काठमाडौं । जो भ्रष्टाचार गर्न सक्छ र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई रिझाउन सक्छ उही शक्ति र पावरमा पुग्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नगर्ने र दलका नेताहरुको चाकडी गर्न र पैसा बुझाउन नसक्ने व्यक्तिहरु सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलिया र अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगका आयुक्त प्रेम राईलाई । राई आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा मुछिएका थिए । जग्गा दरिद काण्डमा मुछिएपछि उनलाई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
गृहसचिवबाट रिटायर्ड भएको केही हप्ता नपुग्दै राईलाई एमाले सरकार अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनायो । अहिले राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भए तापनि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका एमाले नेताहरुलाई जोगाउने काम गरिरहेका छन् । राईको काम भनेको पावर र पैसा नभएका सानातिना कर्मचारीहरुलाई समाउने र ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने भएको छ । कतिपय एमाले कर्मचारीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएको उजुरी अख्तियारमा परे तापनि त्यसको छानविन हुन सकेको छैन । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका आयुक्त निदेश थपलियाको नालीबेली छुट्टै छ ।
उनी तत्कालीन संघीय सचिव हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई गुमराहमा पारेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गर्दा करोडौं रकम उठाएका थिए । त्यतिबेला थपलियाले रकम मात्रै ठाएनन् मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई थाइल्याण्ड भ्रमण गराएर गुमराहमा पारेका थिए । उनको सम्पत्ति छनविन गर्ने हो भने लोकथलीस्थित ठड्याइएको आलिसान महललाई उदाहरण लिन सकिन्छ ।
तिनै भ्रष्ट व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनाएर देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएका छन् । थपलियाले २०७९ सालमा भएको तीन तहको निर्वाचन गराएर करोडौं कमाउँदा पनि उनलाई अख्तियारले छानविन गर्न सकेको छैन । यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । उता, तत्कालीन प्रहरी आइजीपी बन्ने होडवाजीमा विवाद भएका नवराज सिलवाललाई एमालेले सांसद बनाएको थियो भने जयबहादुर चन्दलाई नेपाली कांग्रेसले अख्तियारको आयुक्त बनाएको थियो । कर्मचारी प्रशासनदेखि राजनीतिहुँदै संवैधानिक निकायमा समेत विवादित र भ्रष्टचारी छवी भएका व्यक्तिहरुलाई घुमाइघुमाई नियुक्ति गर्नाले देश दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । त्यस्तै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिवबाट हटाएर सुरक्षा परिषद्मा लगिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै विवाद भएपछि उनलाई हटाइएको छ ।
