काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका देवेन्द्र दाहालले चारमहिना पार गरिसक्दा पनि मन्त्रालय चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । एकातिर बजेटको अभाव देखाइएको छ भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीहरुले पहिलाको भुक्तानी नपाएको कारणले अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि पनि बजेट नभएर बजेट अभावकै कारण विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा भौतिक निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउने भनिए तापनि सो काम यतिबेला लथालिङ्ग हुँदै गएको छ । देशैभरका पुल निर्माणका कामहरु पनि बजेट र कर्मचारीकै कारण अलपत्र पर्दै गएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्गर्तका सुई, डीई, सबइन्जिनियर र प्राविधिकहरु आ–आफ्नो कार्यालयमा समयमा उपस्थित नहुने र पढ्ने अथवा बिनासूचना बिदामा बस्ने कारणले पनि भौतिक निर्माणमा समस्या पर्दै गएको छ । कतिपय इन्जिनियरहरु काम नहुने ठाउँमा सरुवा भएर जान पनि चाहँदैनन् । मालदार ठाउँमा आयोजना प्रमुखदेखि योजना प्रमुख बनेर जानहरु न्वारनदेखिको बल निकालेर सोर्सफोर्समा लागिपर्ने गर्दछन् । यी र यस्तै कारणले गर्दा अधिकांश पुल निर्माणका कामहरु पनि अलपत्र परिराखेका छन् । तर, भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने यस्ता जल्दाबन्दा समस्याका बारेमा ध्यान दिएका छैनन् । उल्टै कर्मचारी सरुवा, बढुवा, उद्घाटन, शिलान्यास र अनुगमन भन्दै देश दौडामा रमाइरहेका छन् । मन्त्रीको यस्तो हर्कत कर्मचारीले थाहा पाएपछि अधिकांश योजना, आयोजना र पुल सेक्टरका कार्यालय प्रमुखहरु आफूखुसी बिदामा बस्ने, घुमघाममा रमाउने गरिरहेका छन् ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ नेपालगञ्ज पुल सेक्टरका डीई आशिष थापा मगरलाई । थापा मगर दशैंदेखि अहिलेसम्म कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन् । कार्यालय प्रमुख विगत दुईमहिनादेखि कार्यालयमा उपस्थिति नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प हुनुका साथै कर्मचारीहरुले तलब पनि खान पाएका छैनन् । पुल निर्माणका लागि जानुपर्ने प्राविधिक इन्जिनियरहरु पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा काममा जान पाएका छैनन् । कार्यालय प्रमुख थापाले अन्य इन्जिनियरहरुलाई पनि काम गर्ने अख्तियारी दिएका छैनन् । कार्यालय प्रमुख थापाले अन्य इन्जिनियरहरुलाई अख्तियारी नदिएपछि इन्जिनियर र प्राविधिकहरु काममा जान नपाएर घाम तापेर बस्न वाध्य छन् ।
