काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय चरम बेतिथीको दलदलमा फसेको आरोप कर्मचारीहरुबाटै लाग्न थालेको छ । विशेष गरी कर्मचारी खटन पटनदेखि तालिम समेत सो मन्त्रालयमा अनेकन विकृतीहरु भेटिएको जानकार बताउँछन् । अहिले कवि गणेश पौडेलले सो मन्त्रालयको कमाण्ड गरिरहेका छन् । विगतमा जसरी उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्ना कार्यकक्षमा मोवाइल बोकेर सेवाग्राही प्रवेश निषेध गरेका थिए, उही शैली पोखरेली कवि गणेश पौडेलले गरेका छन् । विगतमा घुस डिलमा मुछिएर राजकुमार गुप्ताको पद गए पछि आफ्नो कारोवार बाहिर छरपष्ट हुने भयले तत्कालीन मन्त्रीले अपनाएकै शैली वर्तमान मन्त्रीले दोह्रोए पछि वर्तमान सरकारको सुशासन देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्काे भएको टिप्पणी चल्न थालेको छ ।
साथै कालो काँग्रेसीका रुपमा बदनामी कमाएका, दारुमा लिप्त सचिव मुकुन्द निरौला रहेका छन् । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा नक्कली प्रमाणपत्र काण्ड लागेर सिडियोबाट खुस्किएका जयनारायण अचार्यदेखि कर्मचारी प्रशासन हेर्दै आएका गोकर्ण उपाध्यायका कारण पर्यटन मन्त्रालयमा भद्रगोल र बेथिती चुलिएको चर्चा सुनिन थालेको छ । त्यहीमध्येको एक हो कर्मचारी खटन पटन । अहिले कप्रका हर्ताकर्ता छन् गोकर्ण उपाध्याय ।
सुशासनको ठूल्ठूला गफ अनलाइन मिडियामा जोतेर नथाक्ने, रवि लामिछाने गृहमन्त्री छँदाका नीजि सचिवालयमा बसेर काम गरेका उनै उपाध्याय अनेकन विवादमा मुछिएका छन् । उपाध्यायमाथि आर्थिक अनियमितता तथा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप समेत लाग्दै साना खरिदमा ठूलो रकम देखाई बिल बनाउने, टेन्डर प्रक्रियामा सेटिङ गरी कम सामान ल्याएर बढी मूल्य देखाउनेजस्ता गतिविधि गर्दै आएको कर्मचारीहरुकै आरोप छ । त्योसँगै पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने गलैचाको ५५ हजार रुपैयाँसम्मको बिल बनाइएको उनकै सहकर्मीहरुको आरोप छ । उनकै बदमासीका कारण पर्यटनको कर्मचारी खटनपटन पारदर्शी र व्यवस्थित नरहेको आवाज कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार केही कर्मचारी १४ बर्षसम्म त्यही डेरा जमाएर बस्न सफल भएका छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरुमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसँग सम्बन्धित दरबन्दीमा रहेका डा. सूर्य श्रेष्ठ, उपसचिव ज्योति रावत केसी पनि नारायणहिटीमै १४ वर्षदेखि कार्यरत रहेको भेटिएको छ ।
यस्तै कुनै समय मोहन घिमिरेको दायाँ हात बनेका र अहिले पनि उनकै खास कर्मचारीका रुपमा चिनिएका कम्प्युटर अधिकृत हरिकाजी राई सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । उनीझैं कम्प्युटर अधिकृत नगेन्द्रबहादुर रोका क्षेत्री १४ वर्ष, कम्प्युटर अधिकृत रामजीवन महतो पनि करिब छ वर्षदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हिमाल आरोहणसँग सम्बन्धित अनुमति, समन्वय र अन्य प्रशासनिक कामहरूको कारण केही कर्मचारीहरू जानाजानी त्यही कार्यालयमा टिकिरहेका छन् । त्यही बेथितीमध्येको पछिल्लो कडी हो, लियोजन अफिसरको तालिम । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) द्वारा सञ्चालित ५३औँ पर्वतारोहण टोलीसँग खटिने सम्पर्क अधिकृत (लियाजोन) का लागि अनुस्थापन तालिमका लागि नायब सुब्बा तहदेखि उपसचिवसम्मका ३ सय जनालाई तालिम दिइएको जनाइएको छ ।
तालिम लिएकाहरुले प्रमाणपत्र समेत हात पारिसकेका छन् । विगतमा डिजन भट्टराई, मीरा अचार्य, तीर्थ भट्टराई, कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुका कारण विवादित र बदनाम बनेको लियाजोन अफिसरमा यस पटक कर्मचारी खटाउँदा कसैलाई माथैमाथ कसैको पुर्पुरोमा हात पारिएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ । पर्वतारोहण जस्तो संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा खटिने सम्पर्क अधिकृतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यिनले सरकार र आरोही टोलीबीच समन्वय गर्ने, नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने तथा आपतकालीन परिस्थितिमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन् । तर, यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको पदको छनौट प्रक्रिया भने लामो समयदेखि विवाद र शंकाको घेरामा रहँदै आएको जनाइन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट सम्पर्क अधिकृत खटाउने मापदण्ड स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायोचित नभएको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ । विगतका अभिलेखहरू हेर्दा केही व्यक्तिहरू अनुस्थापन तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि १०–१२ वर्षसम्म अवसरको प्रतीक्षामा बस्नुपरेको देखिन्छ । यसको विपरीत, केही व्यक्तिहरूलाई एउटै व्यक्तिलाई ७–८ पटकसम्म सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटाइएको तथ्यले प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । छनौट प्रक्रिया वास्तवमै दक्षता, अनुभव र योग्यताको आधारमा भएको हो कि शक्ति, पहुँच र आर्थिक स्वार्थको प्रभावमा परेको हो भन्ने आशंका उत्पन्न गर्दछ । सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै जनताबाट जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारसँग यस क्षेत्रमा सुधारको उच्च अपेक्षा राखिएको भए पनि सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी नबनाइएको, अवसरको समान वितरणका लागि ‘रोटेसन प्रणाली’ लागू गर्न नखोजिएको कतिपय कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
