काठमाडौं । राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनहरुले सुशासन र सेवाग्राहीमैत्री काम गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरुलाई मालदार ठाउँमा सरुवा गर्ने, कार्यालयमा काम नगरी पार्टीको संगठन गरेर हिड्ने, निर्वाचनका बेला आ–आफ्नो पार्टी जिताउन हिड्ने, निर्वाचन खर्च जुटाउन राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गर्दै आएका छन् । उनीहरुले योग्य र इमानदार कर्मचारीलाई सधैं आझेलमा पार्दै आएका छन् ।
राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाएर पार्टी संगठनको काम गर्ने कर्मचारीहरुमा सबैंभन्दा धेरै नेकपा एमाले निकट कर्मचारी छन् । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी हरेका छन् भने तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी रहेका छन् । अन्य पार्टी निकट कर्मचारी भने न्यून रहेका छन् । हाल नेपाल सरकारको निजामती क्षेत्रमा एक लाख २० हजारमाथि कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमा झन्डै ८० प्रतिशत दल निकट कर्मचारीहरु छन् । दलनिकट कर्मचारी संगठन बाहेक सबैको छाता संगठनको रुपमा स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठन रहेको छ । त्यसको नेतृत्व पशुपति पोखरेलले गरेका छन् । कर्मचारी र विकासको लागि आवाज उठाएर आन्दोलनमा होमिँदा पोखरेल प्रायः एक्लै पर्ने गर्दछन् ।
कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुनहुने, सेवाग्राहीको काम समयमा हुनुपर्ने, योग्यता, दक्षता र वरियताको आधार कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलनमा होमिँदा उनी सधैं विवादमा पर्ने गर्दछन् । अध्यक्ष पोखरेलले कर्मचारीदेखि अहिलेको जन्दोबल्दो विषयलाई लिएर विभिन्न माग राखेर शहरी विकास मन्त्रालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । अध्यक्ष पोखरेलका माग यस प्रकार रहेका छन्ः भूकम्प पीडितहरुको राहत, किस्ता र नपुर्वासको व्यवस्था छिटो गर्नुपर्ने, बाढीपीडितलाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरकार फेरिएपिच्छे हुने कर्मचारी सरुवा आतंक बन्द गरी कर्मचारीहरुको मनोबल बढाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । बाढीपहिरोले शहर र गाउँवस्ती डुवानमा परेकाले फेरिफेरि यस्तो विपदबाट जोगाउनको लागि समयमै पहल गर्नुपर्ने । पार्टीगत, दलगत, झोले, चम्चे, विचौलियाहरुले कर्मचारीहरुलाई आतंकित पारिरहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
सर्वसाधारण जनता विपदमा पर्दा सरकारले उचित राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उपत्यकाका नदी, खोला हेर्ने मन्त्रालयले खोला माफियाले सखाप बनाउँदा पनि नहेरेकाले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूमाफियाले खोलाको साइज घटाइरहेकाले त्यसको नियमन र नियन्त्रण सरकार गर्नुपर्ने । विभिन्न योजना, आयोजना र कार्यालयका डिजी, आयोजना प्रमुख र महानिर्देशकहरुलाई कम्तीमा ५ वर्ष काम गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा त्यो नगरी सरकार फेरिएपछि ३–४ महिनामै सरुवा गर्ने र हुर्मत लिने काम भइरहेकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने ।
विदेशी आयोजनाले पहिलो शर्तमै आयोजना प्रमुखको कार्यकाल तोकेको हुनछ तर नेपालमा भने मन्त्री फेरिँदा पहिलो शर्त नै आयोजना प्रमुख, कार्यकारी र महानिर्देशक फेर्नका लागि घुसिया सोच भएका माफियाहरुले प्रभावित पार्ने गरेकाले विकास निर्माणका काममा वाधा पर्दै आएको छ, त्यसको सुधारको लागि तत्काल मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्ने । कर्मचारी प्रशासन सुधारको लागि चक्रीय सरुवा प्रणाली लागु गर्नेपर्ने जस्ता थुप्रै माग राखेर दीपावलीपछि शहरी विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । धर्ना कार्यक्रम दिनको १२ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म हुने अध्यक्ष पोखरेलद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
