काठमाडौं । नेपालमा विगत लामो समयदेखि रोजीरोटीको समस्या भएपछि नेपालीहरुले विदेशी भूमिमा भौतारिरहेका छन् । युवायुवती मात्रै नभएर घरपरिवार सम्हालेका महिलाहरु समेत विदेशिन वाध्य छन् । श्रम तथा रोजगार सुरक्षा मन्त्रालयले यस्ता महिलाहरुलाई स्वरोजगारमूलक विभिन्न प्याके कार्यक्रम ल्याएर स्वदेशमै उद्यमशील बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । विभिन्न म्यानपावर कम्पनी र विचौलियाहरुले महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको लागि विदेश पठाउँमा त्यसबाट आएको कमिसन श्रम मन्त्री र सचिवको हातमा समेत भागबन्डा पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसरी घरेलु कामदारको लागि नेपाली महिलालाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको मुलुकमा विचौलिया र म्यानपावर कम्पनीले पठाउँदा समेत कमिसन पाउने लोभमा मन्त्री र सचिवहरु चुपाचाप बस्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको लागि कुवेत, बहराइन, साउदी, लेबनानलगायतका मुुलुकमा नपठाउने भने तापनि विभिन्न विचौलियाहरुले भिटिज भिसाको नाममा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा विदेश पठाइरहेका छन् । मेनपावर र विचौलिया मिलेर नेपाली महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा माग भएको, आफन्तहरु त्यहाँ रहेको, सुरक्षा र सेवासुविधा पनि राम्रो भएको भन्दै आकर्षित गर्ने गरेका छन् । त्यही आकर्षणमा परेर नेपाली महिलाहरु प्रतिबन्धित देशहरुमा सरकारको आँखा छलेर विचौलिया र म्यानपार कम्पनीको इसारामा जाने गरेका छन् ।
घरेलु कामदारको लागि जाँदै गरेका महिलाहरुलाई सम्बन्धित निकायले सोधखोज गरेको खण्डमा हाम्रो आफन्त त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले बोलाएर जान लागेको भन्नु भनेर विचौलिया र म्यानपावर सञ्चालकहरुले सिकाउने गरेका हुन्छन् । र, सम्बन्धित निकायले सोधखोज गरेको खण्डमा घरेलु कामदारको रुपमा जान लागेका महिलाहरुले त्यसै भन्ने गर्दछन् । त्यसो भनेपछि सम्बन्धित निकायले भिसा दिने गरेको छ ।
यसरी गएका महिलाहरुलाई समस्या आइपरेको खण्डमा त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले ओमन, बहराइन, अबुधानीलगायतका मुलुकहरुमा जाँदा घरेलु कामदारको सुरक्षाको लागि रोजगारदाता कम्पनीबाट १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको अभिलेख राखेको पाइँदैन । विदेशमा घरेलु कामदारको रुपमा रहँदा अलपत्र परेका, अंगभंग भएका, श्रम शोषणमा परेका र यौन दूव्र्यवहारमा परेका महिलाहरुलाई उद्दार तथा क्षतिपूर्तिको लागि प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँको दरले पाउने अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको पाइँदैन ।
