काठमाडौं । यतिबेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै भएको छ । संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा स्थानीय, प्रदेश र संघमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ । अर्कोतिर एमालेबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका रामकुमार गुप्ताले दशैंको मुखमा मालदार अड्डामा कर्मचारीहरु सरुवा गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेभन्दा पनि पटक–पटक कर्मचारी सरुवा गरेर मोटो रकम उठाउन व्यस्त भएका छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले देशमा सुशासन र अमनचयन ल्याई विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा पटक–पटक कर्मचारी सरुवा गरेर तमासा देखाइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयले साउनदेखि भदौभित्र कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्नेमा असोज १५ गतेसम्म भदौको मिति राखेर सरुवा गरेको छ । अधिकांश मन्त्रालयका सम्बन्धित विभागहरुले असोज १५ गतेभित्रै कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्नेमा मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभिन्न दल निकट कर्मचारी युनियनका नेता, पूर्वअध्यक्षहरु र पेशागत महासंघलगायतका व्यक्तिहरुले आफ्ना मान्छे मालदार ठाउँमा सरुवा गर्नको लागि सम्बन्धित विभागका डिजी, आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक र निदेर्शकहरुलाई दबाब दिने गरेका छन् । त्यसै कारण पनि संघीय मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी सरुवा गर्न सकेको छैन । कर्मचारी पनि मालदार ठाउँमा जानको लागि साम, दाम, दण्डभेदसहित न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपर्छन् । त्यसरी नलागुन पनि किन ? कर्मचारीहरुको अहिलेको तलब र बजारमूल्यको तुलना गर्दा जीवन धान्नै समस्या पर्ने देखिन्छ ।
एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर एमाले, कांग्रेस निकट कर्मचारी नेताहरु हावी हुने र सत्ताबाहिरका दल निकट कर्मचारीहरुलाई वाइपास गर्ने कारणले सर्वसाधारणको काम लथालिङ्ग हुँदै गएको छ । संघीय मन्त्रालयमा एमाले निकट कर्मचारी वामदेव ओली र सचिव भरतमणि सुवेदीको सेटिङ एकातिर छ भने मन्त्री र कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको सेटिङ अर्कोतिर छ ।
यसरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीभित्र व्यापक राजनीतिकरण हुँदा सिनियर, योग्य, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरु सम्बन्धित ठाउँमा जान पाउँदैनन् । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणले उचित सेवा नपाउने भएको हो । सत्तासिन दल निकट कर्मचारीहरु पनि योग्यता, दक्षता र सिनियरको आधारमा सरुवा गर्नेभन्दा आफन्त, सोर्सफोर्स र पैसाको लेनदेनमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा देश अनिर्णयको बन्दीतिर धकेलिँदै गएको छ । जुनसुकै दलको सरकार भए तापनि सधैं नातागोता र आफन्त च्याप्ने र पैसाको चलखेल हुने कारणले कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक निराशा छाएको छ ।
