काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले जातजाति, वर्ग, समुदायको नाममा जति पनि आयोगहरु गठन गरेका थिए । त्यसमा महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, थारुलगायत थुप्रै आयोगहरु खडा गरिएको छ । तर ती आयोगहरु राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर सम्बन्धित जातभित्र धनीमानी र टाठाबाठाले कमाइ खाने थलो बनाएका छन् । जातजातिभित्रका पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि भनेर खडा गरिएका आयोगहरुमा सरकार फेरिएपिच्छे पदाधिकारीदेखि सदस्य फेरिने र दलभित्रका असन्तुष्ट कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनाउने गरिएको छ । सम्बन्धित जातजातिभित्रका पिछडा वर्गहरुले ती आयोगबाट कुनै सेवासुविधा पाउँदैनन् । महिला आयोगले तल्लो वर्गका महिलाहरुको आवाज उठाउन सकेको छैन ।
खाली ठूलाबडा र धनीमानीले गाडी चड्ने र सेवासुविधा लिने, विदेश घुम्ने थलो बनेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित आयोगको नाममा पनि पढेलेखेका, धनीमानी र पार्टीभित्र पोटफोलियो भएका दलितहरुले मात्रै सुविधा भोग गर्ने थलो बनेको छ । त्यहाँ न्यून वर्गका दलितहरुको आवाज उठाउने गरेकार पाइँदैन । मुस्लिम जातिमा पनि न्यून वर्गको उत्थायनका लागि माखो मारेको पाइँदैन । त्यो समुदायभित्रका व्यापारी, ठेकेदार, धनीमानी, पार्टीमा पहुँच भएका व्यक्तिले मात्रै ढलीमली गर्दै आएका छन् । उता जनजाति र थारु समुदायको आयोगमा पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक पार्टीले स्थान दिँदा पनि उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार तथा धनीमानीलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ ।
उदाहरणको लागि नेपाली कांग्रेसले थारुको कोटामा विनोद चौधरीलाई नेता बनाएको छ । त्यस्तै रेशम चौधरीहरु थारु समुदायबाट नेता बनेका छन् । दलित आयोगको नाममा कांग्रेसबाट सधैं मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, प्रकाश स्नेही जस्ता व्यक्तिको हालीमुहाली चल्ने गरेको पाइन्छ । एमाले र माओवादीभित्र पनि धनीमानी, उद्योगी, व्यापारी र टाठाबाठीलाई नै पार्टी र आयोगहरुमा स्थान दिने गरेको पाइन्छ । तर, ती जाति, समुदायका गरीव, निमुखा र अशिक्षत वर्गलाई अवसरमा सधैं पाखा लगाउने तर निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने काम नेपालका राजनीतिक दलभित्र हुँदै आएको छ ।
गरीव र निमुखा, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गको उत्थान र प्रवद्र्धनको लागि भनेर खडा गरिएका जातिनैपिच्छेका जति पनि आयोग छन् तिनको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा राज्यकोषबाट ठूला धनराशी खर्च भएको छ । दाता राष्ट्रहरुबाट पनि त्यत्तिकै सहयोग उलब्ध हुने गर्दछ तर जुन वर्गको लागि भनेर खडा गरिएको संस्था हो त्यसबाट लक्षित वर्ग, समुदायले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसले गर्दा अहिले जुनसुकै पार्टी निकट भए तापनि ती समुदाय राजनीतिक पार्टीदेखि रुष्ट हुँदै गएका छन् । यी आयोगहरुमा अध्यक्ष फेरिएपिच्छे दलका कार्यकर्तालाई कर्मचारीको रुपमा भर्ती केन्द्र बनाउने गरिएको छ ।
तर, लक्षित वर्गलाई भने त्यसमा अवसर दिएको पाइँदैन । खाली ठूलाबडाको संरक्षणमा भएका, दल नेताहरुलाई सधैं भेटिरहने र पैसा बुझाउन सक्ने वर्गलाई अवसर दिएको पाइन्छ । लक्षित वर्ग, समुदायको नाममा खोलिएका ती आयोगमा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, त्यस्ता आयोगहरुबाट लक्षित वर्ग, समुदायले उपलब्धी हासिल गर्न पाएका छैनन् ।
