सूर्यबहादुर खत्री, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा सह–सचिव सूर्य बहादुर खत्रीले भाद्र २ गते देखि नेतृत्व गर्दै अएका छन् । यसअघि अर्घाखाँचीेका, बाँके, मुगु, ओखलढुंगा, रामेछाप, डोटी, महोत्तरी जस्ता विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका खत्री दुई महिनादेखि महानिर्देशको जिम्मेवारीमा छन् । उनै खत्रीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० वैदेशिक रोजगार विभाग मालपोतपछिको दोस्रो आर्थिक चलखेल हुने विभाग भनेर समाजमा परिचित हुने गरेको छ । विभागको नेतृत्वमा आउनु भएको पनि एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । विभाग विभाग कसरी चलेको छ ? सुधार गर्न सक्ने ठाउँ देखिएको छ कि छैन ? कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ?
केहि बर्ष अगाडी विभागमा समस्या नै समस्या थियो तर, अहिले यहाँ धेरै सुधार भएको छ । केही समय अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिनका रातभर लाइन लाग्नु पर्ने, श्रम स्वीकृति लिनकै लागि हप्ता १० दिन माया मार्नु पर्ने अवस्था थियो । काठमाण्डौको ताहाचलमा रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा ठुलो भिडभाड हुन्थ्यो । सेवाग्राहीहरू भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिन बेलुकादेखि नै लाइनमा बस्नुहुन्थ्यो । अहिले जसरी विभिन्न कार्यालयहरूमा भिडभाडका कुराहरू छन् । त्यसरी नै भिडभाड हुन्थ्यो । लाइन व्यवस्थापनकै लागि प्रहरी खटाउन पथ्र्याे ।
विदेश जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नकै लागि भनेर नेपाल आउन पथ्र्यों । समय र खर्च दुवै लाग्थ्यो । तर वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अहिले यो अवस्था फेरिएको छ । अहिले श्रम स्वीकृतिको सबैखाले काम ‘क्यासलेस र फेसलेस’ भइसकेको छ । ताहाचल या प्रदेशमा रहेका कुनै पनि श्रम कार्यालयबाट मात्र होइन संसारका जुनसुकै कुनमा रहेर पनि अनलाइनमार्फत नै श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ । अनलाइन आवेदन दिनका लागि न कुनै शुल्क तिर्न पर्छ न त त्यति ठुलो झन्झण्ट छ । सबै कागजातसहित आफैँले मोबाइलबाटै पनि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिन्छ । अनलाइनबाट प्रदान सँगसँगै हामीले पछिल्लो समय काठमाण्डौको ताहाचलबाट मात्र प्रदान हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य सेवाहरू पनि प्रदेश स्तरबाटै प्रदान हुने गरी विस्तार गरिरहेका छौँ । श्रम स्वीकृतिसँगै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरू लिन अहिले प्रविधिले निकै सहज भएको छ ।
० तपाई विभागमा आएपछि सबैभन्दा बढी समस्या केमा पाउनु भयो ?
विभागमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भन्ने ठगी हो । यसमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरी दुई किसिमका ठगी छन् । ठगी बढ्नुमा सबैभन्दा पहिलो फ्याक्टर जनचेतनाको कमी देखियो । ठगीमा पर्नेमा दुई खालका कामदार छन् । एउटा केही पनि नजान्ने, जो वैदेशिक रोजगारी भनेको के हो ? कसरी जाने ? कहाँ जाने ? भन्ने केही जानकारी नभएकाहरू ठगीमा परेका छन् । अर्को भनेको धेरै जान्ने, जसलाई धेरै जानकारी छ । धेरै जान्ने बुझेका छन्, तर पनि उनीहरू युरोप, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जान खोज्छन् र ठगिन्छन् । त्यस्तै, व्यवसायमा हुने ठगी त छँदैछ । अर्को कुरा भनेको हाम्रै कारण पनि ठगी बढिरहेको पाएँ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा मेलमिलापको प्रावधान छ । मेलमिलापको प्रावधानले ठगीका घटनासमेत बढिरहेको देखियो ।
० वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्दै जाँदा देखिएका कानूनी जटिलता र चुनौतिहरु के कस्ता रहेका छन् ?
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र यसको नियमावली बनेपछि वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह र प्रवृत्तिमा ठूलो फेरबदल आइसकेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ। नेपालले श्रम सम्झौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालबाट सीपविहीन जनशक्तिमात्र हैन, पेशाविद् र विषयविज्ञहरु समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।सँगसँगै ठगीका तरिकाहरु पनि फेरिएका छन्। हाम्रा विगतका सिकाईहरुले पनि ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ऐन नियमावली र निर्देशिकामा पर्याप्त परिमार्जन गर्नु र समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी छ। यसतर्फ विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यविधि र निर्देशिकाहरुको परमार्जित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेश गरिरहेको छ। विभागको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्तरीकृत कार्यसञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
० ठगी नियन्त्रण अझै हुन सकिरहेको छैन, के रहेछन् कठिनाईहरु ?
ठगीको आयाम फेरिएको छ। ठगहरुले कुनै प्रमाण नछोडी ठग्ने बाटो रोजेका छन्। शिक्षित र हुनेखानेहरु नै ठूला ठगीमा पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ठगहरु आफू प्रत्यक्ष संलग्न नभै ठगीनेकै नातेदारहरुलाई मोहरा बनाउने गरेका छन्। यसले गर्दा अनुसन्धान गर्दा वास्तविक ठगसँग पीडितको सम्बन्ध स्थापित गर्न कठीन भएको छ। यस बिषयलाई मध्यनजर गर्दै विभागले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँगको समन्वयलाई जोड दिएको छ। हामी न्यायिक तथा अर्द्ध न्यायिक निकायहरु, स्थानीय निकायहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरु, मानव वेचविखन नियन्त्रण व्यूरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गर्दै ठगी नियन्त्रणमा अघि बढेका छौं।
० कानुनले एजेन्टलाई चिन्दैन । तर पनि एजेन्टका कारण ठगीका घटना बढिरह्यो भने राज्यले कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
यसका लागि हामीले दुई तरिका अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । एउटा ‘जब भ्याकेन्सी’ सिधै गाउँ गाउँ पु¥याई दिनुपर्छ । कामदार र म्यानपावरलाई सिधा जोडिदिने । त्यस्तो भयो भने गाउँ गाउँमा जाने एजेन्ट आफैँ रोकिन्छन् । अर्को भनेको सेवा शुल्कको व्यवस्थापन । सेवा शुल्क वापतको रकम सिधा बैंकमार्फत् व्यवसायीको खातामा पठाउने । यो दुईटा पाटो गरिदिन सकियो भने ठगी निकै हदसम्म कम हुन्छ ।
० गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरिन्छ, तर किन पारिश्रमिकलगायत विषय स्पष्ट खुलाइँदैन ?
जुन देशसँग श्रम सम्झौता भएको छ कति पारिश्रमिक भन्ने कुरा त स्पष्ट छ । यसमा समस्या नहोस् भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई म के भन्छु भने–आफू स्पष्ट भएरमात्रै कागजमा हस्ताक्षर गर्नुस् । अंग्रेजी बुझिँदैन भने त्यसलाई नेपालीकरण गराएर बुझेरमात्रै गर्नुस् । किनभने यहाँ एउटा काम भनेको हुन्छ, उता काम अर्कै हुन्छ । यता एउटा तलब सुनाएको हुन्छ, उता गएर अर्कै पाउने हुन्छ । उजुरी गर्नका लागि पनि त्यति सहज छैन । अहिले हामीले इमेल उपलब्ध गराएर उजुरी गर्न आउनुस् भनिरहेका छौँ । कम्पनीले पठाएको पारिश्रमिकमा चित्त बुझ्दैन भने नजानुस् ।
० हामीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्ड पनि छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र बोर्डबीच कत्तिको सहकार्य हुन्छ ?
काम भइरहेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न जिङ्गलहरुबाट पनि सचेत गराइरेका छौँ । हाम्रो सरकारी समन्वय छ । यसमा कतै अप्ठ्यारो छैन ।
० कस्ता खालका ठगीका घटनाहरु बढी आउँछन् ?
४÷५ प्रकृतिका ठगीहरु छन्। एउटा ठगी भनेको मान्छेहरु छनोट गर्ने, तर डिमाण्ड केही नल्याउने। पैसा उठाउने र पछि काम गर्ने। दोस्रो भनेको डेढ लाखलेखि १२ लाखसम्म लिएर १० हजारको भर्पाइ थमाउने। तेस्रो ठगी भनेको एउटा काम भनेर लैजाने र अर्को काममा पु¥याउने । चौथो ठगी भनेको त्यहाँ गएपछि कम्पनीले नै काम नदिने । अर्को दुव्र्यवहारका कुराहरु त छँदैछन् । त्यसपछि कतिपय कामदारहरुबाट पैसा मात्रै असुल गर्ने । यी ४÷५ प्रकारका ठगीहरु संस्थागत भए। अर्को व्यक्तिगत ठगी छ फेरि । विकसित मुलुकमा पठाउछु भनेर लाखौंलाख उठाउने । वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका जुनसुकै प्रमाणहरु यदि आए भने हामी पक्राउपुर्जी जारी गरेर प्रहरीलाई पठाउँछौँ । प्रहरीमार्फत् काम गर्नुपर्छ हामीले । र, अर्को कुरा मानव तस्करी पनि प्रमुख हो ।
भिजिट भिसामा मानिसहरु गइराख्नु भएको छ, यो अर्को डरलाग्दो ठगी हो । अढाई लाख, ३ लाखसम्म लिँदा प्रमाण केही पनि दिइँदैन। भएको कागज पनि एयरपोर्ट पु¥याएपछि सबै खोसिन्छ। यहाँभित्र निकै ठूलो विकृति छ । फेरि भिजिट भिसामा नियमन गर्न हाम्रो कानुन पनि छैन। कानुन नभई त केही पनि चल्न सक्दैन। अनि गन्तव्य देशमा गएर श्रम भनेको छ। श्रममा छिरेपछि न गन्तव्य देशको कानुन आकर्षित हुन्छ, न यो देशको कानुन आकर्षित हुन्छ। न उसले हारगुहार गर्ने ठाउँ कतै हुन्छ।
० तपाई विभागमा आएपछि सबैभन्दा बढी समस्या केमा पाउनु भयो ?
वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगी र श्रमिकका गुनासा नै मुख्य समस्या हो । ठगी विभिन्न किसिमका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी म्यानपावर व्यवसायीले बढी पैसा असुल्ने, भनेको देश नपठाउने, भनेअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाइदिने, भिसा फरक गरिदिने लगायत समस्या छन् । श्रमिक विदेश जाने योजना बनाएर गाउँबाट शहर आएदेखि रोजगारीबाट फर्किँदासम्म ठगीमा परेको हुन्छ । यी र यस्ता समस्या रहेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा रोजीरोटीका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने युवाका गुनासो नै विभागको मुख्य समस्या हो । ठगीमा पर्नेहरूको समस्या पहिचानको काम अघि बढेको छ । गुनासो आएका स्थानमा नियमित अनुगमन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।
साथै त्यसको सेरोफेरोमा रहेर विभागले काम गर्दै आएको छ । ठगीका घटना आउँदा पीडित नै पहिला सचेत हुन जरुरी छ । विभिन्न निकायले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि समस्यामा परेका छन् । श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक पटक वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर जानकारी लिएको अवस्थामा ठगीका घटना काम गर्न सकिन्छ । रोजगारीका लागि जाने कम्पनीको विवरण, म्यानपावरले माग गरेको पैसा,के कामका लागि पठाउन लागेको सोसहितको सम्पूर्ण विवरण सहित विभागसँग छलफल गरेको अवस्थामा ठगीमा पर्ने समस्या रहँदैन । यदि समस्यामा परेको खण्डमा विभागले तत्कालै समस्या समाधान गर्न सक्छ । पहिला जानकारी नलिने र ठगीएपछि मात्र विभागमा आउने चलन छ । जसले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सक्दैन । त्यसैले यसलाई कसरी श्रमिकमैत्री बनाउने भन्ने तर्फ विभागले काम गर्दै आएको छ ।
० थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता योजना छन् ?
वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ । यसमा भएको झञ्झटिलो प्रक्रियाका कारण भिजिट भिसा प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चरण वा प्रक्रिया घटाउने, सम्पूर्ण काम अनलाइन गर्नु पर्छ । त्यही अनुरूप श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाइएको छ । त्यसबाट पनि केही हदसम्म श्रमिकलाई सहज भएको छ भने श्रम स्वीकृतिमा हुने ठगी पनि नियन्त्रण भएको छ । त्यस्तैगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठगी अलपत्र पर्ने गरेका छन्, भिजिट भिसामा गएर वर्किङ भिसामा बसेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ट्रयाकिङ सिस्टम लागु गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने फर्कने,म्यानपावर र रोजगारदाताको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सिस्टममा हुनु पर्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ । त्यसका अलवा विभागले तत्कालै गर्न सक्ने कामलाई अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्था छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको जुन म्यानपानवर व्यवसायीबाट आउँछ त्यहाँ पुगेर विभागले तत्कालै अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिरहेको छ । त्यस्तै गरी उजुरी नआएको अवस्थामा पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं । त्यसमा पनि के–के विषय समावेश गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । त्यस्तैगरी श्रमिकका लागि सचेतना कार्यक्रम अगाडी बढाएका छौं ।