सामुदायिक वनका उपलव्धी र चुनौती

२०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा पञ्चायती वनको रुपमा जनसहभागीता गराउने कोशीस भयो । राज्य केन्द्रीत वनलाई जनसहभागीता गराउने एक उपायलाई सामुदायिक वन अबधारणा विकासकोलागि कोशेढुँगा मानियो । तत्कालिन डिभिजन वन कार्यालयले ठोकर्पामा गठन भएको वन संरक्षण समितिलाई वन संरक्षण गर्न भनी एक लिखित कागज दिएको रहेछ । अनी त्यसै दिनलाई अहिले सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मान्ने गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नाममा प्रमाणपत्र पाउने पहिलो सामुदायिक वन, काभ्रेपलान्चोकको पाण्डे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो । हस्तान्तरण मिति २०४५, आषाढ ३ गते रहेको छ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा
सामुदायिक वनको अवधारणाको सुरुवात सुखद छैन । सामुदायिक वन सुखमा हैन दुःखमा सुरु भएको हो । तर दुःखमा सुरु भएको पनि यसको नतिजा भने सुखद भयो । २०२० र २०३० दशकमा वन विनासको दर वढ्यो । वढ्नुको कारण वनवाट स्थानीय समुदायलाई अलग वनाउन खोज्नु र राजनीतिक चलखेल हुनु पनि हो । वन विनास रोक्न र वन विकास गर्न राज्य संयन्त्र करिव करिव असफल नैं भए पछि जनसहभागीताको सोच विकास भएको हो ।

२०३६ साल तिर वन विनासको दर यती वढ्यो कि विनासको दर रोक्न सकिएन भने नेपाल मरुभूमि हुन सक्छ, यसको असरले वंगलादेश डुब्न सक्छ भन्ने एक अध्ययनले देखायो । नेपालको वन प्रति चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकाय र तत्कालिन सरकारले पनि चासो लियो । वन विनास रोक्न र वन विकास गर्ने उपाय खोज्न वन विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यदल तयार भयो । विभिन्न तहमा परामर्श ग¥यो । वन विकास गर्ने हो भने स्थानीय बासिन्दाको सहभागीता अपरिहार्यता देखियो । सामुदायिक वनलाई प्राथमिक कार्यक्रम राखि वन विकास गुरुयोजना तयार भयो । सो नीति अनुसार वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ जारी भयो । सामुदायिक वन राज्यको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भयो । अनी सामुदायिक वनले राष्ट्रिय अभियानको रुप लियो ।

नेपालमा पहिलो वन ऐन २०१८ हो । सामुदायिक वन सम्वन्धी व्यवस्था लेखेको ऐन चाँही २०४९ मा आएको हो । अहिले त्यो ऐन पनि खारेज गरी वन ऐन, २०७६ जारी भैसकेको छ । पछिल्लो वन नियमावली २०७९ मा आएको छ । त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा पनि वन ऐन र नीयमावलीहरु बनेका छन् । कतिपय पालिकाहरु स्थानीय वन ऐन पनि वनाएका छन् ।

सङ्घीय कानूनका आधारमा नेपालमा २ वटा ऐन भित्र रहेर सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुने गरेको छ । मूख्य रुपमा वन ऐन अन्तरगत सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुने गरेको छ । यो ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु स्वायत्त मानेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तरगत वनको २ वटा नियमावली अनुसार पनि मध्यवर्ती र संरक्षण सामुदायिक वनहरु हस्तान्तरण हुने गरेको छ तर वन ऐनको जस्तो स्वायत्तता भेटिन्न । वन ऐन अनुसार २२ हजार ६ सय ८२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका छन् । दुवै ऐनका आधारमा २३ हजार ४ सय ७५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका छन् । ती समूहहरुले २५ लाख ८८ हजार ९ सय २२ हेक्टर राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गरी जिम्मा लिएका छन् । नेपालको कुल वन क्षेत्रको झण्डै ४० प्रतिशत हुनजान्छ । यसमा १ करोड ७४ लाख ९१ हजार १ सय ५७ जना मानिसहरु संलग्न रहेका छन् । ३२ लाख ५५ हजार १ सय १६ घरधुरी रहेका छन् ।

६० को दशकसम्म सामुदायिक वनको अभियान उकालोमा थियो । त्यस पछि केही खस्कीन लागेको हो की भन्ने भान भैरहेको छ । सामुदायिक वनलाई राज्य संयन्त्रले ‘खोलो त¥यो लौरो विर्सियो’ जस्तो गरिरहेको छ । सामुदायिक वन अभियानले मुलुकलाई के दियो ? यसको बारेमा राज्यसंयन्त्रले खासै चर्चा गरेर पहिचान दिन समेत कञ्च्युस्याइ गरेको पाइन्छ ।

वन क्षेत्र वढायो
सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु हुँदाको बखत नेपालको ३९.६ प्रतिशत भूमिमा वन थियो । सन् २०१४ सम्म आईपुग्दा ४४.७४ प्रतिशत पुग्यो । यो तथ्य फरेष्ट रिसर्च एसेसमेन्टबाट आएको हो । त्यसै गरी सन् २००० देखि २०१९ सम्म नेशनल ल्याण्ड कभर मनिटरिङ्ग सिस्टमले अध्ययन गर्दा ४५.३१ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । मानिस पनि वढेकैं छन् । शहरी क्षेत्र पनि विस्तार भएकैं छ । भौतिक पूर्वाधार पनि त्यतीकै वढेकै छ । तैपनि वन क्षेत्र वढेको आधिकारिक तथ्य आएको छ । सामान्यतय भौतिक विकास शहरीकरण र वन विकास विपरित धार हो भन्ने गरिन्छ । भौतिक पूर्वाधारको र वन विकास दुवै हुनु विश्वस्तरमा नैं रोचक पक्ष देखिएको छ । यो बिषय नेपाललाई मात्रै होइन सामुदायिक वन अभियानले विश्वस्तरमा दिएको योगदान हो ।

विश्वमा नेपाललाई चिनायो
सामुदायिक वनको जननी देश नेपाल भनेर चिनियो । विश्वकै सामुदायिक वन सम्मेलन नेपाल भयो । नेपालको सामुदायिक वनका वारेमा कंयौं विदेशीले अध्ययन अनुसन्धान गरे । विद्यावारिधी हासिल गरे । सामुदायिक वनको कारणले नेपाललाई विश्वमा चिनायो । नेपाली धेरै विदेश गएर सामुदायिक वन पढाए पढे पनि । कुनै बेलामा वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सामुदायिक वन अभियानमा लाग्न असाध्यै लालयित हुन्थ्यें । जस्ले सामुदायिक वन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विदेशमा गएर उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न पाइन्थ्यो । नेपालकै सामुदायिक वनलाई ध्यान दिँदै थाइलैण्डमा क्षेत्रीय तालिम केन्द्र (रिकफ्ट) नैं वन्यो ।

संगठित भए परिवर्तनका अभियानमा अग्रमोर्चामा जुटे
समुदायले गरेको असल अभ्यासलाई राज्यले निती तथा कानून वनाएर मान्यता दियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको संख्या वढ्यो । सिकाई आदानप्रदान र पक्षपोषणकालागि २०५२ सालमा छाता संगठन वन्यो । त्यो संगठनको पहिलो अधिवेशनबाट नैं हरेक समितिमा आधा महिला र मूख्य पदमा आधा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था ग¥यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुले आव्हान गरेको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा खडा भैं अभियान छेड्यो । सामुदायिक वन अभियानले राज्यले अरबौं रकम खर्च गरेर पनि नसक्ने सामुदायिक सशक्तिकरणको काम गरेको छ । समावेशी अवधारणा सहितको अब्बल गणतान्त्रीक प्रयोगात्मक अभ्यास ग¥यो र सफल भयो । २०६५ सालमा नैं सामुदायिक वनले अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो । जवकी राज्यले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन २०७२ साल पर्खनु परेको थियो । त्यो पनि संसदमा मात्र छ सरकारमा हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक वनवाट उपलव्धी हासिल हुनुमा उपभोक्ताहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । त्यसै गरी समुदायलाई विश्वास गरी वन सुम्पने कानून वनाउने र सुम्पने राज्यसंयन्त्र पनि धन्यवादको पात्र हो । त्यसै गरी यो अभियानमा सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने सहजकर्ता र दातृ निकायहरुको भूमिका कुनै पनि हालत विर्सनु हुँदैन ।

सामुदायिक वनका चुनौती
सामुदायिक वन सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था लागु भएको डेढ दशकसम्म उचाई तिर लम्क्यो । त्यस समयमा राज्यका वनका सवै निकायले प्राथमिकता प्राप्त कामको रुपमा सामुदायिक वनलाई लिए । अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाले पनि सामुदायिक वन अभियानकालागि राम्रै लगानी गरे । तर गणतन्त्रको सुरुवातसँगै सामुदायिक वन अभियान पनि ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ ।

यसो हुनुमा राज्य लगायत दातृ निकायहरुको प्राथमिकतामा सामुदायिक वन नपरेर पनि हो । अनी उपभोक्ताहरुको आवश्यकता फेरियो तर वनवाट प्राप्त गर्ने तौर तरिका र सेवा परिवर्तन हुन नसकेर पनि हो । वन विनासका समयमा वन जोगाउनु मूल गन्तव्य थियो । वन जोगाएपछि सदुपयोगमुखी गन्तव्य निर्धारण हुन सकेन । त्यो लाईनमा सामुदायिक वनका अधिकारवाला र सरोकारवालाको मतक्यैता पनि हुन सकेन । फलतः सामुदायिक वन अभियानवाट अपेक्षाकृत उपलव्धी हासिल हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो अवस्थामा त धेरै सामुदायिक वनहरु गहना रुपमा प्रदर्शन गर्न मात्र भएको जस्तो छ । वन वढेर वन्यजन्तुको आतंक वढ्यो भन्ने आरोप मात्र वढि सुन्न पाइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा दाउरा घाँस खासै चाहिएन त्यो भन्दा वढि साुमदायिक वनवाट पाइएन भन्ने अवस्था छ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा विकासका सन्दर्भमा सवैको प्राथमिकतामा थियो । पुल्पुलिएको सन्तान जस्तो थियो । पछि सवैले प्राथमिकतामा राख्न छाडे । सामुदायिक वन केन्द्रीत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने दाताहरुले पनि हात झिके । वन कार्ययोजना सामुदायिक वनको नियमित काम हो । त्यसकोलागि पनि दाता खोजिरहने अवस्था रह्यो । मुलुकमा सङ्घीयताको अभ्याससँगै सरकारी नजरमा सामुदायिक वन वेवारिसे जस्तै भयो । सामुदायिक वन अभियानले नजिकको सरकारवाट सरकारी सेवा तथा सहजिकरणको अपेक्षा ग¥यो तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्न न त संविधान तथा कानूनले दियो । कानूनले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न पनि स्थानीय सरकार पनि तयार भएन । स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनलाई विकास विरोधी भनेको पो यदाकदा सुन्न पाइन्छ । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन विच साइनो जोडिन नसकेको भान नैं परिरहेको छ ।