काठमाडौ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए तापनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश किसानहरु विदेश पलायन भएका छन् । एकातिर खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसालेर भरिभराउ बनाइएको छ भने अर्कोतिर खेती गर्ने सिजनमा सरकारले मल र बीउवीजनदेखि औजारहरु उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषिजन्य उत्पादन सून्य हुँदै गएको छ । देशका अधिकांश खेतीयोग्य जमीनहरु बाँझो छाडेर किसानहरु विदेश पलायन हुँदा नेपाललाई आवश्यक खाद्यान्न विदेशबाट झिकाउनुपर्ने समस्या छ । त्योसँगै कतिपय नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूलदेखि खाद्यान्नहरु विचौलियाको मुठीमा पर्ने भएपछि किसानहरुले उचित मूल्य नपाउँदा खेतीपातीको काम गर्न छाडेका छन् ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गठन भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर, सधैं अस्थिर सरकार बन्ने कारणले गर्दा सो परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७३ देखि २०८३ सालसम्म १ खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड खर्च गर्ने योजना गरेको छ । तर, २०८१ सालमा आइपुग्दासमेत त्यो परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा कुनै गति लिन सकेको छैन । किन कि सरकार पटक–पटक फेरिरहने एउटा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको योजना अर्कोले काटिदिने, परियोजनामा आफ्ना आसेपासे र पार्टीका कार्यकर्ता भरिभराउ गर्ने, त्यसप्रति प्रधानमन्त्री ध्यान नदिई खाली सत्ता टिकाउने खेलमा जुटिरहँदा कृषि उत्पादन क्षेत्र डामाडोल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्याइएको बजेट साना किसान व्यवसायी, कृषि उत्पादन, विकास प्रवद्र्धन, जोन विकास, औद्योगिक केन्द्र, सुपरजोन जस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी हचुवाको भरमा आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना किसानहरुको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्क न विस्मात’ जस्तै भएको छ ।
