काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरुको गठबन्धनमा सरकार बन्ने परम्पराले देशमा विकृतिविसंगति र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । गठबन्धन सरकार बन्ने भएपछि मालदार र शक्तिशाली मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने होडवाजी चलिरहन्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले मालदाधार मन्त्रालयहरु भागबण्डा मिलाएर लिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ । एमालेले सरकारमा गएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नो भागमा पारिनै हाल्छ ।
जनताले देख्ने गरी विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालय पनि भौतिक पूर्वाधार नै हो । सो मन्त्रालय तत्कालीन सरकारका पालामा मधेसवादी दलहरुले हात पार्थे भने पछिल्लो समय एमालेले हात पार्ने गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् एमालेका देबेन्द्र दाहाल । उनी मन्त्री भएको डेढमहिना नाघिसेको छ । तर, डेढमहिना बितिसक्दा पनि मन्त्री दाहालले वर्षायाममा बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका सडक तथा आयोजनाहरु तुरुन्त मर्मतसंहार गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै कर्मचारीहरु सरुवा गरेर तमासा देखाएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई छिटोछरिता ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
तर, उनकै पार्टीबाट भौतिकमन्त्री बनेका दाहालले तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेका डीई र सुईहरुलाई दुईमहिना नपुग्दै फेरि सरुवा गरेर भौतिक पूर्वाधारको काम लथालिङ्ग बनाएका छन् । मन्त्री दाहालले डीई र सुईमात्रै सरुवा गरेका छैनन् अधिकांश सडक डिभिजन प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुलाई मालदार अड्डामा फिट गरेर कमिसन बटुल्ने योजना पनि बनाएका छन् । क्षमतावान र सिनियर कर्मचारीलाई पाखा लगाएर पैसा र पावरको भरमा जुनियरलाई मालदार अड्डामा पु¥याउने काम गरेका छन् । तत्कालीन सरकारले लगाएको ठेक्कापट्टाहरु बजेट नभएको कारण अलपत्र परिराखेका थिए ।
अहिले बनेको सरकारले पनि सो ठेक्का पुरा गर्न बजेट दिन सक्ने देखिँदैन । उता भौतिकमन्त्री दाहालले बजेट निकासा गरी विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मालदार अड्डामा आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा गरेर रमाइरहेका छन् । यहीं रफ्तारमा भौतिकमन्त्री चलिरहने हो भने कर्मचारीहरुमा काम गर्ने उत्साह घट्ने देखिन्छ । कर्मचारीले साथ नदिएको खण्डमा मन्त्रीले जतिसुकै काम गर्छु भनेर भाषण गरे तापनि त्यसले सार्थकता पाउने देखिँदैन । उल्टै मन्त्रीको कार्यकक्षमा कार्यकर्ता र ठेक्कापट्टा लिनेहरुको भीड लाग्ने गरेको पाइन्छ । भौतिक निर्माणको ठेक्का लिनको लागि ठूलादेखि मझौला र पेटी ठेकेदारसमेत मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् । तर, अधिकांश आयोजनाहरुमा बजेट अभावकै कारण ठेक्का लगाउने अवस्था देखिँदैन ।
