काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने भने तापनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलका कारण त्यस्ता आयोजनाहरु सधैं अन्यौलमा पर्दै आएका छन् । कतिपय आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत बढ्दै जाने र राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै जाने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण बनेको छ २०७५ साल वैशाख २५ गते काठमाडौं उपत्यका वस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि स्मार्टसिटीको अवधारणा ल्याइएको थियो । सो स्मार्टसिटी चक्रपथ सडकदेखि उपत्यकाको तीन जिल्लालाई समेटेर बनाइने भनिएको थियो ।
तीन जिल्लामा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना गरिए तापनि त्यो अहिलेसम्म लागू भएको छैन । चक्रपथ बाहिरको भूभाग समेटेर काठमाडांै पूर्व १ लाख वर्ग भूमि समेट्ने, उत्तरमा १० हजार रोपनी, ललितपुर र भक्तपुरमा १०, १० हजार रोपनी क्षेत्रफल गरी चार स्थानमा स्मार्टसिटी बनाउने योजना ल्याएको थियो । सो योजनाको लागि १६ करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च भए तापनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । वर्षौंसम्म योजना कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको लागत र समय त्यत्तिकै खेर गएको छ । काठमाडौ.लगायत उपत्यकाका तीन जिल्लालाई व्यवस्थित शहर व्यवस्थापन गर्नको लागि ७२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गरी शहरी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालमा अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यो अवधारणा ल्याइएको २२ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत सो कामको अध्ययनबाहेक अन्य काम भएको छैन । चक्रपथ विकास आयोजनामा २०८० सम्म १४ करोड ८५ लाख ५७ हजार खर्च भइसकेको छ ।
तर, ५० मिटर फराकिलो लम्बाई सडक निर्माण गर्नको लागि ५ लाख आनाको दरले २०६०, ६१ सम्मका गरेर मुआब्जा दिँदा ५६ अर्बको लागत स्वीकृति भएको थियो । हाल सो जग्गाको मूल्य तीन खर्बभन्दा बढी जग्गा अधिकरण गर्न खर्च हुने भएको छ । त्यसकारणले पनि काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्टसिटी नबन्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले स्मार्टसिटी निर्माणको खाका बनाउँछ तर कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । काठमाडौंमा गुरु योजनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम १२ बमोजिम परियोजना तयार गर्न ८ करोड ९९ लाख ९४ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो । सो लागत स्वीकृति गरी ७ करोड ४९ लाख ८४ हजार कार्यसम्पादन खर्च भइसकेको छ । सो आयोजना २०७९ मंसिर ९ गते परामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो । २०८१ फागुन ९ गतेसम्म त्यसको कार्यावधि रहे तापनि हालसम्म खर्च भएको ४ करोड ६ लाख १२ हजार कामै नभई खर्च भइसकेको छ ।
परियोजनामा स्थायी २ जना र करारमा १२ जना कर्मचारी राखेर तलब, सेवा, सुविधामा बिनाकाम खर्च भइरहेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अन्य राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको त कुरै नगरौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने, लागत बढ्न नदिने भनेर बारम्बार भने तापनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विभिन्न आयोजनाको अनुगमनको र बेरुजुको चाङ समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बुझाउँदा समेत त्यस्ता आयोजनाको सुनुवाइ भएको छैन । त्यसप्रति राज्यका सम्बन्धित निकायले यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्मार्टसिटी निर्माणको लागि कुनै चासो देखाएका छैन ।
