एनसेल, नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी टेलिकम कम्पनी, लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको आरोपहरूबाट घेरिएको छ । २०१६ मा टेलियासोनेरा कम्पनीले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्सियाटा ग्रुपलाई बेच्दा कर छलीको ठूलो विवाद भएको थियो । यो बिक्री कर छल्ने ठाउँहरू जस्तै मरिसस र नेभिसबाट गरिएको थियो, जसबाट नेपाललाई रु.३७ अर्बभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको अनुमान गरिन्छ ।
यसको पुनरावृत्ति हुने गरी पुनः सन् २०२३ र २०२४ मा एक्सियाटाले आफ्नो सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेका (नेपाली व्यापारी सतिश लाल आचार्यको स्वामित्व) लाई मात्र रु.६.५ अर्बमा बेचेको थियो, जुन २०१६ को खरिद मूल्यको एक हिस्सा मात्र हो । यो बिक्रीमा कर छली र राजनीतिक हस्तक्षेप प्रष्टसंग देखिएको छ । जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो बिक्रीलाई मान्यता नदिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियामकीय अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी यसलाई बैधता प्रदान गर्ने गरी नविकरण गरिएदिएका थिए । दाहालकी छोरीको नामसमेत जोडिएको थियो ।
प्राधिकरणले गरेको एक अनुसन्धानवाट एनसेलले ग्राहकहरूलाई ठग्ने गरेको मूल्य अभिवृद्धि सेवाहरू (ख्ब्क्) को स्वतः नवीकरण गर्ने, अनधिकृत शुल्कहरू र “रिचार्ज एण्ड विन“ अफरहरूबाट करिव १.१५ अर्बभन्दा बढी अवैध रूपमा सङ्कलन गरेको पाइएकोले प्राधिकरणले उक्त ठगी गरेको रकम उपभोक्तालाई नै फिर्ता गर्न निर्णय गरिएको थियो ।
र, नियामकको यो निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुग्यो र यस्तो निर्णय भएको करिव ५ वर्ष पुग्दासमेत प्राधिकरणका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुले यस विषयलाई गुप चुप राखी उपभोक्ताको अधिकारको ठाडो उलंघन गर्दै आइरहेका छन् । हाल जेनजीका मन्त्रीलाई समेत यस विषयमा सुइँको दिइएको छैन ।
