अर्थव्यवस्था खराब भइरहँदा वित्तीय अपराध पनि उत्तिकै बढेको छ । अझ पछिल्लो समय सहकारी भाग्ने प्रकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिने काम गरेको छ । सर्वसाधारण जनताले बचत गरेर राखेको रकम हिनामिना गर्ने र जनतालाई बिचल्ली बनाउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यस्ता ठगहरुले सर्वसाधारण जनताको रगत चुसेका छन् । तर पछिल्लो समय सहकारी ठगहरुप्रति सरकार लचक र पक्षपाती बनेको छ ।
जनताको बचतमाथि खेलवाड गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले पक्षपाती भूमिका खेलेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणका दोषी बनाइएका रवि लामिछानेलाई एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले कारबाही अगाडि बढाइरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमै जोडिएका नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङ, नेकपा एमालेका ऋषि पोखरेल, अम्बिका बस्नेतजस्ता नेताहरुप्रति भने सरकार लचक बनेको हो ।
भरतमोहन अधिकारीको पालामा लागू भएको ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा अहिले उल्टो प्रमाणित हुन पुगेको छ । भकारी रित्तो र सहकारी भाग्नेको लर्काे पछिल्लो समय व्याप्त देखिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीमा सरकारले काखापाखा गर्दै आएको छ । सरकारले ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका नेतालगायत प्रदेश सांसदहरुमाथि पनि छानबिन गर्ने प्रयत्न गरेको छैन । दलहरुले आफु जोगिने र हरसम्भव रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा मुछेर दलीय प्रभावशालिता कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
तर यसले रास्वपा र रवि लामिछानेलाई नै फाइदा हुने देखिएको छ । भ्रष्ट र प्रकरणमा मुछिएका कोही कसैलाई पनि छाड्नुहुँदैन । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुने र अपराधीलाई सरकारले जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ । तर प्रकरणमा नाम जोडेर वास्तविक अपराधी उम्काउने र अरुलाई फसाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । भोलिका दिनमा रवि लामिछाने दोषी देखिएनन् भने ठूला दलहरु एमाले र कांग्रेस पतन हुने र रास्वपा अगाडि आउने सम्भावना निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
