काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच टसल भएपछि रोजगारीको लागि विदेश जानेहरु अलपत्र पर्न थालेका छन् । नयाँश्रम स्वीकृति लिने र पुराना श्रम स्वीकृति लिएका विदेश जान बञ्चित भएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले केही वर्ष अगाडिदेखि सरकारको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरेका थिए ।
कतिपय म्यानपावरहरुले भारतको बाटो हुँदै नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउँदै आएका थिए ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादव र व्यवसायीबीचको समन्वय नहुँदा विवाद बढ्दै गएको थियो । म्यानपावर सञ्चालकहरुले पनि नेपालको ट्रालभ एजेन्सीबाट नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा महंगो शुल्क लाग्ने भएकाले भारतको बाटोहुँदै पठाउने गरेका थिए । नेपालका ट्राभल एजेन्सीले परव्यक्ति ६५ देखि ७० हजारसम्म भाडा असुल्ने गरेकाले म्यानपावर कम्पनीहरुले सिधैं भारतबाट कामदार पठाउँदा परव्यक्ति ३० देखि ३५ हजार मात्रै लाग्ने गर्दछ । त्यसकारण अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरु खाने, बस्ने सेवासुविधासहित भारतबाट अन्य देशमा कामदार पठाउने गर्दै आएका थिए ।
त्यही विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार अन्तिम साता ५ सय ९८ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । विभागले श्रमिकसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको, करारपत्र अनुसार गन्तव्य देशमा काम नलगाएको, विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाएको भन्दै ७ सय भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । कारबाहीगरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कारबाहीमा परेका म्यानपावरहरुको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने, वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी व्यवसायीहरुले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए । सो अल्टिमेटनको म्याद गत विहिवार समाप्त भएपछि व्यवसायीहरुले शुक्रवासर पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रमिकहरु विदेश नपठाउने घोषणा गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलेश्रमिकहरु विदेश नपठाउने भएपछि रोजगारी र रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्ने भएको छ । हरेक दिन दुई हजार हाराहारी युवा, युवतीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । उनीहरुबाटदिनमा ५ अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गर्दछ । व्यवसायीहरुले श्रमिकलाई विदेश नपाठउने हो भने एकातिर देशमा बेरोजगारको समस्या बढ्ने छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स नआउँदा अर्थतन्त्रमाथि असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यसले गर्दा सरकार र व्यवसायीले समस्या समाधान गरी श्रमिकहरुलाई विदेश जान सहज बनाउनुपर्ने हु्रन्छ । यदि सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद लम्बिँदै गएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी धन्दा बढ्ने र युवाहरु विदेश जानबाट बञ्चित हुने छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपालीहरु अलपत्र परिरहेका छन् सरकारले त्यसमा कुनै चासो दिएको छैन । नेपालमा बेरोजगारीको समस्या बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सरकार र व्यवसायीको विवादले बञ्चित हुनुपरेको छ । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्ने भनिरहेका छन् भने विदेश जान चाहने युवाहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
