काठमाडौ । सरकारले १० वर्षे, ३० वर्षे र ५५ वर्षे सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीलाई अवकास दिने भने तापनि त्यो सम्भव देखिँदैन । किन कि लोक सेवा सेवा पास गरेर जागिर खाएका निजामती कर्मचारीहरुलाई ४३ उमेरमा अवकास दिइए तापनि ५८ वर्ष उमेरसम्मसेवा,सुविधा सरकारले दिनुपर्ने निजामती ऐनमा व्यवस्था छ । तर, रास्वपा सरकारले निजामती ऐनलाई ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा सह–सचिव पदमा १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई सेवाबाट हटाउने, कुनै पनि पदमा कार्यर कर्मचारी जो ५५ वर्ष उमेर पुगेका छन् ती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिने र निजामती सेवामा ३० वर्ष बिताएका कर्मचारी जो जुनसुके उमेरका हुन् उनीहरुलाई पनि सेवाबाट हटाउने भनेको छ । तर, निजामती ऐन २०१३ र संसोधित २०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई सरकारले हटाएको खण्डमा ५८ वर्षसम्मको सेवा, सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै निजामती कर्मचारीले स्वइच्छाले राजीनामा दिएको खण्डमा भने ५८ वर्षसम्मको सेवा, सुविधा दिनु नपर्ने व्यवस्था निजामती ऐनमा छ ।
अहिले सरकारले भनेअनुसारका कर्मचारीहरुलाई अवकासमा पठाउने हो भने एक कर्मचारी बराबर ३५ देखि ४० लाखसम्म एक मुष्ट रकम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कम्तिमा २२ हजार कर्मचारी पर्दछन् । प्रतिकर्मचारी ३५ देखि ४० लाखसम्म एक मुष्ट सेवासुविधाको रकम दिएर अवकासमा पठाउँदा राज्यको दुई आर्थिक वर्षको बजेटले पनि धान्ने अवस्था देखिँदैन । तर, सरकारले भने बहालवाला कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
त्योसँगै दलहरुको सरकारले ल्याउन नसकेको संघीय निजामती ऐनलाई खारेज गरेर रास्वपा सरकारले अध्यादेशबाट नयाँ निजामती ऐन र कुलिङ पिरियड लागु गर्ने योजना बुनिरहेको छ । तर, दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेता र कर्मचारीहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । किन कि यो सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजना बनाइरहँदा पनि दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । बोलुन् पनि कसरी एकातिर वर्षौंदेखि संघमा बसेर कर्मचारीभित्रको राजनीति गर्ने, अर्कोतिर सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा सेवा गर्न नजाने गर्दै आएका थिए । रास्वपा सरकारले सरकारी जागिर खाएर पार्टीको राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने डरले पनि उनीहरु बोल्न सकेका छैनन् ।
