काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी नितिनियम विपरित विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । नितिनियमको धज्जी उडाउँदै अधिकांश सचिव र मन्त्रीहरु विदेश भ्रमण गरेर राज्यको पैसामा मस्ती गरिरहेका छन् । २०७२ सालपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, मन्त्री सांसद, सचिव सहसचिवहरुको विदेश भ्रमण गर्नेको लर्काे लाग्न थालेको छ । विदेश भ्रमण कानुन विपरित हुँदापनि सम्बन्धित निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । विदेश भ्रमण गर्दा जम्बो टोली लिएर जाने परम्परा बसिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार ३ महिना पार नहुँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले कैयौं पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् ।
सो विदेश भ्रमण गर्दा राज्यलाई करौडौं रुपैयाँ नोक्सानी हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण गर्दा जम्बो टोली लिएर गएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा भाग लिन यही कात्तिक २५ गते जम्बो टाली लिएर अजरवैजानको भ्रमणमा गएका छन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर २० गते हुने चीन भ्रमणमा पनि जम्बो टोली जाने तयारी हुदैँ छ ।
उता, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा सरकार बनेको ३ महिना नहुँदै ३० औं पटक विदेश भ्रमण गरिसकेकी छिन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु रााणा पटक–पटक विदेश भ्रमण गर्दा राज्यको करौंडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विदेश भ्रमण गर्दा मात्रै खर्च भएको छैन परराष्ट्र मन्त्रायमा कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई वार्षिक झण्डै २ अरब भार थपिएको छ । यी–यस्तै कारणले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरु बद्नाम हुदैँ आएका छन् । सर्वसाधारण जनता राजनीतिक दलबाट भइसकेका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपाली जनताहरुले विकास र शान्तीसुरक्षा चाहेका थिए ।
भ्रष्टाचार र कुशासन चाहेका थिएनन् । तर त्यसको उपलब्धी जनताले हासिल गर्न सकेका छैनन् । उल्टै महङगी भ्रष्टाचार विकृति विसंगतिको मार जनताले भोगिरहेका छन् । सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । तस्करी र माफियाहरुले रजगज गरिरहेका छन् । राजस्व छलिरहेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु एकअर्कालाई दोष लगाउँदै रमिता देखाइरहेका छन् । देशमा सुसासन र विकासको काम हुनसकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । खाली कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र गरेर जागिर खुवाउने र कर्मचारी सरुवा गरेर कमिसन खानेभन्दा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
