काठमाडौं । देशको कानुन बनाउने सांसद र पार्टीका नेताको व्यवहार कस्तो छ, तिनै नेताले ऐन कानुन कस्तो कसरी कार्यान्वयन गरेका छन्, त्यो त तिनले स्नातक तह पास गरेका स्वकीय सचिव नराखेर आठ कक्षा १० कक्षा १२ कक्षा पास गरेका आफ्नालाई अधिकृत तहको तलब राज्यकोषबाट दिलाएर जनताको प्रतिनिधिले ऐन कानुनलाई लत्याउँदा निजामती प्रशासनमा लापरवाही हुन्छ भन्ने कुरा सांसदहरुले किन बुझेनन् ?
संसद सचिवालयले स्वकीय सचिव र सांसदको तलब घरभाडा, टेलिफोन, पत्रपत्रिका सुविधाका लागि रकम खातामा पठाउँछ । काठमाडौँमा घर हुनेले घर मर्मत खर्च पाउँछन् । तर राजधानीमा घर हुनेले पनि घर भाडा छोड्दैनन् । पैसाका लागि नैतिक हराम हुनेले जनताको सेवा कस्तो गर्ला भन्ने त लोकतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षले देखाउँछ । तर जनताले महङ्गी, भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगति बाहेक केही पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र होइनन्, रास्वपा जस्तो हामी जान्ने अरु भ्रष्ट नपढेका भन्नेका नेताले समेत स्नातक तहका स्वकीय सचिव पाएनन् । सभामुख देवराज घिमिरे त कानुनमाथि नै छन् । उनले अरुलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा आफैले प्लस टु गरेका पिए राखेर बदनाम भएका छन् । आफू सर्वश्रेष्ठ, अरु लायक नरहेको ठान्ने केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री छन् ।
ओलीले बोल्दा समृद्धि र विकास भन्छन्, व्यवहारमा देशमा भ्रष्टाचार गर्नेभन्दा लुट्ने बाहेक केही गरेका छैनन् । सरकारको १ सय दिन पुरा हुँदा अवस्था त्यस्तै देखियो । सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व उठेन । विदेशी ऋण र अनुदान पनि आएन । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । नेतृत्वको भ्रष्टाचारले जनताले तिरेको राजस्व गुमेको छ । दाता समक्ष विश्वास गुमाएको कारण अनुदान नउठेको राजस्व असुली नभएको बुझ्ने शासक नहुँदा यस्तै हुन्छ ।
