४जीमा कम्पनी घातदेखि बिलिङ प्रणालीका अनियमितता
काठमाडौं । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशको आर्थिक विकास र डिजिटल पूर्वाधारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको जेनजी आन्दोलन, जसमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा हजारौं युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । त्यो आन्दोलनले यो क्षेत्रका पुराना घोटालाहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । नेपालको दूरसंचार क्षेत्र उल्टो गतिमा जानुमा त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, एनसेल, नेपाल टेलिकम, दूरसंचार प्राधिकरण र सूचना तथा संचार मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहेको छ ।
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । २०१७ मा सुरु भएको ४जी विस्तार परियोजना रु १९ अर्बको बजेटमा डिल भएको थियो । जसमा ६४० बीटीएस टावरहरू र ६,००० स्मल सेलहरू स्थापना गर्ने योजना थियो । चिनियाँ कम्पनीहरू जेडटीई र सीसीएसआई (हुवावेसँग सम्बद्ध) ले यो परियोजना सम्हालेका थिए । तर, यस परियोजनामा ढिलाई भएको स्मल सेलहरू स्थापना नगरेको र कम गुणस्तरीय एन्टिनाहरू प्रयोग गरेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले नै भन्ने गरेका छन् । लगभग नब्बे प्रतिशतको हाराहारीमा भुक्तानी भए पनि काम अधुरै छ । जसले गर्दा प्रमुख सहरहरुमा नै ४ जी सेवा स्तरहीन हुन गएको कारणले गर्दा समय समयमा सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
नेपाल टेलिकममा चिनियाँ कम्पनी एशियाइन्फोले आपूर्ति गरेको पुरानो विलिंग प्रणालीले राष्ट्रव्यापी सेवा अवरोध र राजस्व चुहावट निम्त्याएको छ । त्यसले गर्दा लामो समयदेखि त्यहाँको व्यवस्थापनले सञ्चार मन्त्रालयसहितको दवावमा पुरानो विलिंग प्रणालीलाई नै कायम गर्दै आएको छ । र, यस विषयलाई लिएर जुन २०२५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमकी व्यवस्थापकीय निर्देशक र पूर्व निर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध रु.३.१५ अर्बको अनियमिततामा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसरी गरिएको अनियमित मर्मत सम्झौताहरूबाट कम्पनीलाई वार्षिक रु ३ अर्ब राजस्व घाटा भएको अनुमान छ ।
