काठमाडौं । २०४६ सालमा पञ्चायतीय व्यवस्था समाप्त भएर बहुदलीय व्यवस्था लागु भइ २०४७ सालमा नयाँ व्यवस्था अनुसारको संविधान पनि बनेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजसंस्थालाई समाप्त भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ लागु भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार बनिसकेको छ । तर, नेपालका जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सिडियो)हरु पञ्चायती व्यवस्थाले २०२८ सलामा ल्याएको जिल्ला प्रशासन ऐनअनुसार चलिरहेका छन् । २०२८ सलामा पञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको जिल्ला प्रशासन ऐन परिवर्तन गर्न नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले अहिलेसम्म ध्यान दिएका छैनन् । त्योसँगै गृहमन्त्रालय पनि चुकेको अवस्था छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको ३५ वर्ष नाघिसक्दा पनि ञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको जिल्ला प्रशासन ऐन, नियममा जिल्लाका (सिडियो)हरु चलिरहेका छन् । अहिलेको संविधानले जिल्ला अधिकारीहरुलाई चिन्दैन ।
सिडियोहरुले पनि संविधानमा तोकेको नियम कानुनको पालना नगरी आफूखुसी पुरानै ऐनअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपालको संविधानले सिडियोहरुलाई थुनछेक गर्ने, दण्डजरिवाना गर्ने, धरौटी तोक्ने, धेरौटीमा छुटाउनेलगायतको अधिकार दिएको छैन । तर, सिडियोहरुले २०२८ सालको नियम अनुसार काम गरिराखेका छन् । सिडियोहरुले आफूखुसी गरेर पहिलाकै नियम कानुन अनुसार चल्दा केही वर्ष अगाडि जिल्लाको सिडियो ठूलो कि जनप्रतिनिधि भनेर विवाद पनि भएको थियो । तर, त्यो विवाद विनिष्कर्षमा नपुगी थन्किएको छ । नेपालमा एउटा सरकारले आफूअनुकूल नीति नियम बनाउँछ अर्को सरकार आउनेबित्तिकै त्यसलाई भत्काएर अर्को बनाउँछ । त्यसले गर्दा पनि सिडियोको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियम, कानुन लागु हुननसकेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । कतिपय भन्ने गरेका छन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा उल्लेख भएअनुसार पहिलाको तुलनामा सिडियोको अधिकार कटौती भएकाले पनि कर्मचारीहरुले लागु हुन दिएका छैनन् भन्नेहरु छन् ।
काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बनेको ४० दिन नाघिसकेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिने, देश भ्रष्टाचार, अनियमितता र कालाबजारी रोक्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्ने, जनतालाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन दिने भनेर दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका थिए । तर, सरकार बनेको चालीस दिन नाघिसक्दा पनि भनेअनुसकारको काम गरेको पाइँदैन । उल्टै व्यापारीहरुले आफूखुसी बजारमुल्य वृद्धि गरेर सर्वसाधारणको चुलो नबल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै लत्ताकपडादेखि खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, खानेतेल, मरमसलाको मूख्य अकासिएको छ । कालाबजारीहरुले किसान र उपभोक्तालाई ठगेर रातारात बजार मूल्य बृद्धि गरेका छन् ।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता मञ्च, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, वाणिज्य विभाग, गृहमन्त्रालय जस्ता निकायहरु बेखबर भएर बसेका छन् । त्योसँगै खानेतेललगायत खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुहरुको मिसावट त्यत्तिकै छ । व्यापारीहरुले बोराको १२ पर्ने चामलको २४ सय, २४ पर्नेको २७ सय र २८ पर्ने चामलको ३४, ३५ सयसम्म पु¥याएका छन् । मासु, अण्डा, घिउ, तेलमा पनि त्यत्तिकै मूल्य बृृद्धि गराइएको छ । त्यसैगरी व्यापारीहरुले बिगुल, फेमेली, रानी, धारा र सूर्यमुखीजस्ता खानेतेलमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरिएको पाइन्छ । यी तेल खाँदा क्यान्सर, रक्तचाप र मुटुजस्ता घातक रोगको सिकार हुने खतरा त्यत्तिकै छ ।
खाद्यान्नजस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा व्यापारीले अखाद्य वस्तु मिसावट गरी बजारमा विक्रीवितरण गर्दा राज्यका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन् । उल्टै राज्यका जिम्मेवार निकायका कर्मचारीहरु तिनै व्यापारीलाई बचाउ गरी कमिसन खान लागिपरेका छन् । त्यस्तै उद्योगी, व्यापारीहरुसँग मिलेमतो गरी आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने काम गर्दै आएका छन् । राज्यले बजार अनुगमन गरेर गुणस्तर जाँचबुझ गरी गुणस्तरहिन वस्तु विक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको पाइँदैन ।
