एमालेहरुले नेपालको अर्थतन्त्र बिगारेको हो कि सपारेको हो कुनै फरक देखिन्न । नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीति ल्याउने एमालेको नेताहरु नै हुन । उहाँहरुको अनुसार निजी बैंकहरु, लघुवित्त तथा फाईनान्स कंपनीहरु र सहकारीहरु नै नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बाहरु हुन । नेपाली जनताले त्यो बेला एमालेहरुको यो तीन खम्बे अर्थनीतिलाई राम्ररी बुझेका थिएनन् । सबै नेपाली जनताले सोचेका थिए कि एमाले नेताहरुले नै कुर्ली कुर्ली प्रचार प्रसार गरेको यो तीन खम्बे अर्थनीति राम्रो नै होला ? तर समय काल बित्दै जाँदा तीन खम्बे अर्थतन्त्र नीतिको उद्देश्य खुल्दै गयो ।
अहिले आएर त तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एमाले नीति नेपाली जनतालाई ऐनामा हेरेको जस्तै छर्लङ्ग नै भएको छ । ओरिन्टल सहकारीबाट सुरु गरिएको नेपाली जनतालाई ठग्ने अभियान सिभिल सहकारी हुँदै अहिले नेपाल भरी नै व्यापक बनीसकेको अवास्था छ । निजी बैंकहरु सबै माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको हातमा पुगीसकेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा उहाँहरुको पूर्ण नियंत्रण कायम भईसकेको छ । नेपालमा नाम मात्रको उद्योग खोलेर त्यसको आडमा कालो धन्दा चलाउँदै आएका माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले निजी बैंकहरुलाई नेपालबाट पैसा बिदेशी मुलुकहरुमा पलायन गराउने माध्यम तुल्याएका छन । नाम मात्रको उद्योगी बनेर नेपालमा कालो धन्दा इमान्दारी पूर्वक गर्ने माडवाडीहरुको जालमा एमाले र नेपाली काँग्रेसका नेताहरु राम्रै सित फँसेका छन । यस्तो कुरा यति धेरै चर्चामा पहिले कहिले पनि आउन सकेको थिएन । यसको सबै श्रेय उदियमान नेता दुर्गा प्रसाईलाई नै जान्छ । उहाँ भन्दा पहिले कसैले पनि यति साह्रो सत्य कुरा बोलेर नेपाली जनतालाई सुनाउने हिम्मत कसैले पनि गर्न सकेको थिएन । सुरुसुरुमा दुर्गा प्रसाईलाई पनि नेपाली जनताले मेडिकल शिक्षाको माफिय हुन भन्ने सोचेका थिए ।
दलका नेताहरुले उहाँलाई त्यसरी नै नेपाली जनताको सामु प्रस्तुत गरेकाले नेपाली जनताको त्यो बेलाको बुझाईमा फरक देखिएको हो । अहिले आएर नेपाली जनताले नेपालको हिरो को र जिरो को भन्ने बारे राम्रै साथ जानकारी पाईसकेको अवस्था छ । दुर्गा प्रसाई कै नेतृत्वमा मिटर व्याजी र लघुवित्त पीडितहरुले नेपाल राष्ट्र व्यापी बिरोध आन्दोलन गरेका थिए । पटक पटक नेपाल सरकार सित सम्झौताहरु भएको भएपनि अझ लघुवित्त फाइनान्स कंपनी पीडितहरु र मिटर व्याजी पीडितहरुले ठोश न्याय पाउन सकेको छैन । लघुवित्त कै कारण ऋण लागनी गर्न र ऋण उठाउने बहानामा गाउँलेहरुको घरघरमा पुगेका लघुवित्तका कर्मचारी एजेण्टहरुले व्याज नदिनेको छोरी, चेली र बुहारीको बलात्कार समेत गर्ने गरेको भेद खुलेको छ ।
अस्थिर नेपालको राजनीति र त्यसको प्रभावमा पटक पटक फेरबदल भईरहने नेपाल सरकारको कारण पीडितहरु सित भएको संझौताहरुको उचित कार्यान्वयन हुन सकीरहेको छैन । तीन खम्बे अर्थनीतिका प्रवर्तक एमाले नेताहरुको त कुरै के गर्नु उहाँहरु आफै नेपाली जनताको समस्या हुन र समाधान गर्ने कुर्सीमा पनि उहाँहरु नै बसेका छन् । आज आएर नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो समस्या नै एमालेको तीन खम्वे अर्थनीति बनेको छ । सहकारी ठगहरुको विगविगी र भ्रष्टाचार जन्य अपराधहरु धेरै नेपाल भरी नै फैलीसकेको छ । दलका ठुला नेताहरु नै सहकारीको ठग निक्ले पछि नेपाल पहरीको लागि कार्यबाही चलाउन फलामको चिउरा चपाएर खानु बराबर नै साबित भाईसकेको छ । सहकारी ठगी यस्तो व्यापक भएको कुरा अहिले महसुश हुँदैछ ।
ओरिन्टल सहकारीको ठग सोभित बस्नेत एक घरजग्गाको कारोवारी मात्रै थिए भने एमालेको पूर्व साँसद इ. ईच्छाराज तमाङले पनि जग्गा प्लटिङ गरी त्यसमा आवास भवनहरु बनाएर व्यापार गर्ने गरेका थिए । सोभित बस्नेत हाल जेल सजाय पुरा गरी छुटेका छन भने ईच्छाराज तामाङ जेलमा नै छन । उहाँहरुले करोडमा होइन नेपाली जनतालाई अर्बमा ठगेका छन । नेपाली जनताको गाँस बास र कपासलाई यसरी व्यापार व्यवसाय बनाएर कम्युनिष्ट र काँग्रेसको सुरक्षावकच पहिरिएका दलका ठगहरुले ठग्नु सम्म ठगीसकेका छन । नेपालका राजनीतिक दलहरुको ठुलो कमीकमजोरी भनेकै नयाँ नीति ल्याउँदा त्यसको नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता माथि के कस्तो नकरात्मक वा सकारात्मक प्रभावहरु पर्दछन भनी जाँचबुझ नगर्नु नै हो ।
कहिले दलहरु आफैले वा कहिले बिदेशीको प्रभावमा परी बिना तयारी नै नयाँ नीतिहरु नेपालमा लागु गर्दा नेपाली जनता नै ज्यादा पीडित हुने गरेकाछन । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनालाई नै लिन सकिन्छ । यो परियोजना विश्व बैंकको प्रभावमा परी लागु गर्दा नेपाली जनता धेरै पीडित भए । इम्बोस्ड नंवर प्लेट परियोजना पनि त्यस्तै भएको हुँदा नेपाली जनातले धेरै दुःख पाएर बिरोध गरेकाले अहिले अनिवार्यता हटाइयो ।
नेपालको राजनीतिक दलहरुले यसरी बारम्बार नेपाली जनताको सामु लज्जित बन्नुको साटो पहिले नै फाल्तु परियोजनाहरु ल्याउने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ । दलका नेताहरु यस्तो अज्ञानी मात्र नभएर लोभी पापी पनि छन त्यसैले विदेशीको प्रभावमा चाँडै परीहाल्छन । बिदेशीले अनुदानको लोभ देखाएर खोटा परियोजनाहरु नेपाल राष्ट्रलाई भिडाउने गर्दछन । विश्व बैंक र एशियाली बिकास बैंकका एजेण्टहरु यसो गर्न कै लागि तालिम प्राप्त छन ।
यहाँ नेपाली जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने प्राय बिदेशीको अनुदान जिन्सीमा वा प्राविधिक सहयोगको रुपमा आउने गर्दछ । बिशेष गरी दलका नेताहरुको घ्यान अनुदान सहयोगको रुपमा आउने गाडीमा नै केन्द्रित रहेको हुन्छ । साथै अनुदानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो के छ भने त्यसमा बिदेश भ्रमण र तालिमको पनि व्यवस्था रहेको हुन्छ । निजामती कार्मचारीहरुको ध्यान भने बिदेश भ्रमण र तालिमहरुमा ज्यादा केन्द्रित रहेको हुन्छ । त्यसकारण नेपाली जनताको लागि अनुदान सहयोग कुनै कामको छैन । त्यो भ्रष्टाचारी राजनीतिक दलहरु र निजामती कर्मचारीका भ्रष्ट हाकीमहरुको लागि मात्रै उपयोगी छन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ । नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था भनेको बार्षिक बजेट १७ खर्बको छ भने ऋण २५ खर्व पुगीसकेको छ । साथै व्यापार घाटा पनि अत्येधिक छ र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले नेपालमा पैसा पठाउन रोक्ने वा कमी गर्ने हो भने नेपालको अवस्था पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो तुरुन्तै भईजान्छ । बिना पूर्व तयारी दलहरुले नेपालमा लागु गरेका तीन खम्बे अर्थनीति कै कारण अहिले नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार व्यापक भएको हो भनी मान्न सबैलाई करै लाग्छ ।
दलका ठुला ठुला नेताहरु नै सहकारीको भ्रष्टाचार र ठगीमा संलग्न भएको भेटिएपछि यसको रोकथाम गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले नसक्ने देकिन्छ । नेपाल प्रहरीले सलाम ठोकी राखेका नेताहरुलाई नै सहकारीको भ्रष्टाचारी ठग भनी समाएर जेल कोच्नु भनेको सहज काम छैन । बिगतमा भ्रष्टाचारजन्य अपराध गरी साबित भएका दलका नेताहरु नै अहिले ओली सरकारको मंत्री भएकाछन । उहाँहरु राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि २०८४ को चुनाव खर्चको जुगाड गर्न गराउनको लागि मंत्री भएका हुन त्यसैले उहाँहरु आफैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने छन र बिगतमा भ्रष्टाचार गरी कानुनी कार्यबाहीको झमेलामा परेका आफ्ना राजनीतिक सहकर्मीहरुलाई पनि बचाउने प्रयास गर्दैछन । दलका नेताहरु कोही समाजवादी र कोही कम्युनिष्ट भएपनि उहाँहरुले नेपाल राष्ट्रमा लागु गरेको अर्थिक नीति भने उदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र नै हो ।
अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरुमा बिकास गर्न सफल मानिएको यो आर्थिक नीति नेपालमा दलहरुले पश्चिमेलीहरुको दबाब वा प्रभावमा लागु गरेको हुन । नेपालको सन्दर्भमा यो अर्थनीति कतीको सफल र असफल भएको छ भन्ने कुरा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले नै झलल पारी देखाईरहेको छ । दलका नेताहरुको सबै भन्दा ठुलो कमी कमजोरी भनेकै बिना तयारी हतारमा कुनै पनि नीति लागु गरी हाल्ने नै हो । नेपाल राष्ट्रको अवस्था र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई बुजी सोही अनुसारको पूर्वतयारी गरेर मात्रै कुनै पनि नीतिलाई कार्यन्वयनमा लानु पर्दछ ।
खासगरी नेपाल जस्तो धेरै चोरचकार, भ्रष्टाचारीहरु र ठगहरु भएको मुलुकमा त्यसको प्रतिकार गर्नको लागि उचित कानुनहरु पहिले नै तार्जुमा गरीसकेको हुनु पर्छ । अहिले नेपालमा बिदेशमा पनि ठगी धन्दा चलाएर पारंगत भएकाहरु पनि बिदेशी एजेण्टको रुपमा सक्रिय छन । कती त्यस्ताहरुले नेपालमा ठगी गरेर पनि जेल परी सकेकाछन भने कती जेल पर्ने अवस्थामा शक्ति केन्द्रहरुमा गुहार माग्दै हिडेका छन । नेपालमा कानुनी राज नभएको हुँदा बिदेशीका नाफाखोर दलाल तस्कर अनि माफियाहरुले धेरै लाभ उठाईरहेका छन । नेपालमा भएको कानुनी छिद्रको पहिचान गरी त्यसैको लाभ माडवाडी व्यापारीहरु र व्यावसायीहरुले निरन्तर लिने गरेकाछन । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि नीति हचुवाको भरमा बनाएर लागु गर्नु राम्रो कुरा होइन । त्यसको लागि चाहिने पूर्व तयारी राम्रो सित गरी सबै कानुनी कमजोरीहरु र छिद्रहरु टालीसके पछि मात्रै नयाँ नीतिलाई कार्यान्वनमा ल्याउने गरेमा सुनमा सुगण्ध थपिएको मानिनेछ ।
