काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुजस्तै न्यायालयहरु पनि अनिर्णयको बन्दी हुँदै गएका छन् । यतिबेला देशैभरका न्यायालयहरुमा मुद्दाका चाङ्गहरु थुप्रिएर बसेका छन् । पीडितहरु समयमा मुद्दा फैसला नभएर भौतारिन वाध्य भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
ध्यान पनि कसरी दिउन् प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजनीतिक दलहरुको प्रेसर थेग्नै मुस्किल परिरहेको छ । एकातिर प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजनीतिक दलहरुको प्रेसर छ भने अर्कोतिर नेपाल वार एशोसिएसनको दबाब त्यत्तिकै छ । सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीश पद खाली रहेको पनि करिव ६ महिना हाराहारी भइसकेको छ ।
अवकास प्राप्त न्यायाधीशहरु बिदा बस्नु एकमहिना अगाडि नै नयाँ न्यायाधीस नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि दलका नेता र न्यायपरिषद्को हानाथापले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । उता, उच्च अदालतमा अझै १८ जना न्यायाधीश नियुक्त हुन बाँकी छन् ।
त्यसैगरी अन्य जिल्ला अदालतमा पनि तीनजना जिल्ला न्यायाधीश पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा देशैभरका न्यायालयहरु निकम्मा सावित हुँदै गएका छन् । पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेर भौतारिइरहनुपरेको छ । सर्वोच्चदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्नको लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पनि योग्य र दक्षभन्दा पैसा र पावरवाला हावी हुने गरेका छन् । त्यसको असर न्यायालयभित्र पर्दै गएको छ । पैसा र राजनीतिक पावरबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने परम्पराले पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
