा संविधान संशोधन गर्छ । तर व्यवहारले त्यो एजेण्डालाई सहज बनाएन । ओली सरकारले एक वर्ष भित्र तिनलाई मनोनित योजनाका बारेमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । राज्यस्रोतबाट सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित गरिनुपर्छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि र विकासको अन्तको चाहना राख्दा प्रमको तहसम्म विषयले प्रस्ताव गर्ने योजनाहरुमा स्थानीय जनताको सिफारिस पनि चाहिन्छ । सरकारले राजनीतिलाई तलबी कर्मचारीमा ठान्छ । तर भ्रष्टाचारले ग्रस्त सिंहदरबारको औचित्य र मर्म बुझेको छैन । त्यहीकारण व्यवस्थामै आँच आएको कुरा स्वीकारेर नै यस्तो संशोधनको कुरा उठ्यो । जहाँ सरकार पक्षले राजनीतिलाई समाजसेवा उन्मुख बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
