काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले बबरमहलमा रहेको सडक विभागको भवनजलाएर ध्वस्त बनाएको थियो । भौतिक संरचनादेखि यातायातका साधनसमेत जलेर ध्वस्त भएपछि सडक विभागको कार्यालय चाकुपाटस्थित ललितुपरमा सारिएको छ । सडक विभागको बबरमहलमा रहेको ध्वस्त भवन मर्मत, संभार गरिएको छैन । त्यसको आसपासमा रहेको संघीय सडक आयोजनाको भवन पनि जलेर जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । सो जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनमा संघीय सडक आयोजना, नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना, मध्येपहाडी लोकमार्ग आयोजना र चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालय रहेको छ । संघीय सडक आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपाल रहेका छन् भने चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख आशिष पोखरेल छन् । त्यसैगरी मध्येपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका प्रमुख बुद्धि बज्राचार्य रहेका छन् ।
चारवटा आयोजना प्रमुखहरु जीर्ण भवनभित्र बसेर काम गरिरहेका छन् । तर, कार्यालय भवन जलेर ध्वस्त भएको वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि मर्मत, संभार गर्न चासो देखाएका छैनन् ।जेनजी अन्दोलनको उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् सुनिल लम्साल । मन्त्री लम्सालले पनि सो भवन मर्मत, भंसार गर्न चासो देखाएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनसँगै भौतिक संचारना र फर्निचर जलेर नष्ट भएपछि कर्मचारीहरु पेटी र अँध्यारो कोठामा बसेर काम गर्न वाध्य भएका छन् । बाहिरबाट आउने जो कोहीले कुन आयोजनाको कार्यालय कुन हो भनेर ठम्याउन मुस्किल पर्ने गरेको छ । सडक विभागले पनि आफ्नो मातहतका कार्यालयहरु मर्मत, संभार गर्न चासो देखाएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनको सहयात्री रास्वपा सरकारले बबरमहलको पुरानो भवन मर्मत संभार गर्नुको सट्टा नयाँ वानेश्वरस्थित हेबी इक्युप्मेन्टको कार्यालय रहेको जग्गामा सडक विभागको नयाँ भवन बनाइरहेको छ । सो भवन निर्माणको लागि ८० करोड लागत स्टमेट गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले भने उक्त भवन निर्माणको लागि ६२ करोडको निकासा गर्ने सहमति दिएको छ ।
तर, सो भवन निर्माण सम्प्रन्न गर्न ६३ देखि ६५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभाग अन्तर्गतका देशैभरका भौतिक संरचनाहरुमा १ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । सडक विभागको मात्रै यति ठूलो रकम बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको छ भने अन्य विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरुको क्षतिबारे एकिन विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारी भवन, भौतिक संरचना र कार्यालय सञ्चालनका आवश्यक सामग्रीमै सरकारले खर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ भने अन्य विकास निर्माणका कामको कुरै नगरौं ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभेर बनाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री लम्सालले एउटा विभागको काम गर्न सकेका छैनन् भने खाने र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने काम कसरी गर्न सक्छन् । मन्त्रालय गाभेर क्रान्तिकारी ठहरिएको सरकारले माखो मारेको पाइँदैन । गत वर्षको विकास निर्माणको बजेट निर्वाचनमा खर्च गरेको थियो भने यसपालि पनि भौतिक संचरना पुनःनिर्माण मर्मत, संभारमा खर्च हुने भएपछि विकास निर्माणका कामहरु लथालिङ्ग हुने देखिन्छ । सरकारले पूर्वाधारको लागि पहिलको जस्तो बजेट पनि छुट्याएको छैन । सरकारले बजेट चाहीँ छुट्याएको छैन तर पुराना विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिरहेको छ । त्यसले गर्दा बहुवर्षीय आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।
