नेपालको राजनीति र बिकासमा विदेशीले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएकाछन । ऋण वा अनुदान जुन सुकै सहयोगमा पनि विदेशीले सर्तहरुको सूचि राखेर ऋण लगानी पनि गर्ने र त्यस मार्फत नेपाली राजनीतिलाई पनि प्रभावित तुल्याउने खेल खेल्दै आएकाछन । विदेशी बैंकहरु र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रयोग गरी नेपालको बिकास र राजनीतिलाई विदेशीहरुले आफ्नो निर्देशन अनुसार चल्ने र चलाउने गरेकाछन ।
ऋण सहयोग भएपनि ऋण दिए वापत उनीहरुको प्राविधिक सहयोग लिनु पर्ने देखि लिएर उनीहरुकै मुलुकले उत्पादन गरेको निर्माण सामाग्रीको प्रयोग हुनुपर्ने सम्मका सर्तहरु तेर्साउने गरेका छन् । राजतंत्रलाई सजिलै सत्ताबाट हटाउने सफलता पाएका दलहरुले हौशियर नेपालको चमत्कारिक बिकास गरी नयाँ नेपाल बनाएर देखाउँछौ भन्दै विदेशीको जे जस्तो सर्तहरु पनि स्वीकार गर्दै भटाभट ऋण लिंदै गए । परिणाम आज के निस्कियो भन्ने कुरा सबै नेपाली जनताको सन्मुख प्रष्ट नै छ । नेपालको बार्षिक बजेट भन्दा पनि बढी विदेशीको ऋण नै भईसक्यो । बर्षिक बजेट १७ खर्वको हुँदा विदेशीको ऋण २४ खर्ब नाघीसकेको अवस्था अहिले नेपालमा विद्यमान छ ।
दलहरुलाई यसरी नै नेपालको शासन व्यवस्था चलाउन दिंदै जाने हो भने केही बर्ष भित्रै नेपालको बर्षिक बजेट विदेशी ऋणको साँवा व्याज तिर्न पनि प्रयाप्त नहुने अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ । विदेशी ऋण लिएर बनाएका परियोजनाहरुबाट सुको राष्ट्रिय आम्दानी बढेको छैन त्यसबाट राष्ट्रिय खर्च भने धान्नै नसक्ने गरी बढेको बढेकै छन । यस्तो परियोजनाहरुको उदाहरणको रुपमा दलका नेताहरुले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाहरु मानेको पोखरा र भैरहावाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई नै लिन सकिन्छ । उक्त परियोजनाहरु राष्ट्रिय गौरब नभएर खोटा परियोजनाहरु निस्केका छन जहाँबाट व्यापारिक उडान हुन नसक्ने भएकाले विदेशी ऋणको साँवा व्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता नेपाल सरकारलाई भएकोछ । ऋण दाता मुलुकलाई साँवा व्याज बुझाउने कुरा संभव नहुने देखेपछि कमिसनखोर दलका नेताहरुले ऋण नै मिनाह पाउनको लागि अनुरोध गरेकाछन ।
नेपाल सरकारको अनुरोधलाई मान्ने वा नमान्ने कुनै टुंगो लागेको छैन तर पनि विदेशीको नजरमा नेपालको साख भने खस्किएको पक्का छ । चीन र भारतले प्रतिवर्ष नेपाललाई १७ अरबको हाराहारी अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने गरेका छन । नेपालको ऋण मिनाह गर्दा ऋण दाता मुलुकले नेपाललाई प्रतिबर्ष दिंदै आएको अनुदान सहयोगबाट कटाउलान कि बिशेष सहयोग मान्लान त्यो अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । चीन सरकारले चक्रपथको बाँकी खण्डको निर्माण पनि अहिले सम्म थाती नै राखेको छ । बीआरआई अन्तर्गत सहयोग लिने वा नलिने भन्ने बारे नेपालले ठोश जबाफ नदिए सम्म नेपालमा चीनियाँ सहयोगका निर्माण कार्यहरु अगाडि बढ्ने व नबढ्ने भन्ने बारेको अनिश्चिता बरकार नै रहीरहने देखिन्छ । दलका नेताहरु नेपालको बिकास गरी नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भन्छन । तर दलका नेताहरुको काम गराई र भनाईमा कुनै समनजस्यता छैन । दलका नेताहरुलाई कस्तो परियोजनाहरु बनाएमा नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ भने ज्ञान पनि छैन । नेपालको लागि जरुरी बिकास परियोजनाहरुको छनौट गर्ने सुत्र समेत विदेशीले बनाउने गरेकाछन ।
विदेशीले बनाएका परियोजनाहरु जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरी नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने सपना दिनमा नै दलहरु देख्दैछन । राम्रै सित चलीरहेको राजमार्गहरु विदेशीको सुझाव अनुसार भत्काएर चौडा पार्ने परियोजनाहरु नेपालमा धेरै सञ्चालित छन । त्यहि परियोजनाहरुले सडक भत्काएर छाडे पछि र पाहाडको फेदी कटान गरी पहिरो चलाए पछि नेपालमा धेरै सडक दुर्घटनाहरु भएर धनजनको हानी नोक्सानी अत्याधिक भएकाछन । परियोजनाहरुको निर्माण व्यवस्थापन राम्रो तुल्याउन नसक्दा सडक निर्माणको काम मध्यबर्षामा पर्न गएर पनि सडक यात्रुहरु धेरै नै पीडित बनेका छन । यस्ता परियोजनाहरुबाट नेपाल राष्ट्र समृद्ध र नेपाली जनता सुखी हुनको साटो झन पीडित भएर विदेशीको ऋणको भारी बोक्ने मात्रै भएकाछन ।
विदेशीलाई रिझाउनको निमिक्त दलहरुले नेपालको जनसक्तिको भण्डार नै खोलीदिएका छन । सरकारी बिभाग र मंत्रालय नै बनाएर नेपालबाट युवा जनशक्तिलाई विदेशमा रगत पसिना बगाउनको लागि पठाउने कामलाई प्रोत्साहित तुल्याएको छ । यसबाहेक पनि गैरकानुनी तरिकाले नक्कलि भूटानी शरणार्थी जस्तो काण्ड रची त्यस मार्फत कमिसनखोरी दलका नेताहरुले नेपाली युवाहरुलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएर समेत भ्रष्टाचार गर्न बाँकी राखेका छैनन् । त्यस्तै दलका नेताहरुले मिलेर अहिलेको ओली सरकार बनाएको हुँदा अब के हुने हो राष्ट्रलाई नै स्वाहा पर्ने हुन कि भन्ने त्रास जनमानसमा फैलीरहेको छ ।
आत्मनिर्भर बिकास गर्नमा भन्दा पनि बिकासको लागि विदेशीको मुख ताक्ने दलका नेताहरुको बानीले गर्दा नेपालमा बिकास हचुवाको बिकास मात्रै भईरहेका छन । तत्कालिन राजतंत्र र पञ्चायत कालका नेताहरुले बसालेका नेपालको दीगो बिकासको जगलाई दलहरुले सत्तामा आएपछि पूर्णरुपले भत्काएको तर त्यसको ठाउँमा नयाँ बिकासको जग बसाल्न नसकेको हुँदा दलहरुले विदेशीहरु सित राष्ट्रिय ऋण काढेर बनाएका बिकास पूर्वाधारहरु प्रभावहिन खर्च बढाउने तर आम्दानी सुको नहुने मात्रै बनेकाछन । दलका नेताहरुले बनाएका फजुलका बिकास निर्माणका परियोजनाहरुले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा निर्माण समाग्रीको अनिवार्य आयातले गर्दा अकासिएका छन । त्यसको प्रभाव भनेको नेपालमा आर्थिक संकट बढाएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने नै हो ।
अर्थशास्त्रको अ पनि नबुझेका दुई क्लास पास अर्थमन्त्री भएको यो ओली सरकारले नेपाललाई टाट पल्टाउने मार्ग तिर अगाडि बढाइरहेको छ । बिनाकरण पुँजी बजारमा उछाल आउनु पुँजी बजारमा ईन्टरनल ट्रेडिङ भएको ठुलो प्रमाण हो । यसको परिणाम भनेको नेपालबाट ठुलो मात्रामा विदेशमा पूँजी पलायन नै हो । नाफाकोर तस्कार माफिया व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले ओली सरकाको निर्माण गरी त्यसको प्रयोग गर्दै नेपालबाट ठुलो मात्रामा पुँजी विदेश पलायन गराउने खेल थालेकाछन । नेपालको अर्थतंत्र पहिले देखि नै दलका गलत राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा गैरकानुनी धन्दा गर्दै नेपालमा बसेका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको हातमा पुगीसकेको अवस्था छ । अब नेपाललाई जोगाउन ईन्द्रको बाबु चन्द्र नै आएपनि नसक्ने अवस्था निर्माण भईसकेको छ ।
विदेशीले दिने राष्ट्रिय ऋणको भरमा चलेको दलका सरकारहरु बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिएको छैन । स्थिर सरकार बनाउने भन्दै नेपालका ठुला दुई दल एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर नेपाल सरकार बनाएको भएतापनि नेपालको राजनीतिक अवस्था अझै तरल नै छ । दलहरुको ३६ बर्ष लामो शासनकालमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले तीन दर्जन नै नेपाल सरकार झेल्नु पर्ने अवस्था तिर नेपालको राजनीति निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । विदेशीको निर्देशनमा चल्ने गडेउला जस्तो दलहरुले बनाएको नेपाल सरकार कहिले अगाडि र कहिले पछाडि सर्ने गर्दैछ तर गति सुन्य छ । यो पाराले कुनै लक्षमा पुगिन्न त्यसकारण नेपाल सरकारले आफ्नो गति बढाउनुको साथै मति पनि राम्रो तुल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध बिरुद्ध निवर्तमान नेपाल सरकारले थालेको कानुनी कार्यबाहीको अभियानले निरन्तरता पाउनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियतालाई बचाउने अब यहि मात्र एक तरिका बाँकी बचेको छ । संबिधान संसोधनको कुरा बिषयान्तर गर्ने वा नेपाली जनताको ध्यान भट्काउने हिसाबले मात्रै आएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण ठहरिने छ ।
जनताको आवाजलाई नसुन्दा र दबाउनु खोज्दा क्षिमेकी मुलुक बंगलादेशमा हालै के भयो भन्ने कुरा सर्वबिदित नै छन । नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउनबाट रोक्नको लागि ओली सरकारले नेपाली जनताले के भन्दैछन र नेपालको संबिधान २०७२ मा कस्तो संसोधन चाहान्छन भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । दलहरुको राजनीतिक नेतृत्वले मनगढन्ते हिसाबले दलहरुलाई नै फाईदा पुग्ने गरी नेपालको संबिधान २०७२ को संसोधन गरे वा भएमा नेपाली जनताले सहने छैन अनि नेपालमा पनि भाले पल्टेका दलका नेताहरुको बिरुद्ध जनबिद्रोहको बाढी सुरु हुनेछ । उक्त बाढीमा परी नेपालबाट दलहरुको राज नै समाप्त हुन पनि सक्ने संभावनालाई अहिले नै नकार्न सकिन्न । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई स्वाहा पार्न खोज्ने दलका शीर्ष नेताहरु बिरुद्ध सबै नेपाली जनता छन र दलका नेताहरुको झोले चम्चेहरु बाहेक अन्य नेपाली जनता दलका शीर्ष नेताहरुको रवैया प्रति खुसी छैनन् ।
नेपालको अवस्थालाई बदल्नको लागि दलिय राजनीतिक व्यवस्थालाई नै बदल्नु पर्छ भन्नेहरुको संख्या रात गुणा दिन चौगुणाको हिसाबले निरन्तर बढी नै रहेका छन । पुरानो राजतंत्र र पञ्चायत कालका नेताहरु नै ठिक रहेछन भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले महसुस गर्न थालीसकेका छन । धर्म बिरोधी नियम छाडा दलका नेताहरु देखि नेपाली जनता आजित भईसकेको हुँदा तिनीहरुको ठाउँमा नयाँ परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नेपाली जनता उत्सुक भएर लागेका छन । जनताको अगाडि लोभी पापी र अज्ञानी दलका नेताहरुको केही चल्न सक्ने छैन र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई स्वाहा पार्न मेरीमेटी लागेका दलका नेताहरु आफै नेपाली जनताको बिद्रोहको आगोमा जेलेर भष्म भएर स्वाहा हुनेछन ।
