मुलुकको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्र हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनिवार्य सुधार आवश्यक पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश नेपालीले स्वास्थ्य उपचार समयमा पाएको पाइँदैन । निजी क्षेत्रमा चरम लापरवाही र चर्काे शुल्क असुली रहेको छ भने सरकारी अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउनै लामो समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
अझ सरकारी अस्पताल उपचारका क्रममा गैरजिम्मेवार पनि बन्ने गरेको पाइन्छ । बिरामीहरु उपचार नपाएर मर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई निशुल्क गरेर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । तर निजी अस्पतालहरुलाई मनपरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ र यस्ता अस्पतालले सर्वसाधारणसँग चर्काे असुलेर ठग्ने काम पनि गरेका छन् । चर्काे शुल्क, महंगो औषधी बिक्री गरेर स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गराउने काम भएको छ ।
सरकारी अस्पतालका महंगो उपचार सामाग्रीहरु उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । अधिकांश बिरामीले सरकारी अस्पतालले निजीतर्फ रिफर गर्ने गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । निजी क्षेत्रका चिकित्सा व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने काम गरेका छन् । यसले एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको छ, अर्काेतिर निजी अस्पतालको लापरवाही बढाउने काम गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्न सकेका छ्रैनन् । तीन महिनाभित्र शल्यक्रियाका लागि सरकारी अस्पतालमा मिति नपाएमा आफुलाई सम्पर्क गर्नु् भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीले दिनुले सरकार र मुलुको स्वास्थ्य क्षेत्रको लाचारीपन प्रकट हुन्छ । एउटा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि ३ महिना पर्खिनुपर्ने भन्ने जस्तो सन्देश स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिले दिन्छ । सरकारले आफ्नो लाचारीपनलाई पाखा लगाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई सुधार गर्न जरुरी छ ।
