काठमाडौं । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध दलहरुले आन्दोलन गर्दा कर्मचारीहरुले भित्री रुपमा सहयोग गरेका थिए । सबै क्षेत्रको साथ सहयोग पाएपछि दलहरुको आन्दोलन सफल भएर देशमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भयो । त्यही प्रजातन्त्रको आडमा कर्मचारीहरुले आफ्नो पार्टी निकटको संघ÷संगठनहरु बनाउन थाले । निजामती कर्मचारीहरुले विभिन्न पार्टीको भ्रातृ संगठन जस्तै गरेर कार्यालयमै पार्टी संगठन विस्तार गर्न थालेपछि देश बर्बादीतिर धकेलिँदै गयो । कर्मचारीले नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई प्रयोग गर्न थालेपछि देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो ।
जति राजनीतिक दल दर्ता हुन्छन् त्यति नै कर्मचारी संगठन बनिहाल्छन् । त्यहीं संगठनलाई कर्मचारी नेताहरुले कमाइखाने भाँडो बनाउने गरेका छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संगठनले राजनीतिक नेताहरुलाई चलाउने भएपछि नेताहरुले पनि आफ्नो पार्टी निकटका कर्मचारीहरु मालदार अड्डामा पु¥याउनेदेखि सरुवा, बढुवा गर्दै आएका हुन्छन् । कर्मचारी र नेताहरुको मिलेमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुनथालेपछि भ्रष्ट मुलुकमध्ये ३६ औं नम्बरमा नेपाल परेको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्दा क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई नहेरी राजनीतिक पार्टीको छत्रछायामा खोलिएका कर्मचारी संगठनको सोर्सफोर्समा सचिवदेखि मुख्यसचिव सम्म बन्ने गरेका छन् । निजामती क्षेत्रभित्र चरम राजनीतिकरण हुन थालेपछि मुख्यसचिव पनि वरियताक्रम मिचेर बनाउन थालिएको छ । राजनीतिक पार्टी निकट कर्मचारी संगठन हावी हुनाले सरकारले संघीय निजामति ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन ।
निजामती ऐन नआउँदा विभिन्न संस्थानहरुलाई समेत असर परेको छ । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न संसद्ले सो ऐन बनाएको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० जारी गरेको थियो । सो नियमावली पनि पटकपटक संशोधन भएको थियो । नियमावली धेरैपटक संसोधन भए तापनि नेपालका कर्मचारीतन्त्रमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नको लागि पटकपटक प्रयास नभएका होइनन् । तर, जति दलहरुको सरकार फेरिए तापनि कर्मचारीतन्त्रभित्र सुधार हुन सकेको छैन । न त कर्मचारीभित्र अनुगमन हुन्छ, न त मूल्यांकननै ।
उल्टै राजनीतिक दलका नेताको वरिपरि घुम्ने, चाकडी गर्ने, खर्चको बन्दोवस्त गर्ने, पार्टीलाई चन्दा दिलाउन सक्ने, बिहान बेलुका नेताहरुको घरघर धाएर हस् हजुर हस् भन्ने सक्ने कर्मचारीहरु हावी भएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुले पनि त्यस्तै कर्मचारीलाई खोजीखोजी अवसर दिने गर्दछन् । जुनसुकै पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनका नेता भएपनि खासमा कर्मचारी कुनै दलप्रति बफादार हुँदैन । त्यसको उदाहरण बनेका छन् नवनियुक्त मूख्यसचिव एकनाराण अर्याल । अर्याल जागिर प्रवेश गर्नुअगाडि एमाले समर्थक थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएर कांग्रेसको सरकार बनेपछि अर्याल कांग्रेसको सोर्सफोर्समा मालदार अड्डा चाहर्न पुगेका थिए ।
कांग्रेसभित्रका कर्मचारीबाट उनको विरोध हुनथालेपछि अर्याल एमाले बने । एमाले नफुट्दा अर्याल माधवकुमार नेपाल समर्थक थिए । उनै नेपाललाई प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँमा अवसर पाए । माधव नेपालले एमाले छोडेपछि उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा पुगेका थिए । एमालेकै चाहना अनुसार रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा अर्यालयलाई गृहसचिव बनाइएको थियो । उनी गृहसचिव हुँदा गृहका गोप्य कुृराहरु एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष पु¥याउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । गृहसचिव अर्यालले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि छामिलानेलाई ओझेलमा पारी सीडीओ र प्रहरीहरु सरुवा गरी मन्त्रीलाई गुमराहमा पारेका थिए । त्यो प्रभावका कारणले नै अर्याल आफू अगाडिका तीनजना सचिवलाई पछि पार्दै मूख्यसचिव बन्न सफल भएका छन् ।
