नेपालमा सञ्चारमन्त्री फेरिएपछि पहिलो काम के हुन्छ ?तार व्यवस्थित गर्ने उद्घोष। नयाँमन्त्रीज्यूले पनित्यही गर्नुभयो “लथालिंगतार १५ दिनभित्रव्यवस्थित गर“। मिडियामा फोटो आयो, तार काट्यो डोजरले उठाएर ट्रकमा लोड गर्यो अनिमन्त्रीले तालीखानुभयो । विगतमा जस्तै तारकाट्ने सरुवारोगवाट यस पटकका मंत्री र प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत ग्रस्त हुनुभयो।
यो कथानयाँहोइन, २०७५ सालमामोहन बस्नेत, २०७६मा गोकुलबास्कोटा, २०७९मा ज्ञानेन्द्र कार्की, २०८० मा रेखाशर्मा पनियही स्टन्टको रोगवाट ग्रस्त हुनुभयो। प्रतेक पटक तार काटियो, भोलिपल्ट फेरि त्यहीपोलमा १० वटा नयाँतार झुण्डियो। किनभने रोगतारमाहोइन, पोलमा र नीतिमा रहेको प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू र मन्त्रीज्यूहरुले पत्तै पाएनन ।
आज काठमाडौंको एउटा पोलमा क–कस्का के कति परिमाणमा तार झुन्डेर वसेका छन् ?त्यसको आधिकारीक लेखा जोखा कसै संग पनि छैन । राज्यको प्रतेक सहरमा नेपाल टेलिकमको तामा, एनसेलको फाइबर, वल्र्डलिंक, भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, डिस्कहोम आदिका गरेर १५ वटा भन्दा वढी इन्टरनेट सेवाप्रदायककाफाइबर, सुरक्षा निकायको सिसि टिभीको तार, केहि बैंक र व्यवसायिक घरानाका छुट्टै इन्ट्रानेटका लागि सुटुक्क राखेको फाइबर अनित्यहीपोलमाविद्युतप्राधिकरणको ११ हजार भोल्टको लाइन झुन्डेर वसेको छ। कसैले कसैलाई सोध्नु पर्दैन नया सेवा जडान गर्यो पुरानो तार र त्यसको गुजुल्टो त्यहिलथालिंग छोडी नयातारको अर्को गुजुल्टो पारेर गयो।
प्राधिकरणसँगआफ्नै “पूर्वाधार सहप्रयोग तथातार व्यवस्थापनकार्यविधि २०७९“रहेको छ। त्यसमापोलमाकुनउचाइमा, कुन साइजको तार, कति सेमीको दुरीमा, कसरी बन्डल गर्ने, डक्टमा कसरी कुन मापदण्ड अपनाएर लैजाने भन्ने विषय बस्तु प्रष्ट गरिएको छ ।
प्राधिकरण वाट प्रदानगरिएको अनुमतिपत्रअनुसार नेटवर्क सेवाप्रदायकले मात्रतार तान्न पाउछन तर यसको विपरीत हुने गरी आइएसपीवाट तार टांगिएको मात्र छैन उल्टै प्राधिकरणले समेत आफैले वनाएको कार्यविधिआफै लत्याएको छ। मन्त्रीको “हुइयाँमाहुइयाँ“मिलाएर तार काट्न हिँड्ने प्राधिकरणले आजसम्मकुनै एक आइएसपीलाई “तिमीले कार्यविधिविपरीत गुजुल्टो पार्यौ, अनधिकृत तवरले तार तान्यौ त्यसैले हामीले कारबाही“गर्यौ भनेको रेकर्ड कहीकतै भेटिदैन।
नेपालमाकुलकतिकिलोमिटर फाइबर छ ?वार्षिक कति अर्बको फाइबर÷तामाहामीविदेशबाट किन्छौं ?गतवर्षहरुमामन्त्रीको निर्देशनमाकति टन तार काटेर फालियो?त्यसको मूल्यकति? के प्राधिकरणसँग तथ्यांक छ ? काटिएको तार कसले उठायो ? कबाडीलाई बेचियो कि आइएसपीले नै फेरि त्यहीतार जोड्यो ?कसलाई फाइदाभयो ?विदेशीमुद्रातिरेर किनेको तार काटेर फाल्दाकसलाई फाइदाभयो ?यसको फाइदानयाँतार बेच्ने व्यापारीलाई कि ? फेरि पोल भाडा असुल्ने विद्युतप्राधिकरणलाई कि ? १५ दिने स्टन्टमा मिडियाबाजी गर्ने मन्त्रीलाई ?
तर यसको नियतीअवस्बस्थिततारको गुजुल्टोमाआगो लाग्यो अवप्राधिकरणलाइ र मन्त्रीज्यूलाइ रिस उठ्यो परिणाम तःतार काटियो, इन्टरनेट गयो, व्यवसाय ठप्प भयो, नयातार टाँगीयो र अन्ततत्यसको मुल्य वृद्धिको भार उपभोक्तालाई थोपरियो ।
देशले खोजेको तार व्यवस्थापनहो कि गुणस्तरीय ४जि सेवाको उपलव्धता?मन्त्रीज्यूले तारको गुजुल्टो देख्नुभयो तर ४जि सेवाको उपलव्धता सर्व सुलभ नहुदातथाप्रमुख सहरका कुनाकाप्चामा नै ४जिनचल्ने गरी देशको डिजिटल नक्सामा परेको प्वाल देख्नु भएन।
प्राधिकरणले २०७५ मै सबै सेवाप्रदायकलाई “देशभर ४जिविस्तार गर्ने शर्तमा“ स्पेक्ट्रम सहितको अनुमतिदियो। तर आज२०८२ माआइपुग्दापनिअवस्था के छ ? टु जी सेवा कै निमित्त ग्रामिण जनताले घरको छानो, डाँडाको डील तथा रुखमा चढ्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको घोषणा कसले गर्ने ? के यसको स्टन्ट कसैले गर्नु पर्दैन ?
नेपाल टेलिकमको ४जि काठमाडौंकै गल्लि र भिड भाड हुने स्थानमा नटिप्ने त छदैछ तर मुगुको सोरु, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, बझाङको साइपालमा २जि पनिनहुदा सम्पूर्ण पालिकामा ४जि सेवापुग्यो भनेर उद्घोष गर्ने सेवाप्रदायकको दावीलाई प्राधिकरण र मन्त्रीले स्यालहुइयाँमिलाउनु बाहेक केहि पनि गर्न सकेका छैनन् ।
यसै गरेर ७५३ स्थानीयतहमा ४जिपुर्याएको दाबी गर्ने एनसेलको, धादिङको चेपाङ बस्ती, रोल्पाको थबाङमा टावर छ, तर ब्याकहलफाइबर समेत छैन र नेपालकाप्रमुख राजमार्गहरुमा समेत ४जि सेवाउपलव्ध छैन । यसको पुस्टि गर्न प्राधिकरणको आफ्नै एमाइएसरिपोर्ट काफि रहेको छ जसमा ४जिप्रयोगकर्ता ५८% मात्र देखाइएको छ । कि यसको दोष अझै ह्यान्ड सेटलाई नै दिएर पन्छिने हो ?
४जि सेवानपुगेका स्थानकाग्राहकले उजुरी गर्न भनेर सार्वजनिक सुचनाप्रकाशन गर्न प्राधिकरणसँग हिम्मत छ ?अनुमतिपत्रको शर्तमा “ग्रामीण क्षेत्रमा १५% लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने, ४जिअनुमतिदिदा देश भर विस्तार गर्ने शर्त राख्ने तर गाउमा नेट वर्क नहुने अवस्थाप्रतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? सेवाप्रदायकले ? कि प्राधिकरणले ? कि मन्त्रालयले ? कि फेरी त्यहिउपभोक्ताले ?यसमा कारबाही गर्ने साहस कसैमा छैन, किनभने कारबाहीगर्दा मन्त्रीको “१५ दिने स्टन्ट“ भन्दागाह्रो काम गर्नुपर्छ फिल्ड अनुगमन, ड्राइभ टेस्ट, जरिवानाआदिआदि …….।
तार काट्दा होइन, पूर्वाधार बाँड्दा सहर सुन्दर हुन्छ ।भारतले एउटा पोलमा एउटै डक्ट, सबै आइएसपी ले भाडा तिरेर एउटै डक्ट प्रयोग गर्ने व्यवस्थागर्यो।तर हामी १० वटा आइएसपी को १० वटा तार, १० पटक पोल भाडा, १० पटक तार काट्ने नाटक मन्चन गर्न नै व्यस्त छौ।
प्राधिकरणको आफ्नै पूर्वाधार सह–प्रयोग विनियमावली २०७८ मा “एउटाले बनाएको पूर्वाधार अर्कोले प्रयोग गर्नुपर्ने, नमान्नेलाई लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने“ भन्ने छ। तर आजसम्मकुनै एक ठुला टेलिकम÷ आइएसपीले सानो आइएसपीलाई आफ्नो डक्ट प्रयोग गर्न दिएको विरलै सुन्न पाइन्छ र नदिएकोमाप्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन।
अन्तमा, तार व्यवस्थापन स्टन्टले केहीदिनशहर सफा देखिएला, तर त्यसले डिजिटल नेपालबन्दैन। डिजिटल नेपालबन्ने भनेको तार काट्ने होइन, तार गाड्ने नीतिःओभरहेड तार हटाएर अन्डर ग्राउण्ड डक्टमा लैजाने र सबै आइएसपीलाई एउटै डक्टमा बाध्यकारी रुपमा लैजाने हो ।
प्राधिकरणले हरेकमहिनाको एमाइएसमा“कुनपालिकाकाकुनकुन वडाहरुमा ४जि छैन“भनेर सार्वजनिक गर्ने र शर्त नमान्नेलाई अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिमप्रतिदिन १ लाख जरिवाना गर्ने मात्रहो भने वास्तविकता छर्लंग हुन्छ ।
मन्त्रीज्यूको १५ दिने उद्घोषले तार सफाहुँदैन, नियत सफा हुनुपर्छ। प्राधिकरणले आफ्नै निर्देशिकालत्याएर मन्त्रीको पछि लाग्ने होइन, मन्त्रीलाई आफ्नो निर्देशिकाअनुसार “मन्त्रीज्यू, तार काट्ने होइन, डक्ट बाँड्ने हो“ भनेर ब्रिफिङ गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। नत्रअर्कोमन्त्रीआउने छन् फेरि १५ दिने स्टन्ट सुरु हुनेछ र हामी सधैं ४जि को नक्सामा काठमाडौं मात्र देखेर “डिजिटल नेपाल“ को कुरा गरिरहने छौं ।
